उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला समाज म्हणून (SEBC) 10 टक्के आरक्षण दिलं होतं. या आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित होत्या. या याचिकावर सुनावणी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टातले सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या निर्देशानंतर तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे, एन.जे जामदार आणि संदीप मारणे यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना केली आहे. या खंडपीठापुढे यापुढे मराठा आरक्षणा संदर्भातील याचिकांच्या सुनावण्या होणार आहेत. दरम्यान, खंडपीठापुढे या सुनावण्या कधीपासून सुरु होणार आहेत याविषयी काही स्पष्टता देण्यात आली नाही.
कायदेशीर लढाई
2024 साली मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश डी.के. उपाध्याय यांच्या खंडपीठापुढे ‘मराठा समाज हा मागासलेला समाज नसल्याने या समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता नाही’ यासंबंधित याचिकांच्या सुनावण्या झाल्या होत्या. तसंच या सुनावणी दरम्यान, महाराष्ट्र राज्याने आधीच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा दावाही याचिकांमध्ये केला होता.
मात्र, यावर्षी जानेवारीमध्ये सीजे उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यानंतर सुनावणी थांबली.
बुधवार दिनांक 14 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 2025 च्या ‘नीट’ (NEET) प्रवेश परिक्षा, पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला विशेष खंडपीठ स्थापन करून तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्चा न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे की, मराठा आरक्षणा संदर्भातल्या याचिकांच्या निकालात होणाऱ्या विलंबामुळे सध्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. कारण मार्च 2024 आणि एप्रिल 2024 मध्ये झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने कोणताच ठोस निर्णय दिलेला नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण पार्श्वभूमी
दिनांक 20 फेब्रुवारी रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10 आरक्षण घोषित केलं. राज्यसरकारतर्फे महाराष्ट्र राज्य मागासलेला वर्ग आयोग (MSBCC) नेमण्यात आला. या आयोगाच्या माहितीनुसार, अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.
डिसेंबर 2018 मध्ये, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यामध्ये दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण कायम ठेवलं मात्र, आरक्षणाचा दोन्ही क्षेत्रातला टक्का कमी केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं. तेव्हा 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवलं. तसंच राज्य सरकारतर्फे सादर केलेली पुनर्विचार याचिकासुद्धा कोर्टाने मे 2023 मध्ये फेटाळली.
