भारतानं केली पाकिस्तानच्या पायाभूत सुविधांची कोंडी

पहलगाम हे जम्मू-काश्मीरमधलं महत्त्वाचं पर्यटन स्थळं आहे. अशा पर्यटनस्थळी दिवसा-ढवळ्या झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे संपूर्ण जग हादरुन गेलं आहे. या हल्ल्यामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तान पुरस्कृत सीमापार दहशतवाद हा विषय चर्चेत आला आहे.

या हल्ल्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने चीनच्या सहकार्याने सुरू केलेली धोरणात्मक गुंतवणुकीवर सगळ्यांच्या नजरा रोखल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमीक कॉरिडोर (CPEC) आणि चायना बेल्ट अँड रोड इनिशिअटिव्ह (BRI) या प्रकल्पांच्या कामाची गती आता मंदावणार आहे.

पाकव्याप्त काश्मीर हा कायदेशीररित्या भारताचा भूभाग

भारताने पाकव्याप्त काश्मीरसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीरवर आपलं सार्वभौमत्व राखलं आहे. ब्रिटिश राजवटीमध्ये अखंड भारताचं भारत आणि पाकिस्तान असं विभाजन केलं गेलं. त्यावेळी भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 1947 निर्मिती करण्यात आला. या कायद्यानुसार पाकव्याप्त काश्मीर हा जम्मू -काश्मीर म्हणजेच भारताचाच भाग असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

पीओके हा जम्मू आणि काश्मीर या राज्यात पाकिस्तानने आक्रमण करून अनधिकृतरीत्या ताब्यात घेतलेला प्रदेश आहे. जो मुळात एका अधिग्रहण पत्राद्वारे कायदेशीररित्या भारतात विलीन झाला होता. संयुक्त राष्ट्र संघानेही या अधिग्रहणाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भारताच्या संमतीशिवाय या प्रदेशात कोणतीही पायाभूत सुविधा किंवा परदेशी गुंतवणूक करुन प्रकल्प सुरु करणं हे त्याच्या प्रादेशिक अखंडतेचे उल्लंघन ठरते.

पहलगाम दहशतवादी हल्ला हा पाकिस्तानपुरस्कृत सीमापार दहशतवाद हल्ला आहे. यामुळे भारत – पाकिस्तान या दोन्ही देशांसह सीमा भागामध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशातला बेकायदेशीररीत्या बळकावलेला भूभाग आणि या भागातील दहशतवाद्यांच्या छावण्या या दोन कारणांमुळे या भौगोलिक प्रदेशात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेताना भारताला मर्यादा येतात. त्यामुळे या भागावर आपल्या हक्क प्रस्थापित करुन दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेणं हे एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. तर हा भाग पाकिस्तानसाठी देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या भागात पाकिस्तान चीनच्या सहकार्याने पायाभूत सुविधांचं जाळं निर्माण करत आहे. म्हणूनच यावर भारताचा हक्क दाखवून देणं भारतासाठी अत्यावश्यक आहे.

पहलगाम हल्ल्याचा निषेध नोंदवत पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत सरकारने पाकिस्तानच्या विरोधात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

सिंधू पाणी वाटप कराराला स्थगिती –

भारत – पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा करार करण्यात आला आहे. या कराराला ‘सिंधू पाणी वाटप करार 1960’ म्हणून ओळखलं जातं. हा करार या दोन्ही देशा दरम्यानचा राजनैतिक संबंधांचा एक आधारस्तंभ आहे.

या कराराअंतर्गत भारत हा पूर्वेकडील बियास, रावी आणि सतलज नद्यांचे पाणी वापरतो, तर पश्चिमेकडील चिनाब, सिंधू आणि झेलम नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला दिले जाते. एकूण परिस्थिती पाहिल्यास, या करारानुसार, भारताला सहा नद्यांच्या पाण्यापैकी फक्त 20 टक्के पाणी मिळते. तर पाकिस्तानकडून 80 टक्के पाण्याचा वापर केला जातो. पाकिस्तानमधल्या पंजाब आणि सिंध प्रांतातील शेती क्षेत्र हे या नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे भारत जेव्हा जेव्हा या नद्याचं पाणी अडवतो, तेव्हा पाकिस्तानमध्ये शेती क्षेत्राचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतं. त्यामुळे भारताने या कराराला स्थगिती देऊन पाकिस्तानचं पाणी अडवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रमुख सीमा क्रॉसिंग बंद करण्याचा निर्णय : पाकिस्तानशी संलग्न असलेल्या सीमारेषेवरील वाहतूक व्यवस्था भारताने बंद केली आहे. व्यापार आणि सीमाभागात राहणाऱ्या माणसांच्या वाहतुकीसाठी एरवी सुरू असलेली सर्व व्यवस्था थांबवण्यात आली आहे.

पाकिस्तानवर राजनैतिक दबाव –

भारताने पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यासाठी आपल्या राजनैतिक माध्यमांचा वापर केला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ला हा इस्लामाबाद पुरस्कृत दहशतवादी हल्ला असून यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरण्याचं आवाहन भारताने आंतरराष्ट्रीय संस्थांना केलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानकडून पाठिंबा दिला जाणाऱ्या या दहशतवादी संघटनांना जागतिक पातळीवर दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याची मागणी भारताने संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक समुदायाकडे केली आहे.

पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिसा सवलती स्थगित करणे –

भारताने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिसा सवलत योजना स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानातून व्यावसायिक कामासाठी वा वैद्यकीय कारणासाठी भारतात कोणीही पाकिस्तानी व्यक्ती येऊ शकत नाही. तसंच आता भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांनासुद्धा येत्या तीन दिवसात भारतातून जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशाप्रकारे पाकिस्तान सोबत संबंध थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पाकिस्तानी लष्करी कर्मचाऱ्यांना देश सोडण्याचे निर्देश –

नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयात तैनात असलेल्या सर्व पाकिस्तानी लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना देश सोडण्याचे आदेश भारताने दिले आहेत. या व्यक्तींना ‘पर्सना नॉन ग्राटा’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना एक आठवड्याच्या आत इथून निघून जावं लागेल.

त्याचप्रमाणे इस्लामाबादमधल्या भारतीय उच्चायुक्तालयामध्ये असलेल्या भारतीय लष्कर सल्लागारांना भारतात परत बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय दोन्ही राष्ट्रांमधील राजनैतिक संबंध कमी करण्याच्या रणनीतीचा एक भाग आहे.

या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने नवी दिल्लीतील पाकिस्तानचे सर्वोच्च राजदूत साद अहमद वॉरैच यांना नोटिस बजावून बोलावून घेत त्वरित राजनैतिक कारवाई केली. या बैठकीदरम्यान, भारताने औपचारिक पर्सना नॉन ग्राटा नोटीस जारी केली. आणि लष्करी ताफ्याला देशातून हाकललं. या हकालपट्टीमुळे दोन्ही राष्ट्रांमधील राजनैतिक तणावात वाढ झाली आहे.

भारताने पाकिस्तानमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांची संख्या कमी केली –

पाकिस्तान सोबतचे राजनैतिक संबंध कमी करण्यासाठी भारताने इस्लामाबादमध्ये असलेल्या भारतीय उच्चायुक्तालयातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 मे 2025 पर्यंत या अधिकाऱ्यांची संख्या 55 वरुन 30 वर आणण्यात येणार आहे. या निर्णयातून दोन्ही देशादरम्यान कमीत कमी राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परवानगी दिली जाणार आहे.

पीओकेमध्ये सीपीईसी प्रकल्पाची भूमिका आणि असुरक्षितता

पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये चायना – पाकिस्तान इकॉनॉमी कॉरिडोर हा पायाभूत सुविधांचं निर्माण करणारा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचं मूल्य 60 अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पश्चिम चीन हा पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराशी जोडला जाणार आहे. हा मार्ग गिलगिट-बाल्टिस्तानसह पीओकेमधून जातो. या कॉरिडॉरमध्ये महामार्ग, ऊर्जा प्रकल्प आणि व्यापार केंद्रांसह विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक भविष्यासाठी आणि चीनच्या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.

या प्रकल्पातला महामार्ग हा पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. ज्यामुळे या भागात दहशतवाद्यांना सहजतेने वावरता येतं. तसंच त्यांना पाकिस्तानी लष्कराच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस कडून संरक्षण ही पुरवलं जातं. यावरुन पाकिस्तानला या पाकव्याप्त काश्मीरचा आर्थिक विकास करायचा नसून केवळ दहशतवादी कारवायांसाठी या भूभागाचा वापर करायचा आहे हे स्पष्ट दिसून येतं. त्यामुळे भारताला आणि या सीपीईसी प्रकल्पाला सुद्धा याची अडचण आहे.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्याचा मुक्त वावर असतो. याचा या सीपीईसी प्रकल्पाला धोका असल्याची जाणीव चीनला सुद्धा आहे. याबाबत त्यांनी अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या काही वर्षात बलुचिस्तानमधून जाणाऱ्या मार्गावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. या भागातील विशेषत: पीओके भागातली अस्थिरता, दहशतवादी हल्ले अशा घटनांमुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतील गुंतवणूक आणि प्रकल्पाचं एकूणच भविष्य धोक्यात आहे.

या प्रकल्पामुळे चीनसह पाकिस्तानचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फायदा होणार आहे. पण जर का पाकिस्तान दहशतवादी कारवायातून भारतात अशांतता निर्माण करणार असेल तर भारतीय लष्कर ही शांत बसणार नाही. या लष्कराकडून पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये सीपीईसी प्रकल्पाअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना लक्ष्य केलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे या प्रकल्पातली गुतंवणूक काढून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. पर्यायी पाकिस्तान आणि चीनचं आर्थिक नुकसान तर होईलच शिवाय या दोन्ही देशाच्या राजनैतिक संबंधावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रातील सहा पर्यटकांचा मृत्यू

CPEC मध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांचे आर्थिक परिणाम

सीपीईसी प्रकल्प हा पाकिस्तानच्या आर्थिक धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. या प्रकल्पामध्ये पाकिस्तानच्या पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन घडवण्याची क्षमता आहे. हा कॉरिडॉर पाकिस्तानला प्रमुख जागतिक बाजारपेठांशी जोडण्याचं, ऊर्जा निर्मिती सुधारण्याचं आणि आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. मात्र, पाकव्याप्त काश्मीर भागामध्ये किती असुरक्षितता आहे हे समोर आलं तर या प्रकल्पातील गुंतवणूकदार माघार घेऊ शकतात. यामुळे या प्रकल्पाची गती मंदावेल.

पीओकेमधील सीपीईसी प्रकल्पांमध्ये व्यत्यय आणल्यास पाकिस्तानवर गंभीर आर्थिक परिणाम होतील. कारण हा देश आधीच 130 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. यामध्ये चीनने या देशाला मोठं कर्ज दिलं आहे. आणि बहुतांशी कर्ज रक्कम ही या सीपीईसी प्रकल्पांशी जोडलेलं आहे.

त्यामुळे या प्रकल्पांच्या बांधकाम आणि कामकाजात कोणताही अडथळा आल्यास गुंतवणुकीवरील परतावा देण्यास विलंब लागेल. पाकिस्तानला ‘कर्ज बुडवा’ यादीमध्ये टाकण्याचा धोका निर्माण होईल. तसंच गुंतवणूकदारांचाही विश्वास कमी होईल. यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीत घट होऊ शकते, आर्थिक अस्थिरता वाढू शकते आणि देशाचं चालू आर्थिक संकट आणखीन बिकट होऊ शकते.

पाकिस्तानला लष्करी आणि सामरिक धोके

जर भारताने सीपीईसी प्रकल्पाला लक्ष्य केलं तर पाकिस्तानच्या लष्करी क्षमतेसह, पाकव्याप्त काश्मीर भागातली असुरक्षितला समोर येईल. आधीच विविध आघाड्यांवर पाकिस्तानी लष्करी क्षमता कमकुवत झाली आहे. जर भारताने या भागात काही कारवाई केली आणि त्याला पाकिस्तानने प्रत्यूत्तर दिलं तर, या दोन्ही देशांमध्ये थेट संघर्ष सुरू होऊ शकतो. यात जर पाकिस्तान आपल्या या मालमत्तेचे पुरेसं संरक्षण करण्यात अपयशी ठरला तर त्याला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय टीकेला सामोरं जावं लागेल. ज्यामुळे तिथल्या सरकार पातळीवरही तणाव सुरू होईल.

दरम्यान, पाकिस्तानमधील सीमापार दहशतवादाच्या मुद्द्यावर चीनने आतापर्यंत मौन बाळगलं आहे. पण सततच्या अस्थिरतेमुळे चीनला त्याच्या गुंतवणूक धोरणावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडलं जाऊ शकतं. त्यामुळे चिनी मालमत्तेचं रक्षण करण्यासाठी चीन पाकिस्तानवर दहशतवादी धोरणांची कठोर अंमलबजावणी करण्यास दबाव टाकू शकतो. या कारणामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध ताणले जाऊ शकतात.

राजनैतिक पातळीवरील परिणाम

पहलगाम हल्ल्याची घटना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय झाली आहे. सर्वच देशांनी या घटनेच्या निषेध नोंदवत भारताला साथ दिली आहे. अमेरिका आणि अन्य देशांनी दहशतवादाशी लढण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याचं मत व्यक्त केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेल्या या वातावरणामुळे पाकिस्तानवर राजनैतिक दबाव आलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय जनमत भारताच्या बाजूने असल्याने सीपीईसी प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुंतवणूकदार माघार घेऊ शकतात. त्यामुळे चीनही चिंतेत आहे.

चीनने पाकिस्तानवर लगाम घालण्याची गरज

जोपर्यंत पीओके सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाचे केंद्र राहील, तोपर्यंत भारत सीपीईसी सारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च वाढवण्यासाठी लष्करी युक्त्या वापरू शकतो. त्यामुळे या प्रकल्पाची असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते. त्यामुळे चीनला पाकिस्तानला काबूत ठेवणं गरजेचं आहे.

भारताने आपल्या लष्करी सामर्थ्यांच्या बळावर या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या प्रकल्पालाच हाताशी धरलं तर चीन सीपीईसीमध्ये गुंतवलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या सुरक्षिततेसाठी भारताविरुद्ध काम करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांवर लगाम लावण्याचा दबाव पाकिस्तानवर टाकू शकतो.