महिलांचे आरोग्य, महिलांचे शिक्षण, महिलांवर होणारे अत्याचार हे मुद्दे बारकाईने पाहायला हवेत. या सर्व घटकांचा समाजाच्या एकूणच स्वास्थ्यावर एकत्रित परिणाम होत असतो. म्हणून हे सर्व घटक एकत्रितपणे बघणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात 1000 पुरुषांमागे 922 महिला आहेत. भारतात हा आकडा 933 आहे. जळगाव आणि बीड बरोबरच आणखी 5 जिह्यांमध्ये हे प्रमाण 850 हूनही कमी आहे. 0 ते 6 वयोगटातील महिलांचे प्रमाण धक्कादायक म्हणजे केवळ 883 आहे.
महिलांच्या आरोग्याचा ( Women Health ) प्रश्न मोठा आहे. जर एक महिला कुपोषित असेल तर तिला होणारे मूल, म्हणजेच आपली पुढची पिढीही कुपोषित राहते. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष पुरवायला हवे.
राज्यामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 83 टक्के आहे. यामध्ये महिला साक्षरतेचे प्रमाण अजूनही 75.5 टक्के एवढेच आहे. उच्च शिक्षणामध्येही महिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. एकूण कामगारसंख्येत 34 टक्के महिला आहेत. छोट्या उद्योगांमध्ये काम करणार्‍यांमध्ये केवळ 38 टक्के महिला आहेत.
2012 साली 2011 च्या तुलनेत महाराष्ट्रातील गुह्यांच्या आकडेवारीनुसार स्त्रियांवरील होणार्‍या अत्याचाराच्या गुह्यांमध्ये 3.34 टक्के वाढ झालेली दिसून येते. म्हणजेच 2012 मध्ये 2011 पेक्षा 591 अधिक गुन्हे घडले आहेत. बलात्काराच्या गुह्यांमध्ये 8.3 टक्के वाढ झाली. बलात्काराच्या 1845 गुह्यांमध्ये 735 महिला 18 ते 30 वयोगटातील होत्या, 609 बालिका 14 ते 18 या वयोगटातील होत्या, 188 बालिका 10 ते 14 वयोगटातील होत्या व 127 महिला या 10 वर्षांखालील होत्या. लैंगिक छळाच्या प्रमाणात सर्वाधिक म्हणजे 20 टक्के वाढ झालेली दिसून येते.
स्त्रियांवरील गुन्ह्यांमध्ये सर्वात मोठा वाटा हा स्त्रियांसाठी सुरक्षित समजल्या जाणार्‍या मुंबई शहराचा आहे. इथे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या तुलनेत 10 टक्के गुन्हे घडतात. मुंबई खालोखाल अहमदनगर (5.2 टक्के), ठाणे (4.6 टक्के) ही शहरे आहेत
धोरणानं दिलं, पण प्रस्थापितांनी नाकारलं
दैनंदिन जीवनात महिलांनाही सत्तेची समीकरणे थोडी-थोडी का होईना हाताळावी लागतात. त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक समजाप्रमाणे आणि आर्थिक स्थितीनुसार प्राप्त परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा त्या प्रयत्न करतात. राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात, व्यापक दृष्टीकोनातून अजूनही महिलांचा विचार केला जात नसला, तरी पावलागणिक वेगवेगळ्या रुपात राजकारणाने त्यांचे जीवन व्यापले आहे. पुरुषप्रधान व्यवस्था, सामाजिक रुढी-परंपरा, सांस्कृतिक होकार-नकाराच्या पध्दती, आर्थिक विषमता आणि धर्मांनी आखलेली वाट, या वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या गोष्टीचे प्रतिबिंब आजच्या सत्ताव्यवहारात पडते. मात्र राजसत्तेच्या मूळ ‘प्रक्रिये’ मधूनच त्यांना वगळण्यात येते. याची परिणिती म्हणजे साहजिकच समाजाच्या सर्व तर्‍हेच्या मालकीतील त्यांचा वाटा कमी होतो. खरं तर प्रत्येक सत्ता, प्रत्येक संपत्ती व प्रत्येक संधीत त्यांचा हिस्सा घटनेनं दिला असला, तरी तो त्यांना का मिळत नाही? राज्यघटनेने सर्वांना समान हक्क दिले तरी त्यांच्या नावावर काहीच कसे नाही? गावापासून दिल्लीपर्यंत सर्व सत्ताकेंद्रांची त्या फक्त सेवा करीत आहेत, परंतु त्या नैसर्गिकरित्या सन्माननीय हक्कदार कुठेच का नाहीत? सार्‍या सत्ता त्यांच्या आजुबाजूलाच असतांना, त्या मात्र केवळ सेवेकरीच आहेत. गाजलेली एक म्हण तुम्हाला माहीत असेलच की – “धरण उशाला, पण कोरड घशाला” पूर्ण पाण्याने भरलेलं धरण जवळच असून, एक थेंब पाण्याला हात लावायचा अधिकार नसेल तर राज्यघटनेनं दिलं, पण व्यवस्थेनं ते नाकारलं असंच म्हणावं लागेल.
कधी एकेकाळी स्त्री आणि पुरुष यांच्या कामाची विभागणी ठरविली गेली. त्या श्रमविभागणीमुळे महिलांच्या वाट्याला कौटुंबिक जबाबदार्‍या जास्त आल्या. पत्नी, आई या भूमिकेशीच त्या प्रामुख्याने बांधल्या गेल्या. पितृसत्ताक विचारसरणीचा प्रभाव हा निर्णय प्रक्रियेवर होत असतो. मग ती सार्वजनिक किंवा खाजगी कुठल्याही व्यवहाराबाबत असो. सामाजिक न्याय, मानवता आणि समतेवर आधारित समाज उभा करायचा असेल तर राजकारण हे लोकशाही, लोकसहभाग, लोकांना बांधील असलेले आणि पारदर्शी पध्दतीने करायला हवे. राजकीय व्यवस्थेने समाजातील सर्व घटकांना राजकारणात सामावून घेतले पाहिजे. आज निम्मी संख्या स्त्रियांची आहे.
निवडणुकीसाठी करावा लागणारा प्रचंड खर्च व बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब, हिंसा आणि भ्रष्टाचार अशा काही ठळक कारणांमुळे महिलांच्या बहुविध सत्ताकेंद्राच्या राजकारणातील भागीदारीवर अनेक बंधने पडतात. आता मात्र राजकारणाचे स्वरुप अशा तर्‍हेने बदलण्याची वेळ आली आहे, की ज्यामध्ये राज्यकारभाराच्या सर्व स्तरांवर महिलांना निर्णायक भागीदारी करायला मिळालीच पाहिजे.
बीजींग परिषदेचा अधुरा अजेंडा
1995 साली बीजींग येथील आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेत भारत सरकारने मान्य केलेल्या 5 प्रमुख शिफारशी तशा फारच महत्त्वाच्या होत्या–
शिक्षणावरील खर्चासाठी सरकारी उत्पन्नाच्या 6 टक्के रक्कम उपलब्ध केली जाईल. मात्र मार्च 2002 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 3.8 टक्के इतकीच रक्कम उपलब्ध करण्यात आली होती. महिलांसाठी करायच्या योजनांमधील 41 टक्के खर्च हा शिक्षणासाठी करायचा आहे, तो होतोय का?
माता-बालसंगोपन कार्यक्रमाचे सार्वत्रिकीकरण सद्यस्थिती पाहता आयसीडीएस (एकात्मिक बालविकास योजना) योजनेअंतर्गत 2000 सालापर्यत 75 टक्के समाजविभागात हा उपक्रम पोहचला आहे, परंतु त्याची गुणवत्ता व सामाजिक सुरक्षितता तपासण्याची गरज आहे. तेथे काम करणाऱ्यांना सेवेकरीच मानले जाते.
महिलांसाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करुन ते प्रत्यक्षात आणण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे. सक्षमीकरणाचे राष्ट्रीय धोरण मार्च 2001 मध्ये स्वीकारण्यात आले. कार्यवाहीचा मसुदा तयार होण्याच्या क्रमात आहे, तो पूर्ण कधी होईल?
महिलांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महिलांच्या हक्कांसाठी स्वतंत्र आयोगाच्या स्थापनेबाबत बर्‍याच चर्चा झाल्यानंतर महिला आयोग आले. पण त्यांना पुरेशी यंत्रणाच नाही.
कृती कार्यक्रम व्यासपीठाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर संस्थात्मक उभारणी करण्याकरिता तात्काळ पावले उचलली जावीत. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या विविध परिषदांमध्ये समन्वय करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणावर देखरेख करण्यासाठी उच्च स्तरावरील राष्ट्रीय महिला सल्लागार मंडळाची योजना करण्यात आली आहे. ज्याचे अध्यक्षपद पंतप्रधान भूषवतील, ही आनंदाची बातमी आहे!
सत्तेतील महिलांचा दुर्बिणीने शोध !
भारतीय लोकशाहीच्या काळात राजकारण व धोरण बनवण्यातील सर्व घटकांतील प्रतिनिधींचा सम-समान सहभाग, हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. प्रत्यक्षात त्यात फार प्रगती झालेली दिसत नाही. महिलांना अजूनही विधानसभा, लोकसभा-राज्यसभा किंवा न्यायाधीश म्हणून एक तृतीयांश संख्या गाठण्याएवढीही संधी निश्चित डेडलाईनसह मिळालेली नाही. संविधानाने नागरिक म्हणून जात, वर्ग, लिंग हे सर्व भेद नाकारुन महिलांना समान हक्क दिले आहेत. तरीही ही स्थिती अशी का आहे? निर्णय-प्रक्रियेतील महिलांची स्थिती इतकी का खालावलेली आहे? मानवी व लिंगभेदावर आधारित निर्णयप्रक्रियेतील विषमता दर्शविणारे हे निकष दुर्लक्षित राहिल्यास आपणाला समताधारित समाजाचे स्वप्न पहायलाच नको. राज्य घटनेतील खालील प्रमुख कलमं त्यासाठी मुखोद्गत केली पाहिजेत
कलम 15: – धर्म, वर्ण, जात, लिंग वा जन्मस्थळावर आधारित भेदभावाला प्रतिबंध (1) शासनाने यापैकी कोणत्याही निकषांवरुन भेदभाव करु नये.
कलम 16:– सार्वजनिक रोजगाराच्या संधीत समानता असावी. शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या रोजगारात वा नेमणुका करतांना सर्व नागरिकांना समान संधी दिली जाईल.
राज्य घटनेतील वरील कलमांच्या अनुषंगाने कसे कसे बदल होत आहेत ते “आर्टीकल 15” या नव्यानं आलेल्या सिनेमाद्वारे प्रत्यक्षात राज्या-राज्यात जाऊन पाहण्याची गरज आहे. महिला धोरणाची तिशी की ऐशी-तैशी हे आपणच ठरवणार आहोत. उदा. लोकसभेतील निवडणूकीत ओरिसा व पश्चिम बंगालने महिला उमेदवारांना दिलेले प्रोत्साहन सार्‍या देशाने वाखाणले पाहिजे, प्रत्यक्षात राबवले पाहिजे.
अनेक आव्हांनाना महिला आज लिलया पेलतात हे खरं असलं तरी, महिला धोरणाची अंमलबजावणी घरा-दारात व्हायची तर समता हे मूल्ये मानणार्‍या प्रत्येकाने या लढाईत उतरलं पाहिजे. नाही तर, “धोरण भारी पण काही नाही जमिनीवरी” अशी अवस्था व्हायची! सर्व स्वार्थ बाजूला सारुन येत्या महिला धोरणाच्या पन्नाशीला, सर्व महिलांना आपला समाज सन्मानाने समानता कसा बहाल करील? महिला धोरणाचं कितीही “सोज्वळ” ऑडिट केलं तरी महिला धोरण व महिला आरक्षण पक्कपणानं रुजायला राज्यकर्त्यांसह आपल्या संविधानस्तंभानीही हे “स्वामीत्व” मनापासून स्विकारलं पाहिजे!
महिला धोरणाचं सोज्वळ ऑडिट – भाग 1
संदर्भ
1.फॅक्ट शीट्स – 2002 नवी दिल्लीः सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज अँड अॅक्शन
2. वुमेन इन पॉलिटीक्स – 1996: नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे
3. महिला राजसत्ता आंदालन: 1999,2000 व 2002 पत्रिका
4. आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा अहवाल निर्णयप्रक्रियेत महिला 2002, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग
5. वुमेन इन गव्हर्नन्स अॅड ग्रासरुटस् जी पालनीयुराई हंगर प्रकल्प – तामिळनाडू
6. टू वर्डस होलिस्टिक पंचायतराज राष्ट्रीय अहवाल 2013
7 संदर्भः महाराष्ट्र टाईम्स दि. 26 ऑक्टोबर 2015
