पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज, 1 जुलै 2025 रोजी, राष्ट्रीय क्रीडा धोरण 2025 (National Sports Policy 2025) ला मंजुरी दिली आहे. हे धोरण देशातल्या विविध क्रीडा क्षेत्रात मोठे बदल घडवणार आहे. आणि खेळांच्या माध्यमातून नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे, हे नवीन धोरण 2001 च्या राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाची जागा घेणार असून, भारताला जागतिक स्तरावर एक मोठी क्रीडा महाशक्ती बनण्यास मदत करेल. यामुळे 2036 च्या ऑलिंपिक खेळांसह आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी भारत आता मजबूत दावेदार म्हणून पुढे येईल.
हे धोरण तयार करताना अनेक स्तरांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये केंद्रीय मंत्रालय, नीती आयोग, राज्य सरकारे, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (NSF), खेळाडू, क्रीडा तज्ज्ञ आणि सामान्य नागरिक यांचा समावेश होता. यामुळे हे धोरण सर्वसमावेशक आणि व्यावहारिक बनले आहे.
हे नवीन धोरण पाच महत्त्वाच्या गोष्टींवर आधारित आहे
1. जागतिक स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी
या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे की, अगदी लहान वयापासूनच मुलांना खेळाची सवय लावायची आणि त्यांना चांगलं प्रशिक्षण द्यायचं. यामध्ये ग्रासरूट स्तरापासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या क्रीडा कार्यक्रमांना बळकट करणे, स्पर्धात्मक लीग आणि स्पर्धांना प्रोत्साहन देणे, तसेच ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये खेळासाठी उत्तम सोयी-सुविधा विकसित करणे या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. खेळाडूंना उत्तम कोचिंग, डॉक्टरी मदत, तंत्रज्ञान आणि सायन्सचा आधार मिळेल. स्पर्धा, लीग आणि ट्रायल्ससाठी जास्त संधी मिळतील.
2. खेळातून अर्थव्यवस्था मजबूत करायची
भारतात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करणे, क्रीडा पर्यटनाला चालना देणे, खेळसामग्री बनवणाऱ्या कंपन्या आणि खेळाशी संबंधित उद्योग वाढवणे जे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आणि कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) सारख्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रालाही यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
3. सामाजिक विकास
या धोरणा अंतर्गत महिला, गरीब, आदिवासी लोकं आणि दिव्यांग व्यक्तींना खेळासाठी खास संधी दिल्या जाणार आहेत. त्यांचा साठी विशेष कार्यक्रम राबवले जातील. आपले पारंपरिक खेळ पुन्हा एकदा पुढे आणले जातील.
खेळाला करिअरचा पर्याय बनवण्याचे प्रयत्न या धोरणात केले जातील, म्हणजे शिकत असतानाच खेळ आणि नोकरी दोन्ही करता येईल. तसेच, परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनाही खेळांच्या माध्यमातून देशाशी जोडले जाईल.
4. जनआंदोलन म्हणून खेळ
सगळ्या लोकांनी खेळात सहभागी व्हावं, यासाठी मोठ्या मोहीमा आणि कार्यक्रम होतील. या कार्यक्रमांद्वारे खेळांमध्ये लोकांचा सहभाग वाढेल. शाळा, कॉलेज, ऑफिसमध्ये फिटनेस इंडेक्स सुरू केला जाईल.
गावोगावी आणि शहरांमध्ये सर्वांसाठी खेळायला जागा व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
5. शिक्षणात खेळाचा समावेश
शाळांमध्ये खेळ हे फक्त PT पुरते न ठेवता, ते अभ्यासाचा भाग केला जाईल. शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना खास प्रशिक्षण दिलं जाईल. खेळांचं महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजेल असं वातावरण तयार केलं जाईल.
धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार?
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक मोठी योजना तयार केली आहे, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
– खेळांच्या प्रशासनासाठी मजबूत कायदेशीर व्यवस्था तयार केली जाईल.
– खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी नवीन योजना आणि PPP व CSR च्या माध्यमातून निधी गोळा केला जाईल.
– खेळाडूंच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, संशोधनासाठी आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी AI आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्स यांसारखे तंत्रज्ञान वापरले जातील.
– या धोरणाच्या उद्दिष्टांचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्पष्ट नियम, प्रमुख कामगिरी निर्देशक (KPIs) आणि वेळेनुसार ठरवलेली उद्दिष्ट्ये असलेली एक राष्ट्रीय यंत्रणा तयार केली जाईल.
हे धोरण राज्यांसाठी एक आदर्श मॉडेल असेल. यामुळे त्यांना राष्ट्रीय उद्दिष्टांनुसार आपली स्वतःची धोरणे बदलण्यास किंवा नवीन धोरणे बनवण्यास प्रोत्साहन मिळेल. खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या योजना आणि कार्यक्रमांना एकत्र आणले जाईल. या धोरणामुळे आपला देश जागतिक स्तरावर एक मोठा क्रीडा राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकेल.
