केंद्र सरकारने दिनांक 16 जून 2025 रोजी ‘जनगणना 2027’ ची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार देशभरात दोन टप्प्यामध्ये जनगणना केली जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवार दिनांक 15 जून 2025 रोजी केंद्रीय गृह सचिव, भारताचे महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यानंतर आज सकाळी यासंदर्भातली अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. या जनगणनेमध्ये जातीय जनगणना सुद्धा करण्यात येणार असल्याने ही जनगणना महत्त्वाची मानली जात आहे.
जनगणना दोन टप्प्यात होणार
गृह मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार देशातील लडाख, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात आणि हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यात 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. तर देशातील उर्वरित राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये 1 मार्च 2027 रोजी जनगणनेच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.
ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये घरांची संख्या, त्याची स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधा यांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये कुटुंबातील सदस्य संख्या, शिक्षण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिती, जात याची माहिती घेतली जाणार आहे.
जनगणना 2027 चं महत्त्व
जनगणना 2027 ही जनगणना प्रक्रिया सुरु केल्यापासूनची 16 वी जनगणना असेल तर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनची आठवी जनगणना आहे. 2011 च्या जनगणनेनंतर कोरोना आजाराच्या संकटामुळे 2021 साली जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे इतक्या काळाच्या अंतराने ही जनगणना होणार आहे.
तसंच 1931 च्या जातीय जनगणनेनंतर ही पहिल्यांदा जनगणना होणार आहे म्हणून याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं आहे. या माहितीनुसार, देशातील राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातल्या आरक्षणाचा आढावा घेता येणार आहे.
जनगणनेसाठी 34 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज
या प्रक्रियेसाठी देशभरात 34 लाख प्रगणक (मोजणारे) आणि पर्यवेक्षक नेमण्यात येणार आहे. तर सुमारे 1.3 लाख जनगणना पदाधिकाऱ्यांची नियुक्त केली जाणार आहे.
डिजीटल पद्धतीने होणार जनगणना
2027 ची जनगणना ही देशातली पहिली डिजीटल जनगणना असणार आहे. ऑनलाईन आणि ऑपलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने ही जनगणना केली जाणार आहे. या जनगणनेच्या प्रक्रियेमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने माहिती नोंदवून घेतली जाणार आहे. मोबाईल अॅप, ऑनलाइन स्व-गणना आणि रियल टाईमचा यामध्ये उपयोग केला जाणार आहे.
ऑनलाइन स्व-गणनामध्ये नागरिकांना सरकारतर्फे सांगितल्या जाणाऱ्या अॅपवर आपली सगळी माहिती नोंदवायची आहे. त्यानंतर प्रत्येक सदस्याला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जाणार आहे. तो क्रमांक त्यांनी त्यांच्या घरी जनगणना करण्यासाठी येणाऱ्या स्वयंसेवकांना द्यायचा आहे.
ऑनलाइन, ऑफलाइन प्रक्रियेचा फायदा
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याने यातला वेळ वाचणार आहे. तशीच माहितीमध्ये चूका होणार नाहीत. यापूर्वी घरोघरी फिरून स्वयंसेवक, कर्मचाऱ्यांकडून माहिती गोळा केली जायची. ही सर्व माहिती कॉम्प्यूटरमध्ये भरताना अनेकदा चूका व्हायच्या त्यामुळे माहिती संकलन प्रक्रिया पुर्ण विश्वासार्ह होत नव्हती. त्यात उणिवा असायच्या. मात्र आणि अॅपच्या माध्यमातून नागरिक स्वत:च त्यांची माहिती भरणार असल्याने त्यात चूका होण्याचं प्रमाण कमी होईल अशी शक्यता आहे.
याशिवाय प्रत्येक कुटुंब आपापली माहिती भरणार असल्यामुळे माहिती गोळा करणे मग ती कॉम्प्यूटरमध्ये भरणे या सगळ्या कामांमध्ये जो वेळ खर्ची व्हायचा तोही कमी होईल. त्यामुळे जनगणनेची अंतिम माहिती लवकर मिळतील.
हे ही वाचा : देशात जातनिहाय जनगणना होणार, म्हणजे नेमकं काय?
माहितीच्या आकलनासाठी कोडिंग सिस्टीम
स्व-गणनेसह या जनगणनेमध्ये माहिती संकलनामध्ये अचूकता असावी यासाठी घरांचं GPS टॅगिंग, जियोफेंसिग, घराचा आकार, स्थिती, नागरिकांचं अचूक वय, मोबाईल ट्रेकिंग अशी सगळी छोटी- छोटी माहिती अचूकरीत्या गोळा करण्यासाठी व त्याचं आकलन करण्यासाठी कोडिंग सिस्टीम वापरली जाणार आहे.
जनगणनेतील नवीन प्रश्न
या जनगणनेमध्ये नागरिकांचे नाव, वय, लिंग, धर्म, शिक्षण, आर्थिक स्थिती याशिवाय त्यांची जात, घरात इंटरनेट आहे का, प्रति सदस्य मोबाईल फोन किती आहेत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वयंपाक घरात गॅस आहे का, घरात वाहन आहे का असेल तर कोणत्या टीव्हीलर की फोर व्हीलर आहे अशी सगळी माहिती गोळा केली जाणार आहे.
