समान नागरी संहितेचा तीर एकदाचा कमानीतून सुटला. उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातलं हा कायदा लावणारं पहिलं राज्य ठरलं. प्रथम जरी गोवा असलं तरीही त्याची मुळं पोर्तुगीज राजवटीत होती.
गेल्या दोन लेखांमध्ये कायद्याचे प्रकार, त्यांच्या अंमलबजावणीच्या पद्धती यांवर व्यापक चर्चा झाली आहे. आता उत्तराखंडच्या समान नागरी संहितेवर लिहू काही. त्याआधी कायदा, संहिता आणि संविधान/ मूलभूत कायदा यांच्यातला फरक समजून घेणं महत्वाचं आहे.
मूलभूत कायदा आणि इतर कायद्यातील फरक
संविधान किंवा कोणत्याही मूलभूत कायद्यात अनुच्छेद किंवा आर्टिकल्स असतात. इतर कायद्यांमध्ये असतात ती कलमं किंवा सेक्शन्स. आर्टिकल्स हा अंमलबजावणीचा पाय असतो आणि त्याच्या पलीकडे कोणताही कायदा जाऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ जर वेठबिगारी पद्धती निर्मूलन हा अनुच्छेद असेल तर त्याविषयीचा कायदा प्रत्यक्षात अंमलात येतो. किंवा कामगारांच्या हितरक्षणासाठी संविधानात तरतूद असेल तर किमान वेतन कायदा आणि असे अनेक कायदे तशी कलमं घेऊन येतात. हा फरक झाला मूलभुत कायदा आणि इतर कायद्यांमधील.
संहिता आणि कायदा यातला फरक
संहितेत कायदा राबवावा कसा याचंही विवेचन असतं. उदाहरणार्थ भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. त्या त्या कायद्यांच्याच कलमात त्याच्या राबविले जाण्याची पद्धतीही दिलेली असते. समान नागरी संहिता ही आता उत्तराखंडच्या सामाजिक जीवनाचा हिस्सा झाली आहे.
उत्तराखंडमधील स्थानिक परिस्थिती
सर्वप्रथम उत्तराखंडबद्दल काही महत्वाच्या गोष्टी. देवभूमी नावाने स्वतःला मिरवणाऱ्या या राज्यात अनुसूचित जमाती तीन टक्क्यांहून कमी आहेत. आणि स्थलांतरित तसंच अनुसूचित जमातींना समान नागरी कायद्यातून वगळण्यात आलं आहे. (अनेक जमातींमध्ये मुलीची 15 आणि 16 व्या वर्षी लग्नं लावतात आणि बाहेरच्या तथाकथित नागरी जीवनात हे उघडकीला आलं की पोलीस नवरदेव आणि घरच्यांना बाल अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तुरुंगात डांबतात).
उत्तराखंडमधील समान नागरी कायद्याची प्रक्रिया
2022 मध्ये, उत्तराखंड सरकारने राज्यासाठी समान नागरी संहितेचा अभ्यास आणि मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय तज्ञ समितीची स्थापना केली. महत्त्वाचा भाग म्हणून समितीने जनतेच्या सूचना मागवल्या आणि समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्याबाबत आणि अंमलबजावणीबाबत तब्बल 60,810 प्रतिसाद प्राप्त झाले. 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना सादर केला. आता तर आसामसह देशातील अनेक राज्यांनी उत्तराखंड समान नागरी संहिता एक प्रतिमान म्हणून स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. परिणामी देशातील अन्य राज्यातही हा कायदा लागू होऊ शकतो असं, मानलं जात आहे.
उत्तराखंडमध्ये निव्वळ कायदा म्हणून समान नागरी संहिते काय काय आहे?
● लग्नाची नोंदणी अनिवार्य असेल. त्यासाठी ग्रामसभेच्या स्तरावर देखील ही सुविधा देण्यात येणार आहे. लग्नाचं रजिस्ट्रेशन 60 दिवसांच्या आत करावे लागेल. सद्यस्थितीत हिंदू कायद्याची नोंद झाली नसल्यास लग्नातले फोटो पुरावा म्हणून सादर करता येतात. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम सात अन्वये सप्तपदी पार पडली की हिंदू पद्धतीच्या लग्नाची पूर्ती होते.यात त्याचा समावेश तर आहेच शिवाय शिखांचा आनंद कारज, मुसलमानांचा निकाह, ख्रिस्ती धर्मियांचा होली युनियन आणि इतर कोणत्याही धर्मातल्या विधिवर कोणतीही टाच आणलेली नाही. उलट ते अनिवार्य आहेत. म्हणजे सर्व धार्मिक कायद्यांना पळवून लावत समान नागरी संहिता येईल ही काही लोकांची भीती इकडे खोटी ठरली आहे. थोडक्यात पूजा आणि परंपरेच्या प्रथांमध्ये कोणताही बदल नाही.
● उत्तराखंडमध्ये आता लिव्ह इन रिलेशनशीपमधील जोडप्यांनाही रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. त्यासाठी सरकारने विशेष पोर्टल सुरु केलं आहे. या लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून एखाद्या मुलाचा जन्म झाला तर त्याला लग्नानंतर होणाऱ्या मुलांसारखेच सर्व कायदेशीर अधिकार असतील. यात पुन्हा काहीही बदल नाही. भारतीय कायदा अनौरस मुलांनाही समान अधिकार देऊ करतो. ‘लग्नाच्या जबाबदाऱ्या नकोत पण सहजीवन हवं’ या सूत्रावर लिव्ह इन रिलेशनशिप असते. पण अनेकदा त्यातला अत्याचार हा घरगुती हिंसाचार कायद्यापासून वेगळा राहतो आणि त्यासाठी लागणारं स्वतंत्र न्यायाधिकरणही लागू होत नाही. लिव्ह इन नात्यांची नोंदणी झाली तर घरगुती हिंसाचाराच्या समस्यांमध्ये या नात्याचा समावेश तर होतोच आणि विवाहविच्छेदनाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची राहत नाही.
● मुलींचं विवाहयोग्य वर 18 असेल तर मुलांचं 21. म्हणजेच या कायद्याने बालविवाहावरील विद्यमान राष्ट्रीय बंदी अधिकाधिक दृढ केली गेली आहे. म्हणजेच मुलांना हानिकारक पारंपारिक प्रथांपासून संरक्षण मिळणार आहे. याचं कारण असं की धार्मिक कायदे जर प्युबर्टी म्हणजेच लहानपण सरल्यावर लग्नाला आग्रह करणार असतील तर त्यांना हा समान नागरी कायदा अटकाव करेल.
● सर्वांना मुलं दत्तक घेण्याचा अधिकार असेल पण तो त्या त्या धर्माप्रमाणे असेल आणि अन्य धर्मातील मुलांना दत्तक घेता येणार नाही (अर्थात इस्लाममध्ये दत्तक प्रथाच नाही हा भाग वेगळा).
● घटस्फोटाची कारणे : सर्व समुदायांना लागू होणाऱ्या घटस्फोटासाठी एकसमान कारणे आहेत. ती सर्वच कायद्यांत आहेत. यात क्रौर्य, व्यभिचार, त्याग आणि मानसिक आजार यासारख्या समस्यांचा समावेश आहे. शिवाय घटस्फोटानंतर पती-पत्नी आणि मुलाची देखभाल, आर्थिक सहाय्य सुनिश्चित करणे आणि आश्रितांच्या कल्याणासाठी प्रोत्साहन देणे थोडक्यात पोटगी आणि देखभाल या तरतुदींचा समावेश आहे.
● मुलींना मुलांच्या बरोबरीनं वारसा हक्क मिळेल. हे एक क्रांतिकारक पाऊल आहे. याविषयक तरतुदी पूर्वी फक्त हिंदू धर्म निगडित कायद्यात होत्या.
● वडिलोपार्जित आणि स्व-अधिग्रहित मालमत्तेतील भेद दूर करून मुलगा व मुलींना समान वारसा हक्क प्रदान होत आहेत. हे लैंगिक समानता (जेन्डर इक्विटी) सुनिश्चित करते आणि वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेच्या न्याय्य वितरणास प्रोत्साहन देते. म्हणजेच या संपूर्ण विषयावर समान हक्क. यातलाच येणारा पुढचा भाग म्हणजे वारसाहक्क नियम. धार्मिक अनुबंध काहीही असोत, वारसा हक्कासाठी या समान नागरी संहितेत मृत व्यक्तीशी असलेल्या नातेसंबंधावर आधारित नियमांचा एकसमान संच स्थापित झाला आहे हे नमूद करावं लागतं. या बाबतीत समान नागरी संहितेचा प्रमुख उद्देश कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्याचा तर आहेच आणि शिवाय धर्मावर आधारित वैविध्यपूर्ण वैयक्तिक कायद्यांमुळे उद्भवलेल्या गुंतागुंतींवर एक मोठा तोडगा काढण्याचा हा प्रयत्न ठरावा.
● बहूपत्नीत्व आणि हलाला प्रथेवर बंदी हा समान नागरी कायद्याचा सर्वात कळीचा मुद्दा. बहुपत्नीत्व आता बंद होईल त्याचं स्वागतच. पण निकाह हलाला सारखी निव्वळ पाकिस्तानसारख्या तद्दन फालतू देशात आणि इराणच्या काही भागांत चालणारी परंपरा भारतासारख्या प्रगल्भ आणि सुसंस्कृत देशात चालावी ही लाजिरवाणी गोष्ट होती. तिला आता अधिकृत चाप बसेल.
काही प्रमुख गोष्टी सोडल्या तर निव्वळ सर्व धार्मिक कायद्यांना मिळून बनलेला एक कायदा एवढंच याचं रूप आहे.
हातभार चेंडू वळविणाऱ्या फिरकीपटूचा सरळ चेंडू हा अधिक घातक असतो. तसा हा कायदा ठरू शकतो. याला विरोध करणाऱ्यांचे दोष ओले कपडे झटकून उघड्यावर वाळत पडावेत तसे लोकांसमोर लटकतील.
