केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण यांनी शनिवार 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामधील 12 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणार असल्याची घोषणा ही सगळ्यात लक्षवेधी ठरली आहे. या कर सवलतीसह अनेक नवनविन घोषणा सुद्धा या अर्थसंकल्पामध्ये केला आहे.
अर्थसंकल्पाचा गाभा
केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी 2025 च्या अर्थसंकल्पामध्ये सामान्य जनतेच्या अनुषगांने हा अर्थसंकल्प सादर करीत असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. या अर्थसंकल्पामध्ये कर रचना, ऊर्जा, नागरीकरण, खाणकाम, अर्थ विभाग आणि शेती अशा सहा घटकांवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. या घटकांसह सर्वांगीण विकास साधताना विकसीत भारत 2025चं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ‘गरीब, तरुण, अन्नदाता आणि नारी’ या चार घटकांसाठी विशेष योजना जाहीर केल्या आहेत. यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ‘GYAN’ ही संकल्पना वापरली होती.
शेती क्षेत्र
देशातील कृषी क्षेत्राला आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने धनधान्य योजनेची घोषणा केली आहे. यामध्ये शेती उत्पादकता वाढवणे, विविध प्रकारची उत्पादनं आणि शाश्वत विकास साध्य करणं, माल साठवणूक पर्याय, सिंचन सुविधा आणि क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करून देणे या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. यातून 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 100 जिल्ह्यांचा समावेश केला जाणार आहे. तूर, उडीद आणि मसूर डाळींच्या उत्पादनावर अधिक लक्ष दिलं जाणार असून नाफेड आणि एनसीसीएफकडून या डाळींची खरेदी केली जाणार आहे. याशिवाय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उत्तम प्रतीच्या कापूस उत्पादनासाठी विशेष उपक्रम राबवला जाणार आहे.
युरिया खत उत्पादन क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनण्याचं उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून आयाममध्ये युरिया खत प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
मत्स्य पालन क्षेत्र
भारताचा मत्स्य उत्पादनात जगभरात दुसरा क्रमांक लागतो. चालू आर्थिक वर्षात सुमारे 60 कोटी रुपयाची मत्स्यनिर्यात केली आहे. तसेच अंदमान-निकोबार बेटांच्या परिसरावर लक्ष केंद्रीत केलं जाईल. सागरी जैवविविधता विकास योजनेसाठी अतिरिक्त 25 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
लघु उद्योग क्षेत्र
देशात एकूण 5.7 कोटी लघु उद्योगांद्वारे 7.5 कोटी रोजगार निर्मिती झाली आहे. या छोट्या उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत असल्याचं ध्यानात घेऊन या क्षेत्राच्या विकासासाठी नवीन उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. या क्षेत्रात मागासवर्गीय महिलांचा सहभाग वाढावा, त्याचं सशक्तीकरण व्हावं यासाठी त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. यासाठी विशेष निधीची तरतूद करुन 5 लाख महिलांना याचा लाभ दिला जाणार आहे.
लघु उद्योग क्षेत्रात खेळणी उद्योगाला जागतिक प्रस्थ निर्माण करुन देण्यासाठी मेड इन इंडिया ब्रँड विकसीत केला जाणार आहे. याअंतर्गत जगभरात टिकाऊ खेळण्यांच्या उत्पादनात भारताला नाव मिळवून देण्यासाठी काम केलं जाईल.
तर स्टार्ट अप्स उद्योगांना 20 कोटी पर्यंतचं क्रेडिट लिमीट जाहीर करण्यात आलं आहे.
शिक्षण क्षेत्र
देशभरात राबवण्यात येणाऱ्या सक्षम अंगणवाडी पोषण कार्यक्रमांतर्गत 8 कोटींहून अधिक मुलांना पोषक आहार पुरवला जाणार आहे. यासाठी गरजेनुसार निधीमध्ये वाढ करुन उपलब्ध करुन दिला जाईल.
पुढच्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये 50 लाख अटल टिंकरिंग लॅब उभ्या केल्या जाणार. तसेच सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा व प्रायमरी आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून ज्ञान मिळवता यावं यासाठी भारतीय भाषा पुस्तक योजने अंतर्गत शाळा व उच्च शिक्षणासाठी भारतीय भाषांमध्ये पुस्तकं उपलब्ध करून दिली जातील. यामध्ये डिजीटल आवृत्त्यांचाही समावेश असणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रासाठी ‘सेंटर फॉर एक्सलन्स इन एआय’ ची तीन केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत. यासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद केली जाईल.
यावर्षी वैद्यकीय शिक्षणामध्ये 10 हजार जागा वाढवण्यात आल्या आहेत. तर पुढच्या पाच वर्षांत तब्बल 75 हजार जागा वाढवल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, देशभरातल्या 23 आयआयटींमधील विद्यार्थी क्षमता गेल्या 10 वर्षात 65 हजाराहून 1.35 लाखांपर्यंत वाढली आहे. ही वाढ 100 टक्के इतकी आहे. वाढत्या विद्यार्थी संख्येमुळे 2014 नंतर सुरू झालेल्या पाच आयआयटींमध्ये अतिरिक्त सोयी-सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
आरोग्य क्षेत्र
आरोग्य क्षेत्राच्या बजेटमध्ये 9.8 टक्क्यांची वाढ करत 99,859 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच सरकारने फार्मास्युटिकल कंपन्यांना प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेनटिव्ह (PLI) योजने अंतर्गत 2,445 कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद केली आहे.
आरोग्य क्षेत्रामध्ये सर्व जिल्हा रुग्णालयामध्ये कॅन्सर केअर केंद्र सरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा लक्षवेधी ठरली. या योजने अंतर्गत येत्या आर्थिक वर्षामध्ये 200 जिल्ह्यामध्ये ही कॅन्सर केअर सेंटर सुरू केली जाणार आहेत.
आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी 9,406 कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. तर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य सुविधा मिशनसाठी 4,200 कोटी रूपये दिले आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य मिशनसाठी सरकारने 37,226.92 कोटी रूपयाचा निधी दिला आहे. तर राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रमासाठी 79.6 कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील स्वायत्त संस्थांसाठी 20,046.07 कोटी रुपये तर दिल्ली येथील एम्स हॉस्पीटलसाठी 5,200 कोटी रुपयाचा निधी देण्यात आला आहे.
क्रीडा क्षेत्र
केंद्र सरकारने युवा आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी 3,794 कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. यामध्ये सरकारने खेलो इंडिया या योजनेला अधिक महत्त्व दिलं आहे. ग्रामीण भागातील खेळाडूंना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेच्या निधीमध्ये नव्या आर्थिक वर्षात 200 कोटी रुपयांची वाढ करत एकूण 1000 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
