महाराष्ट्रात सध्या “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम” या कायद्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. 2024 मध्ये जेव्हा महायुती सरकारने हे विधेयक पहिल्यांदा आणलं होतं, तेव्हा त्याला खूप विरोध झाला होता आणि त्यामुळे ते मंजूर होऊ शकलं नव्हतं. पण आता राज्यात महायुतीकडे बहुमत असल्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा हे विधेयक 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात सादर केलं आहे.
महसूलमंत्री तथा विशेष जनसुरक्षा विधेयक समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे हे विधेयक पुढील छाननीसाठी पाठवण्यात आलं आहे. चला तर मग पाहूया, हा कायदा नेमका काय आहे? त्यात काय तरतुदी आहेत आणि या कायद्यावर इतका आक्षेप का घेतला जातोय?
जनसुरक्षा विधेयक म्हणजे काय ?
हे विधेयक यापूर्वी राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडलं होतं. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की, नक्षलवादाचा धोका फक्त दुर्गम भागात नाही, तर शहरी भागातही पसरतोय.आणि हेच थांबवण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे.
पण, या विधेयकात ‘नक्षलवादी संघटना’ असा स्पष्ट उल्लेख कुठेच नाहीये. त्याऐवजी, फक्त ‘व्यक्ती’ आणि ‘संघटना’ असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ, कोणताही माणूस किंवा कोणतीही संघटना सरकारविरोधात कोणत्याही विषयावर बोलू शकणार नाही.
फक्त राजकीय पक्ष किंवा संघटनाच नाही, तर पत्रकार, विचारवंत, कवी, लेखक, युट्यूब चॅनल चालवणारे असे कुणीही सरकारच्या धोरणांवर टीका करू शकणार नाहीत. जर कुणी सरकारला विरोध केला, तर सरकार या कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करू शकतं. सरकारने या कायद्यावर लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या, ज्याची अंतिम तारीख 1 एप्रिल 2025 होती.
‘बेकायदेशीर कृत्य’ म्हणजे काय ?
कोणतंही असं काम, ज्यामुळे आपल्या समाजात गडबड किंवा शांतता भंग होते, लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो त्याला ‘बेकायदेशीर कृत्य’ म्हणतात.
उगाच भांडणं करणे, दंगा करणे किंवा लोकांना घाबरवणं. सरकारी कामात अडथळा आणणं, जसं की कोर्टात किंवा सरकारी ऑफिसमध्ये कामात व्यत्यय आणणं. पोलीस, सैनिक किंवा इतर सरकारी कर्मचारी त्यांचं काम करत असताना त्यांना धमकी देणे. मारामारी करणं, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणं किंवा लोकांमध्ये भीती निर्माण करणं. बंदुका, बॉम्ब किंवा इतर धोकादायक वस्तू वापरणं किंवा दुसऱ्यांना त्या गोष्टी वापरण्यासाठी भडकावणं. रेल्वे, रस्ते, विमान किंवा जहाजांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणं. ज्यामुळे लोकांची गैरसोय होईल. तसंच, लोकांना सांगणं की, ‘कायदा मोडायला काही हरकत नाही’ किंवा ‘सरकारच्या नियमांचं पालन करू नका’.
अशा या सर्व वरील बेकायदेशीर गोष्टी करण्यासाठी पैसे किंवा इतर वस्तू गोळा करणं. ही कृत्य तुम्ही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष करत असाल किंवा बोलून, लिहून , खुणा करून अथवा कोणताही व्हिडिओ, फोटो दाखवून करत असाल तर हे सगळं बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये मानलं जाईल.
बेकायदेशीर संघटना म्हणजे काय?
जी कोणतीही संघटना वर सांगितलेली कोणतीही ‘बेकायदेशीर कृत्यं’ करत असेल, किंवा अशा कामांना प्रोत्साहन देत असेल, मदत करत असेल किंवा त्यांना पाठिंबा देत असेल, तर ती ‘बेकायदेशीर संघटना’ मानली जाईल.
यात एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, ‘संघटना’ म्हणजे कोणताही गट, मग त्याचं नाव काहीही असो, तो नोंदणीकृत असो वा नसो किंवा त्या गटाचे नियम लिहिलेले असोत वा नसोत. अशा कोणत्याही संघटनेला ‘बेकायदेशीर’ ठरवण्याचा अधिकार या कायद्याअंतर्गत थेट राज्य सरकारला असेल. यामुळेच या विधेयकावर सर्वात मोठा आक्षेप घेतला जातोय. कारण सरकार कोणालाही ‘बेकायदेशीर’ ठरवू शकते अशी भीती आहे.
या कायद्यात शिक्षेची तरतूद काय आहे?
या विधेयकानुसार, जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा देणगी स्वीकारेल अशा व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
या कायद्यांतर्गत केलेल्या इतर गुन्ह्यांसाठी सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
जर एखादी व्यक्ती संघटनेचा सदस्य नसतानाही संघटनेला मदत करत असेल. तर त्या व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दोन लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, हे सगळ ‘दखलपात्र’ म्हणजे पोलिसांच्या वॉरंटशिवाय असे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांना अटक करता येणार आहे. आणि यामध्ये ‘अजामीनपात्र’ म्हणजे जामीन मिळण्याची शक्यता कमी असेल.
सरकारला मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार
या विधेयकामुळे प्रशासनाला खूप जास्त अधिकार मिळतील असं म्हटलं जातंय. जर सरकारला वाटलं की एखादी व्यक्ती किंवा संघटना बेकायदेशीर कृत्य करत आहे. तर कोणतीही निश्चित व्याख्या नसतानाही त्यांना अटक करण्याचा अधिकार सरकारला मिळेल.
सरकारने एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरवली, तर शासकीय आदेश काढून ते जाहीर करण्याचा अधिकार सरकारला राहील.
एखादी व्यक्ती किंवा संघटना ‘बेकायदा’ ठरली, तर त्यांनी या कृत्यांसाठी ज्या जागेचा वापर केला असेल ती जमीन आणि मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा अधिकार सरकारला असेल. यामध्ये एखाद्या व्यक्तीचं घरही येऊ शकतं.
जर जप्त केलेली वस्तू जनावरं असतील किंवा नाशवंत वस्तू असतील, तर त्याची विक्री करण्याचा अधिकारही पोलीस आयुक्तांना देण्यात आला आहे.
एकूणच, हे विधेयक नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर जसे की बोलण्याचं स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम करेल असं म्हटलं जातंय.
महाराष्ट्र सरकारने आणलेले हे विधेयक संविधानाच्या आणि लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचं अनेक संघटना आणि राजकीय पक्ष म्हणत आहेत. यामुळे सरकारला अमर्याद अधिकार मिळतील आणि ते विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी याचा वापर करू शकतात अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावं अशी मागणी अजूनही विविध राजकीय पक्ष आणि लोकशाहीवादी संघटना करत आहेत.
