बालकामगारांची सुटका आणि पुनर्वसनाबाबत महाराष्ट्राचे धोरण देशात लागू

बऱ्याचदा आपण ‘इथं बालकामगार काम करत नाहीत’ अशा पाट्या दुकानं, हॉटेल्स आणि वर्कशॉप्समध्ये पाहतो. पण कित्येक मुलांना परिस्थितीमुळं किंवा इतर दबावांमुळं लहान वयातच कामं करावी लागतात. महाराष्ट्रात बालकामगार प्रतिबंध अधिनियम, 1986 लागू होता. या अधिनियमाद्वारे 14 वर्षाखालील कोणतंही बालक कामगार म्हणून काम करणार नाही. मात्र काही हलकी कामं नियमांच्या चौकटीत 14 वर्षांखालील मुलं करू शकत होती. 2016 मध्ये यात सुधारणा होऊन बालकामगार आणि किशोरवयीन कामगार असे दोन स्वतंत्र विभाग करण्यात आले.   

बालकामगार आणि किशोरवयीन कामगार कायदा

2016 च्या बालकामगार आणि किशोरवयीन कामगार कायद्यानुसार 14 वर्षाखालील मुलांना काम करण्यास संपूर्ण बंदी आणण्यात आली. मात्र कुटुंबाचे पारंपरिक व्यवसाय उदाहरणार्थ शेती, हातमाग, दुकानं इथं ही मुलं काही अपवादात्मक कामं करू शकतात. पण त्यांचं शालेय शिक्षण ही प्रमुख प्राथमिकता असायला हवी. त्यामुळं सुट्टीचा दिवस किंवा फावल्या वेळातच कुटुंबीय या मुलांना हलक्या कामांकरता मदतीसाठी घेऊ शकतात.  पण घराचे मुख्य कमावता सदस्य ही मुलं असता कामा नयेत. 15 ते 18 हा वयोगट किशोरवयीनमध्ये येतो. ही किशोरवयीन मुलं खाणी, फटाके कारखाने, ज्वलनशील उद्योग, धोकादायक क्षेत्रं सोडून इतर ठिकाणी कामं करु शकतात. अंगमेहनत असू शकते पण धोकादायक नसेल अशी कामं किशोरवयीन मुलं करु शकतात. ‘कमवा आणि शिका’ या परंपरेचं पालन इथं होऊ शकतं. ही मुलं वृत्तपत्र टाकणे, दूधाचा रतीब देणे, ऑफिसमधील कामे यासारखी साधी कामे करू शकतो. ही कामे करताना कामाची वेळ सहा तासांहून अधिक नसावी, ओव्हरटाईम नसावा, संध्याकाळी 7 ते सकाळी 8 या वेळेत काम करू नये, शिक्षणात व्यत्यय नसावा, या तरतूदी 2016 च्या अधिनियमात आहेत. या कामातून त्या मुलाचा विकास व्हायला हवा त्याच्यावर कोणतंही ओझं यायला नको.

कामगार सह-आयुक्तांची मुलाखत इथं पाहा : #WorldDayAgainstChildLabour | बालमजुरी थांबवण्यात महाराष्ट्राचा पुढाकार

बालमजुरी रोखण्यासाठी कृतीदल

पूर्वी एखादा लेबर ऑफिसर फिल्ड व्हिजीटला गेल्यावर बालकामगार आढळल्यावर तो केवळ फाईलवर शेरा लिहायचा. पण त्या बालकामगाराची त्यातून सुटका व्हायची नाही. त्यामुळे यावर ठोस उपाययोजना व्हावी याकरता 2009 मध्ये महाराष्ट्र राज्याने कृतीदलाची स्थापना केली. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते. या समितीत पोलीस, शिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असतात. एखाद्या ठिकाणी बालकामगार काम करत असल्याची सूचना मिळाल्यावर ही समिती जाऊन या बालकामगारांची सुटका करते. या कृतीदलाची स्थापना झाली, त्याकाळात उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या भागातून मोठ्या प्रमाणात आलेल्या मुलांची सुटका करण्यात आली. या राज्यातील लोकवस्ती असणाऱ्या मुंबई आणि आसपासच्या भागांमध्ये झरीकाम, चामड्याचे काम, शिवणकाम करण्यासाठी मुलांना आणलं जात असे. कमी मोबादला, 24 तास काम करूनही राहणं आणि खाण्याची व्यवस्था नीट नसणे, अशा भीषण परिस्थितीत ही मुलं असायची.  एका-एका धाडीत तीनशे-पाचशे मुलांची सुटका करण्यात आली. या मालकांवर अजामीनपात्र गुन्हे नोंदवून त्यांचं समुपदेशन करण्यात आलं. सततच्या या कारवाईनंतर या राज्यांमधून येणाऱ्या बालकामगारांचं प्रमाण कमी झालं. या कारवाया करताना गोपनीयताही खूप पाळली जाते. महाराष्ट्राची ही कृतीदल उपाययोजना 2016 च्या केंद्रीय बालकामगार कायद्यात स्वीकारली गेली आणि संपूर्ण देशाकरता ती लागू झाली आहे. 

परप्रांतीय बालकामगारांचा लोंढा रोखण्यासाठी उपाययोजना

ही मुलं ज्या भागातून येतात त्या भागातच त्यांना शिक्षण आणि पालकांना रोजगार उपलब्ध झाला तर ही मुलं महाराष्ट्रात येणार नाही. याकरता कृतीदलात असलेले सर्व विभागाचे प्रतिनिधी उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये भेटी देऊ लागले. तिथल्या कामगार विभाग, पोलीस, शिक्षण विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या भेटी घेऊन मूळ प्रश्नावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार तिथल्या रेल्वेस्थानकांवर मोठ्या गटात जर मुलं जाताना आढळली तर लगेचच पोलिसांकडून चौकशी करण्यात येते. किंवा मुलं संशयास्पद व्यक्तीसोबतही आढळली तरी चौकशी करण्यात येते. बऱ्याचदा अशा चौकशीत नातेवाईकाकडे किंवा मदरशात शिक्षणाकडे जात असल्याचं सांगण्यात येतं. मग कोणाकडे जात आहे त्या व्यक्तींचा फोन नंबर, पत्ता मागण्यात येतो. तसेच या मुलांच्या वस्तीत जाऊन समुपदेशन करून त्यांना शाळेत पाठवण्यावर भर दिला जातो.    

हे ही वाचा : कामगार नुकसानभरपाई कायदा

पुन्हा बालमजुरीकडे वळू नयेत याकरता उपाययोजना

एकदा सुटका झालेली मुलं पुन्हा बालमजुरीकडे वळू शकतात. त्यामुळंच मुलांच्या सुटकेनंतर एक कार्यप्रणाली (एसओपी) महाराष्ट्र कामगार विभागानं तयार केली. सुटका झालेल्या मुलांचे पालक येईपर्यंत या मुलांना स्वयंसेवी संस्थांच्या साहाय्याने महिला व बालविकास विभागाच्या बालगृहात ठेवले जाते. परराज्यात पालक असतील तर, तिथल्या बालकल्याण समितीद्वारे पालकांशी संपर्क साधण्यात येतो. त्यांच्याकडून मुलांना पुन्हा बालमजुरीला पाठवणार नसल्याचे हमीपत्र लिहून घेण्यात येते. मात्र आपल्याकडील बालकल्याण समीती आणि कृतीदलाची खात्री झाली तरच त्या बालकाला पालकाकडे सोपवण्यात येते. अन्यथा ते बालक समितीच्या बालगृहात वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत राहतात. त्यांना याकाळात शिक्षणही देण्यात येते. केंद्र सरकारच्या 2016 च्या सुधारित कायद्यात महाराष्ट्राच्या या उपाययोजनेचाही समावेश करण्यात आला आहे.

बालकलाकार आणि बालखेळाडूंकरता कायदे

बऱ्याचदा पालक हौस म्हणून आपल्या मुलांना कलाकार करतात तर कधी व्यवसाय म्हणूनही मुलांना काम करायला लावतात. कधीकधी पालकांकडूनच किंवा निर्मात्याकडूनच या मुलांचं शोषण होतं. 2016 च्या कायद्याच्या कलम 2C नुसार कला आणि क्रीडा क्षेत्रातील मुलांचे शालेय शिक्षण थांबता कामा नये. त्याला ठराविक अंतरानं आराम द्यावा, सलग सहा तासाहून अधिक काम करू नये, शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करावं. महत्त्वाचं म्हणजे त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतची माहिती द्यावी आणि त्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

कुठे बालकामगार आढळले तर याची माहिती 1098 या क्रमांकावर फोन करून आपल्याल देता येते. नजीकच्या कामगार कार्यालयात किंवा स्थानिक पोलीस स्थानकात जाऊन गोपनीय तक्रार करता येते. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या आपलं सरकार या पोर्टलवर याबाबत कळवता येते. केंद्र शासनाच्या पेन्सिल या पोर्टलवरही तक्रार करता येते.  या तक्रारीची आधी विभागाकडून शहानिशा केली जाते. खात्री झाल्यावर लगेचच कारवाई केली जाते. बालमजुरी रोखण्यासाठी कामगार विभागातर्फे नियमितपणे रेल्वेस्थानके, बसस्थानके, शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी जनजागृती मोहिमा काढण्यात येतात.