संशोधन आणि धोरणाची बदलती दिशा – उत्पादकतेकडून उत्पन्नाकडे

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आतापर्यंत भारतीय कृषी-क्षेत्रात झालेल्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा आपण घेतला. कृषी संशोधन आणि धोरणातील यापुढील तिसरा महत्त्वाचा गुणात्मक बदल हा ‘शेतजमीनीची उत्पादकता वाढवणे’ पासून ‘शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवणे’ या दिशेने जाणे हा आहे. ‘सर्वांसाठी अन्न निर्माण करणे हे शेतकऱ्यांचे आद्य कर्तव्यच आहे’ असे मानण्याचे दिवस मागे पडून, ‘शेती हा अन्य कुठल्याही व्यवसायांसारखा एक व्यवसाय आहे आणि तो किफायतशीरपणे करता यायला हवा’, या दिशेने धोरण जाऊ लागले आहे. 2016 ते 2022 दरम्यान राबवली गेलेली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना (Doubling Farmers Income) त्यासंबंधीच होती. त्यामध्ये पिकांचे उत्पादन वाढवणे, जमिनीची उत्पादकता वाढवणे, एकच पीक न घेता संमिश्र पीक पद्धती अवलंबणे, कृषी-निविष्ठांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि विक्री-व्यवस्था मजबूत करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देणे, या पाच तत्त्वांचे एकात्मिक पद्धतीने उपायोजन केले गेले.

तीन टप्प्यांचे यशापयश

शेतीचे उत्पादन वाढवणे, त्यानंतर शेतीची उत्पादकता वाढवणे आणि मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे अशा तीन टप्प्यांमध्ये शेतीच्या धोरणात बदल होत गेलेला आहे, हे आपण बघितले. यापैकी पहिला टप्पा उत्तम प्रकारे साध्य झालेला असला तरीही दुसरा मात्र अजूनही पुरेसा साध्य झालेला नाही, आणि तिसऱ्या टप्प्यातील प्रयत्नांचे निश्चित परिणाम समोर यायला अजून काही काळ जावा लागणार आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात भारताची शेतीमधील उत्पादकता आधीच्या तुलनेत वाढली असली तरी अन्य अनेक देशांच्या तुलनेत मात्र ती कमी आहे. विशिष्ट पिकांमध्ये उच्च, अत्युच्च उत्पादकता असलेल्या देशांच्या तुलनेत तर भारताची त्या त्या पिकांमधील उत्पादकता अतिशय कमी आहे. त्याचबरोबर अनेक पिकांमध्ये तर जगातील सर्व देशांच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षाही भारतीय उत्पादकता कमी आहे.

नवी आव्हाने

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल तर उत्पादकता वाढवणे अत्यावश्यक आहे. कारण उत्पादकता वाढली की प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च कमी होतो आणि बाजारात सरासरी भाव मिळाला तरी नफ्याचे प्रमाण वाढते. उत्पादकता कमी असेल आणि तरीही अंतरराष्ट्रीय बाजारात टिकून राहायचे असेल, तर मात्र शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान (Subsidy) द्यावे लागते.  अर्थव्यवस्थेवर त्याचा बोजा वाढत जातो. तसेच शेतीसाठी सबसिडी किती प्रमाणात द्यायची यावरही अंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे मापदंड किंवा बंधने असतात त्यांचेही पालन करावे लागते. त्यामुळे सबसिडी अनिर्बंध प्रमाणात वाढवता येत नाही. तसेच, रासायनिक खतनिर्मितीसाठी कारखान्यांना जी सबसिडी मोठ्या प्रमाणात दिली जात आहे, आणि त्यामुळे रासायनिक खतांच्या वापरात जो असमतोल निर्माण झाला आहे, तो सुधारणे हेही एक आव्हान समोर आहे. तसेच निर्यातक्षम उत्पादन करायचे असेल तर शेतमालामधील रासायनिक कीटकनाशकांचे अंश आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे असायला हवेत, हेही मोठे आव्हान आहे.

घटते कृषीक्षेत्र 

भारतीय कृषीक्षेत्रासमोर असलेले आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे सतत कमीकमी होत असलेले शेतजमिनीचे सरासरी वैयक्तिक जमीनधारणा क्षेत्र. मुळातच जमीनधारणा कमी आणि प्रत्येक पिढीत जमिनीचे होत जाणारे तुकडे यामुळे सध्या जमीनधारणा साधारण एक ते सव्वा  हेक्टरपर्यंत (अडीच-तीन एकर) घटली आहे. त्यामुळे उत्पादकता वाढवण्याचे जे आव्हान आहे, तेही अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. कारण जमिनीचे क्षेत्र जितके लहान तितके आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणे कठीण होत जाते. परिणामी उत्पादकता वाढवणे कठीण होत जाते. असा हा दुहेरी पेच आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढत भारताला येत्या काळात सध्याच्या उत्पादनात भरीव वाढ करावी लागणार आहे. (2050 पर्यंत म्हणजे येत्या 25 वर्षांत सध्याच्या अन्नधान्य उत्पादनाच्या जवळपास दुप्पट उत्पादन करावे लागणार आहे.) कारण लोकसंख्या सतत वाढत आहे. त्यासाठी यांत्रिकीकरण करणे, लहान शेतकऱ्यांना परवडत नाही अशी यंत्रसामुग्री भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी मोबाईलवर चालणारी अॅप बनवणे, त्यामध्ये ग्रामीण तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, असे प्रयत्न केले जात आहेत.

जागतिक हवामान बदल आणि आपण

एक अतिशय मोठे आव्हान आता आपल्यासमोर उभे आहे ते म्हणजे ‘जागतिक हवामान बदल’ (Global Climate Change) आणि त्यामुळे शेतीच्या लयबद्ध चाकोरीमध्ये होणारी उलथापालथ. गेल्या काही वर्षांमध्ये अवकाळी पाऊस, वेळीअवेळी पडणाऱ्या गारा, सोसाट्याचा वादळवारा, चक्रीवादळे, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचा फटका शेतकरी आणि शेतीच्या अर्थकरणाला बसतो.  बदलत्या वातावरणाला अनुरूप कृषी-तंत्रज्ञान निर्माण करणे (Climate Resilient Agriculture), बदलत्या हवामान परिस्थितीतही व्यवस्थित वाढून अपेक्षित उत्पन्न देणाऱ्या पिकांच्या नव्या जाती तयार करणे, शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींबद्दल पूर्वसूचना देणे, पिकांची काळजी घेण्यासाठी काय करावे याचे मार्गदर्शन करणे, नुकसान झाल्यास पीकविम्याचे संरक्षण देणे या सर्वच गोष्टी प्राधान्याने कराव्या लागत आहेत.

तसेच हे करत असताना शेतीचे तंत्रज्ञान शाश्वत (Sustainable agriculture) असायला हवे, याचीही काळजी घ्यावी लागत आहे. बदलत्या हवामानाचे परिणाम काही प्रमाणात रोखण्यासाठी ग्रीनहाऊस तंत्रज्ञान कामी येत आहे. त्यामध्ये आता पॉलीहाऊस व शेडनेटहाऊसच्याही पुढची पायरी म्हणजे ‘मातीविना शेती’ (Hydroponics), हवेतली शेती (Aeroponics), शेतीपिकांमध्ये मत्स्यशेती (Aquaponics) असे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे काही विशिष्ट पिकांमध्ये उच्च दर्जाचे उत्पादन बारमाही पद्धतीने करणे शक्य होऊ लागले आहे.

यापुढील भागात आपण कृषी क्षेत्रासमोर असलेल्या नवनव्या आव्हानांमधून नव्या संधी निर्माण करत आपण कसे पुढे जाणार आहोत, त्या भविष्याचा वेध घेऊया.