केंद्र सरकारचा आर्थिक वर्ष 2025 ते 2026 चा अर्थसंकल्प हा सामान्य लोकांना दिलासा देणारा आणि विकसीत भारताच्या दिशेने प्रवास करणारा आहे. या अर्थसंकल्पामधील 12 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त ही घोषणा ब्रेकिंग ठरली. मात्र, यासोबतच या अर्थसंकल्पामध्ये अणुऊर्जा मिशनसाठी जाहीर केलेल्या 20 हजार कोटी रुपयाच्या निधीची घोषणाही तितकीच महत्वाची आहे.
केंद्र सरकारने 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवलं आहे. त्याला अनुसरुन केंद्र सरकारचं सध्याचं अणुऊर्जा धोरण हे शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पूरक ठरणारं आहे. त्यामुळे देशाच्या एकूणच ऊर्जा क्षेत्राचा कायापालट होणार आहे. आज भारत 75 टक्के ऊर्जा निर्मिती ही कोळशापासून करत आहे. थोडक्यात आतापर्यंत अणुऊर्जा स्त्रोताचा वीज निर्मितीसाठी उपयोग केला नव्हता. मात्र यापुढे अणुऊर्जा मिशन धोरणांतर्गत अणु वीज निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे.
अणुऊर्जा मिशनची सुरुवात
वीजेची मागणी ध्यानात घेता अधिकाधिक ऊर्जा निर्मितीसाठी आता सरकार विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. यामध्ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यासह आणि अणुऊर्जा क्षेत्रावर संशोधन आणि त्याचा विकास करण्यावर लक्ष देत आहे. या मिशन अंतर्गत छोट्या अणुभट्ट्यावर संशोधन करण्यासाठी सुरुवातीला भारतीय बनावटीच्या पाच अणुभट्ट्यां तयार केल्या जाणार आहेत. या अणुभट्ट्या 2033 मध्ये पूर्ण क्षमतेने वापरल्या जाणार आहेत. या पाच छोट्या अणुभट्ट्यांमधून 100 गीगावॅट अणु ऊर्जा निर्माण करण्याचा उद्देश ठेवला आहे. वर्ष 2033 पासून हे पाचही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले तर ‘विकसित भारत 2047’ चं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गती मिळेल.
भारताची सध्याची अणुऊर्जा क्षमता
भारताची आज 8 गीगावॅट अणुऊर्जा निर्माण करण्याची क्षमता आहे. अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत ही क्षमता कमी आहे. या क्षेत्रामध्ये सगळ्यात जास्त 100 गीगावॅट अणुऊर्जा ही अमेरिकेकडून निर्माण केली जात आहे. तर चीनमध्ये 58 गीगावॅट आणि फ्रान्समध्ये 64 गीगावॅट अणुऊर्जा निर्माण केली जात आहे.
मुळात भारताने सुरुवातीपासूनच अणुऊर्जासाठीच अणु धोरण अवलंबीलं होतं. मात्र तरिही, अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये भारत मागे पडला आहे.
अणुऊर्जेमध्ये भारत का मागे पडला?
अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये भारत मागे राहण्याचं मोठं कारण आहे ते म्हणजे, मोठ्या प्रमाणावर अणुऊर्जा प्रकल्प उभा करण्यासाठी लागणार भांडवल आणि अन्य आव्हानं. जसं की, हा प्रकल्प नेमका कुठे सुरू करायचा, यासाठी करावं लागणारं भूसंपादन, पर्यावरणीय कारणं आणि अन्य सामाजिक संस्थांचा विरोध अशा विविध कारणांमुळे प्रकल्प निर्मितीला अडथळा येतो.
तामिळनाडूतल्या कुडनकुलम येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभा केला आहे. या प्रकल्पातील युनीट 3 आणि 4 ची किंमत ही 73 टक्क्यांनी वाढली असून हा प्रकल्प तब्बल सहा वर्षाने विलंबीत झाला आहे.
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सन 1980 पर्यंत अणुऊर्जेची 8 गीगावॅट क्षमता असावी, असं स्वप्न डॉ. होमीभाभा यांनी पाहिलं होतं. मात्र, हे ध्येयं भारताला पूर्ण करता आलं नाही. यासाठी भारताला खूप मोठा काळ लागल्याचं दिसून येतं. अलीकडे म्हणजे 2024 साली आपण 8 गीगावॅट अणुऊर्जा क्षमतेचा टप्पा गाठला आहे.
पहिल्या अणुचाचणीनंतर भारताच्या आण्विक धोरणावर निर्बंध
भारताने 18 मे 1974 मध्ये पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी केली. यामध्ये भारताला अपेक्षित यश मिळालं. जागतिक पातळीवर मात्र भारताच्या या यशाबद्दल आनंद व्यक्त न करता, निर्बंध लादण्यात आले. त्यामुळे या कालावधीत भारताच्या अणुऊर्जा निर्मिती संशोधनावर नकारात्मक परिणाम होत गती कमी झाली. भारतासोबत आण्विक तंत्रज्ञान हस्तांतरण करु इच्छिणाऱ्या अमेरिकासारख्या प्रगत देशानेही आपल्या धोरणांमध्ये बदल केले.
राष्ट्रीय पर्यावरणीय कायद्यांचा अडथळा
गेल्या दोन दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या आण्विक धोरणासंबंधितच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. मात्र, आता भारतातीलच काही पर्यावरणीय कायद्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासात अडथळा निर्माण होत आहे. सन 2008 मध्ये भारत आणि अमेरिका दरम्यान, नागरी आण्विक करार झाला. या करारानुसार, भारतातल्या आण्विक क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळाली असती. मात्र, या अणु प्रकल्पामुळे जर कोणता अपघात घडला तर पुरवठादारांना जबाबदार धरलं जाईल अशा कायद्यामुळे वेस्टिंगहाऊस आणि जेई-हिताची सारख्या गुंतवणूक कंपन्या भारतातील आण्विक प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार होत नव्हत्या.
अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी कायद्यात बदल !
अणु ऊर्जा धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एनडीए सरकारने सिव्हिल लायबिलीटी ॲक्ट आणि 1962 सालचा अणु ऊर्जा कायदा रद्दबादल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतातल्या अणु ऊर्जा प्रकल्पात खासगी आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल तसेच या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल.
छोट्या अणुभट्ट्या तंत्रज्ञान
अणुऊर्जा निर्माण क्षेत्रामध्ये पारंपारिक अणुभट्ट्यांपेक्षा छोट्या अणुभट्ट्यांचा फायदा जास्त होतो. त्यामुळे या छोट्या अणुभट्ट्या तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या छोट्या अणुभट्ट्या आकाराने छोट्या, कमी खर्चिक आणि त्यांच्या बांधणीसाठी सुद्धा कमी वेळ लागतो. मोठ्या अणुभट्ट्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी घ्याव्या लागतात. त्याउलट या प्रकल्पांसाठी सरकारला कमी जागा घ्याव्या लागतात. त्यामुळे जगभरात या नव्या छोट्या अणुभट्ट्यांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर अनेक देश भर देत आहेत. यामध्ये चीन अग्रेसर आहे. छोट्या अणुभट्ट्यांच्या साहय्याने ऊर्जा निर्माण करणारा चीन हा पहिला देश ठरणार आहे. 2026 मध्ये चीन त्यांच्या हाइनन प्रांतामध्ये ‘लिंगलाँग वन’ हा प्रकल्प सुरू करणार आहे.
आत्तापर्यंत जगभरात एकूण 80 व्यावसायिक छोट्या अणुभट्ट्या कार्यरत आहेत. यामध्ये भारताच्या भारत स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर (बीएसएमआर) चा ही समावेश आहे. पुढच्या दहा वर्षात खासगी गुंतवणुकीच्या साहय्याने देशात असे 40 ते 50 छोट्या अणुभट्ट्यांचे प्रकल्प उभे करण्याचा मानस केंद्र सरकारने ठेवला आहे.
छोट्या अणुभट्टी तंत्रज्ञानात धोरणात्मक गुंतवणूक फायद्याची
अणुऊर्जेच्या निर्मितीसाठी भारत या तंत्रज्ञानामध्ये धोरणात्मक गुंतवणूक करत आहे. कारण भविष्यात अनेक देश हे कोळसापासून निर्माण केलेल्या वीजेपेक्षा नैसर्गिक आणि अणुऊर्जापासून निर्माण केलेल्या वीजेचा वापर वाढणार आहे. आणि जर या छोट्या अणुभट्ट्यांचा वापर वाढवला तरच शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं ध्यैय पूर्ण होणार आहे.
त्याशिवाय ‘विकसित भारत 2047’ चं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अणु ऊर्जा क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीवर आणि विकासावर भर देणं गरजेचं आहे.
विकसीत देशांच्या धोरणांचा दुटप्पीपणा
आज संपूर्ण जग हे हवामान बदलाच्या संकटाला सामोरे जात आहे. मात्र, विकसीत देश हे पर्यांवरणासंबंधित स्वत:वर निर्बंध लादण्याऐवजी विकसनशील देशांवर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न करतात. यापूर्वी पाश्चिमात्य देशांनी आशिया खंडातील राष्ट्रांवर सत्ता गाजवत तेथील पर्यावरणपूरक जीवनशैली नष्ट करत वसाहतवाद, औद्योगिकीकरणाला सुरुवात केली. आज हेच पाश्चिमात्य देश पर्यावरणवादी बनत चळवळ उभी करत आहेत. आज या सर्व विकसीत राष्ट्रांचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे जास्त आहे. त्याउलट, भारत आता कुठे विकसीत राष्ट्राच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताला ऊर्जा निर्मितीसाठी अन्य पर्याय वापरण्यासाठी प्रोत्साहन करण्याऐवजी विकसीत देश हे भारताला पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतामध्येच अडकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तरिही, या सगळ्या विरोधाला न जूमानता भारत या अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये पाय रोवून उभा राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या अनुषगांने निधीच्या तरतूदीच्या माध्यमातून आणि आवश्यक ते कायदेशीर बदल करत धोरणात्मक निर्णय घेत आहे.
