ई – केवायसीनंतरच लाडक्या बहिणींना मिळणार पैसे; राज्य सरकारचा निर्णय

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्य बहिणींना ई-केवायसी करावं लागणार आहे. यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी दिलेला आहे. ज्या लाभार्थी महिला ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करतील त्याच लाभार्थ्यांना पुढचे हफ्ते दिले जाणार आहेत. 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना महाराष्ट्र सरकारची फ्लॅगशीप योजना आहे. या योजने अंतर्गत राज्यातील 21 ते 65  वयोगटातील, ज्यांचं वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे अशा महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपयाची आर्थिक मदत देते. 

महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी गुरुवारी दि. 19 सप्टेंबर 2025 रोजी सांगितले की, ” योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांसाठी ladakibahin.maharashtra.gov.in  या वेब पोर्टलवर ई-केवायसी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे आणि त्यांना पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.”

E-KYC प्रक्रिया लाडक्या बहिणींच्या हिताची !

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाडक्या बहिणींनी E-KYC प्रक्रिया लवकरात लवकर करावी. ही प्रक्रिया आपल्या सर्वांच्या हितासाठीच असून यामुळे लाडक्या बहिणींच्या सन्मान निधी वितरणात सुलभता व सुसूत्रता येणार आहे. pic.twitter.com/P0SWR0QUXi

— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) September 19, 2025

ई-केवायसीची आवश्यकता

आदिती तटकरे यांनी त्यांच्या एक्स प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टमध्ये याविषयीची माहिती दिलेली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, “ही प्रक्रिया सोपी आणि सोयीस्कर आहे. या योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि पात्र महिलांना नियमित लाभ मिळावा यासाठी, प्रत्येकाने ती पूर्ण केली पाहिजे. तसेच ही प्रक्रिया भविष्यात इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरेल.” 

जीआरनुसार, पात्र महिलांना त्यांच्या बँक खात्यात मासिक मदत मिळण्यासाठी दोन महिन्यांच्या आत त्यांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. तसेच, जर आधार प्रमाणीकरण केलं नाही तर पैसे दिले जाणार नाहीत. असंही जीआरमध्ये स्पष्ट केलं आहे.  त्याचप्रमाणे या योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्यपणे पार पाडावी लागणार आहे.

योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये घुसखोरी

महायुती सरकारने  जुलै 2024 साली राज्यातील महिला भगिनींसाठी ही योजना सुरू केलेली. विधानसभा निवडणूका तोंडावर होत्या म्हणून  अर्जांची पडताळणी न करता मोठ्या प्रमाणावर अर्ज भरून घेत सरसकट योजनेचे लाभ दिले गेले. मात्र, निवडणूका झाल्यावर अर्जाची पडताळणी करण्यास सुरूवात केली. या योजनेसाठी लावण्यात आलेले निकष कटाक्षाने पाळले जाऊ लागले. त्यावेळी अनेक लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आलं. महत्त्वाचं म्हणजे सुरूवातीला अनेक पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतला होता. अशा खोट्या महिला लाभार्थ्यांसह 26.34 लाख अपात्र लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आलेलं आहे. यापुढे या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच योग्य त्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आता सरकारने ई-केवायसीची प्रक्रिया राबवण्यास सुरूवात केली आहे.