‘भाषा म्हणजे धर्म नाही’ नामफलकावर उर्दू भाषेच्या वापरावर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

“भाषा म्हणजे धर्म नाही. भाषा हा धर्माचं प्रतिनिधीत्व करत नाही. भाषा ही एका समाजाशी, प्रादेशिक सीमेशी आणि व्यक्तीशी जोडलेली असते. ती कोणत्या धर्माशी जोडलेली नसते.” या स्पष्टीकरणासह एका खटल्या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने धर्म आणि भाषा यातला फरक अधोरेखित केला आहे. 

अकोला जिल्ह्यातल्या पातूर नगरपरिषद इमारतीवरील नामफलकावर फक्त मराठीच भाषा असायला हवी, उर्दू भाषा नसावी अशी याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केली होती. यासंदर्भात निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने भाषा ही संवादासाठी असून कोणतीच भाषा ही जगातल्या कोणत्याच धर्माचं प्रतिनिधीत्व करत नसल्याचं स्पष्ट करत ही याचिका फेटाळून लावली. 

पातूर नगरपरिषदेच्या माजी नगरसेविका वर्षाताई संजय बागडे यांनी ‘नामफलका’वर फक्त मराठीच भाषा असावी, उर्दू भाषेचा उल्लेख नसावा अशी याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. 

घटनेत मराठी आणि उर्दू भाषेला समान दर्जा

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटलं आहे की, “संविधानामध्ये मराठी आणि उर्दू भाषेला समान दर्जा दिला आहे. उर्दू ही गंगा-यमुनेची किंवा हिंदूस्तानची तहजीब म्हणजे संस्कृती, सभ्यता आहे.” 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणाच्या (अधिकृत भाषा मान्यता) कायदा 2022 नुसार उर्दू भाषेला अधिकृत मान्यता नसल्याचा दावा बागडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केला होता. मात्र, मराठीसह उर्दू भाषा वापरू नये अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याचं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. 

1956 पासून पातूर इथल्या स्थानिक लोकांना उर्दू भाषा परिचयाची आहे. त्यांच्या दैनंदिन वापरातली ही भाषा आहे या कारणासह  2020 मध्ये पातूर नगरपरिषद समितीने सुद्धा बागडे यांची ही मागणी फेटाळली होती. 

हेही वाचा – 59 टक्के भारतीयांची झोप उडाली ! सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती आली समोर 

भारतासाठी उर्दू ही परकीय भाषा नाही

2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने बागडे यांची याचिका फेटाळल्यावर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा निकाल बदलण्यास नकार देत याचिका फेटाळली. आणि मराठी भाषेसह उर्दू भाषेचा वापर करण्यास मान्यता दिली.  

यावेळी निकाल देताना खंडपीठानं म्हटलं की, “भाषा ही संस्कृतीचं प्रतीक असते, समाजामध्ये विभाजन करण्यासाठी नसते. एखाद्या भाषेबद्दल आपले गैरसमज असू शकतात कदाचित त्या भाषेबद्दल आपला काही पूर्वग्रहदुषितपणा सुद्धा असू शकतो. आपण आपल्या देशाची विविधता, वैविध्य ध्यानात घेतलं पाहिजे. ही विविधता, वैविध्य आपल्या देशाच्या संस्कृतीची, एकतेची ताकद आहे. त्याला आपलं आपली कमजोरी बनवू शकत नाही. त्यामुळे उर्दूसह अन्य भाषांशी मैत्री केली पाहिजे.”

दरम्यान, पातूर नगरपरिषदेमध्ये पूर्वीपासून स्थानिक भाषेचा वापर केला जातो. हा वापर थांबण्याची मागणी नगरसेविकेने केली होती आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद कायद्यानुसार, ती मागणी अमान्य करण्याचे पूर्ण अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना आहेत. 

कोर्ट आपल्या निकालात पुढे म्हणते की,  “उर्दू ही भारतासाठी परकीय भाषा आहे असा आपला गैरसमज आहे. उर्दू ही भाषा या भूमीत जन्मलेली भाषा आहे.”

भाषा ही संस्कृती आहे

भाषा ही संस्कृती आहे. भाषा ही एखाद्या समुदायाची आणि त्याच्या लोकांच्या सभ्यतेच्या वाटचालीचे मोजमाप करण्यासाठीचं एक मापदंड आहे. त्याचप्रमाणे उर्दू ही गंगा-यमुना आणि हिंदूस्थानची संस्कृती आहे जी उत्तर आणि मध्य भारतातील मैदानी प्रदेशांची संयुक्त सांस्कृतिक मूल्ये जपते. 

कोणत्याही साइनबोर्डवर उर्दू भाषेचा वापर हा काही राजकारण व धार्मिक कारणासाठी न करता संवादासाठी केलेला असतो. आणि नगरपरिषदेतील इमारतीवरसुद्धा उर्दू भाषेचा वापर प्रभावी संवादासाठी केला आहे.  नगरपरिषदेतील सर्व सभासदाचा प्राथमिक उद्देश हाच असून मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा आपल्या निकालातून हे स्पष्ट केलं आहे. 

हेही वाचा – हॉटेलमध्ये सर्व्हिस टॅक्स भरायचा की नाही? दिल्ली हायकोर्टाने काय निर्णय दिला?

वैविध्यतेचा आदर करा

विविध भाषा, धर्म, संस्कृती हे आपल्या देशाचं वैविध्य आहे. यामुळे आपला देश जगाच्या पाठिवर वेगळा ठरतो. या वैशिष्ट्याचा आपण आदर केला पाहिजे.  भारतामध्ये 100 हून अधिक भाषा आहेत. मातृभाषेशिवाय अनेक बोलीभाषाही आहेत. 2001 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 122 मुख्य भाषा,  22 उपभाषा आणि 234 बोलीभाषा आहेत. उर्दू ही भारतात बोलली जाणारी सहाव्या क्रमांकाची उपभाषा आहे. ईशान्येकडील राज्ये वगळता, बहुतांशी केंद्रशासित प्रदेशामध्ये उर्दू भाषा बोलली जाते. 

उर्दू भाषेचं मूळ भारतात असूनही वसाहतवादामुळे उर्दू भाषा ही मुस्लीम धर्माशी आणि हिंदी भाषा ही हिंदू धर्माशी जोडली गेली. आज अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये उर्दू ही दुसरी अधिकृत भाषा म्हणून स्विकारली गेली आहे. जेव्हा आपण उर्दू भाषेवर टीका करतो, तेव्हा एकप्रकारे आपण हिंदी भाषेवरही टीका करतो. कारण भाषा अभ्यासकांच्या मते हिंदी आणि उर्दू या दोन्ही एकच भाषा आहेत. 

दोन भाषेतील दुफळी

वसाहतवाद्यांनी भाषेच्या नैतिक वापरामध्ये भेद करत हिंदी ही भाषा संस्कृतमय केली तर उर्दू ही भाषा पर्शियन संस्कृतीशी जोडली. या एकाच भाषेचे दोन तुकडे करत त्यांना धर्माशी जोडले. त्यामुळे हिंदी भाषा म्हणजे हिंदू धर्म आणि उर्दू भाषा म्हणजे मुस्लीम धर्म अशी ओळख बनली आहे. हे आजचं दुर्दैव आहे. 

मराठीप्रमाणे उर्दूही भारतातच जन्मलेली भाषा आहे

उर्दू ही भारतातच जन्मलेली भाषा आहे. उर्दू भाषेविरुद्धचा पूर्वग्रह आहे की, उर्दू भाषा ही भारतासाठी परकीय आहे.  हे मत चुकीचं आहे, कारण मराठी आणि हिंदीप्रमाणेच उर्दू ही एक इंडो-आर्यन भाषा आहे. ती एक अशी भाषा आहे जी याच भूमीत जन्माला आली. भारतात उर्दूचा विकास आणि भरभराट झाली. कारण वेगवेगळ्या सांस्कृतिक वातावरणातील लोकांना विचारांची देवाणघेवाण आणि एकमेकांशी संवाद साधायचा होता. शतकानुशतके, त्यात अधिकाधिक सुधारणा झाली आणि अनेक प्रशंसित कवींच्या पसंतीची भाषा बनली,” असे कोर्टाच्या निकालात नमूद केलं आहे. 

उर्दू भाषेला संविधानिक संरक्षण

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, “राज्यघटनेच्या कलम 343 अंतर्गत, हिंदी ही अधिकृत भाषा आहे, तर 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी इंग्रजीचा वापर अधिकृत कामांसाठी करण्यासाठी परवानगी दिली होती”. “पण याचा अर्थ असा नाही की हिंदुस्तानातल्या अन्य भाषा आणि उर्दू भाषा नामशेष झाली. संविधान समितीत असलेल्या सदस्यांचा हा हेतू नव्हताच.”

स्थानिकांच्या दैनंदिन वापरातली ही भाषा आहे

कोर्टाने हेही नमुद केलं की आज देशातले अनेक नागरिक स्थानिक व्यवहारासाठी, संवादासाठी उर्दू भाषा वा त्यातले शब्द वापरत असतात. अनेकांना तर माहीत ही नाहीत की ते वापरत असलेले काही शब्द हे उर्दू भाषेतले आहेत. मुळात उर्दू शब्दाचा वा उर्दू भाषेतून आलेल्या शब्दाचा वापर न करता पूर्ण हिंदी भाषा बोलताही येत नाही. हिंदी आणि उर्दू या दोन्ही भाषा समरस आहेत. मूळ हिंदी हा शब्दच पर्शियन हिंदवी या शब्दापासून आलेला आहे. भाषेतील ही शब्दाची देवाण-घेवाण सुरुच असते. उर्दू भाषेतही संस्कृत वा अन्य भारतीय भाषेतून घेतलेले अन्य शब्द आहेत. 

“नगर परिषदेचे काम आहे स्थानिक समुदायाला सेवा देणे आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे. जर नगर परिषदेच्या क्षेत्रात राहणारे लोक किंवा लोकांचा एक गट उर्दू भाषेशी परिचित असेल, तर किमान नगर परिषदेच्या नामफलकावर अधिकृत भाषेव्यतिरिक्त म्हणजेच मराठी व्यतिरिक्त उर्दू भाषा वापरली गेली तर काही हरकत नसावी. भाषा ही विचारांच्या देवाणघेवाणीचं एक माध्यम आहे; जी विविध विचार आणि श्रद्धा असलेल्या लोकांना जवळ आणते. ती त्यांच्या विभाजनाचे कारण बनू नये.” असं म्हणत कोर्टाने ही याचिका फेटाळत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.