भारताचा जन्मदर घटत आहे!

सध्या जगाची लोकसंख्या 8.2 अब्ज पेक्षा जास्त आहे. यापैकी 60 टक्के लोकं ही आशिया खंडात राहतात. चीन आणि भारतात सर्वाधिक जास्त लोकं राहतात. मात्र, पुढच्या 25 वर्षानंतर हे चित्र बदललेलं असेल. याला कारण आहे घटता प्रजनन दर. आज जगातल्या सगळ्याच देशांना ही समस्या भेडसावत आहे. सगळ्याच देशांमध्ये प्रजनन दर घटत आहे. 

पुढील पिढीच्या वाढीसाठी किमान 2.1 टक्के प्रजनन दर असावा लागतो. यापूर्वी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या माहितीनुसार, भारताच्या प्रजनन दरात 2.2 टक्क्यांवरुन 2.1 टक्क्यावर घट झाली होती. मात्र, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी 2025 चा जागतिक लोकसंख्या स्थिती अहवाला’ नुसार भारताचा प्रजनन दर हा 1.9 टक्क्यावर आला आहे. हा ‘तरुण’ भारतासाठी धोक्याचा इशारा आहे. 

या घटत्या प्रजनन दरामागे नेमकी काय कारणं आहेत ती जाणून घेऊयात. 

आर्थिक दबाव

काही वर्षापूर्वी ‘हम दो हमारे दो’ असा कुटुंब नियोजनाचा नारा दिला जायचा. मात्र अलीकडे ‘हम दो हमारा एक’ असा एक अलिखित सामाजिक नियम वा ट्रेंड सुरु झाला आहे. अनेक दाम्पत्य एकच मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय घेत आहेत. असं का? हा प्रश्न विचारल्यावर सगळ्यात पहिलं कारण सांगितलं जातं ते बजेटचं. “मुलांच्या शिक्षणासाठी खूप पैसा लागतो, त्यांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी खूप पैसा लागणार आहे. त्यामुळे एकच मूल जन्माला घालून त्याच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करायच्या” अशा प्रतिक्रिया अनेक दाम्पत्य देतात. 

देशाचा आर्थिक स्तर उंचावतो आहे. त्याबरोबरच जगण्याचा खर्चही वाढतो आहे. उच्च राहणीमान जगण्यासाठी पुष्कळ पैसा खर्च करावाच लागतो.  या सगळ्या परिस्थितीमुळे 40 टक्के पालकांनी अर्थकारणामुळे एकच मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं. 

सामान्य राहणीमान ठेवून जरी फक्त पाल्यांच्या शाळेचा खर्चाचा जरी विचार केला तरी आज एका पाल्यासाठी शाळेचं शुल्क हे 60 हजार  ते 1 लाख रुपये असतं. शाळेच्या शुल्कासोबत शिक्षणासंबंधित अन्य खर्च जसं की, शिकवण्या लावल्या तर त्याचा खर्चही येतो. आजच्या स्पर्धात्मक युगात टिकून राहण्यासाठी मग मुलांना वेगवेगळे छंद जोपण्याचेही शिकवण्या लावल्या जातात.  गायन, नृत्य, कराटे, एखादा क्रीडा प्रकार, वाद्य याचा ही खर्च ग्राह्य धरावा लागतो. 

आपल्या मुलाला शाळेव्यतिरिक्त अशा सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज द्यायच्या की नाही हा पालकांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. पण पुन्हा एकदा सामाजिक अलिखित नियमांतर्गत हा आताचा ट्रेंड तयार झालेला आहे. त्यामुळे आपण जर आपल्या मुलांना अशा काही ॲक्टिव्हिटीज देत नसू तर ते आपलं अपयश आहे, आपण त्याचं नुकसान करतोय असा अपराधीपणाचा भाव पालकांच्या मनात तयार होतो. त्यामुळे 2 किंवा त्याहून अधिक मुलांना जन्माला घातलं तर हा इतका सगळा खर्च कसा करता येणार. त्याऐवजी एकच मूल पुरे झालं, असा विचार बहुतांशी पालक करताना दिसत आहे. 

हे ही वाचा : शंभरीचा भारत तरुणांचा की वृद्धांचा ?

नोकरीमधली अस्थिरता

आपल्या आधीच्या पिढीपेक्षा आपल्याला निश्चितच जास्त पैसे पगार म्हणून मिळतात. रोजगाराच्या अनेक संधीही आहेत. पण यामध्ये अस्थिरताही खूप आहे. आज नोकरी आहे उद्या असेलच की नाही याची शाश्वती नाही. एखादा व्यवसाय जरी सुरू केला तरी त्यातही स्पर्धेचं दडपण असतं. यासगळ्या अस्थिरतेमुळेही अलीकडे कुटुंबसंख्या मर्यादित ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. जवळपास 21 टक्के दाम्पत्यांनी या अस्थिरतेमुळे एकच मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

घरांच्या किंमत

आज स्वत:चं घर, गाडी, वर्षातून दोनदा सहली, हॉटेलिंग अशा सगळ्या गोष्टी आता लक्झरी राहिल्या नसून जीवनशैलीचा भाग म्हणून उदयाला आल्या आहेत. आज मोठ्या शहरांमध्ये घरांच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे अनेकजण स्वत:चं घर घेण्याचा निर्णय घेतल्यावर मुलं उशीरा जन्माला घालण्याचा किंवा एकच मूलं होऊ देण्याचा निर्णय घेतात. एकूण 22 टक्के पती-पत्नीनी या कारणासाठी एकाच अपत्याचा निर्णय घेतला आहे. 

आरोग्याच्या समस्या

या सगळ्या कारणांशिवाय गर्भधारणेमध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. आजमितीला भारतात 10 ते 15 टक्के दाम्पत्यांना मूल हवं आहे, पण गर्भधारणा होत नसल्याची समस्या आहे. विज्ञान खूप पुढे गेलं आहे. खूप औषध पद्धती अस्तित्वात आहेत. पण तरिही गर्भधारणा यशस्वी होत नसल्याची अनेक प्रकरणं आपण आपल्या आजूबाजूला पाहायला मिळतात. जवळपास 28 टक्के दाम्पत्यांना गर्भधारणाच होत नसल्याच्या समस्येला सामोरं जावं लागत आहे.  

याला ही अनेक कारणं आहेत. उशीरा लग्न करणं, चुकीच्या जीवनशैलीमुळे आरोग्यांच्या गुंतागुंतीमुळे हार्मोन्सवर परिणाम होणं, कुटुंब नियोजनांतर्गत आधी गर्भनिरोधासाठी गोळ्या घेतल्यावर गर्भधारणेवर परिणाम होतो. वारंवार ॲबोर्शन करावं लागल्यावर गर्भपिशवी कमजोर होणं अशा अनेक कारणांमुळे अलीकडे अनेक दाम्पत्यांना गर्भधारणा होण्यात अडचणी येत आहे. 

उशीरा लग्न केल्यावर किंवा लग्नानंतर उशीरा बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला जातो. अशावेळी आपलं वय काही थांबत नाही. त्यामुळे तरुणी एग्ज फ्रीझींग या पर्यायाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. शिवाय तरुणांमधील सिगरेट, दारू आणि अंमली पदार्थांची व्यसनं हेही वंध्यत्वाचा कारण म्हणून मोठ्या प्रमाणात पुढं येत आहे.

हे ही वाचा : माता मृत्यूदराचं प्रमाण घटलं! मातामृत्यू टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी

भारतातल्या कोणत्या राज्यात प्रजनन दर जास्त घटत आहे?

भारतातल्या दिल्ली, केरळ, तामिळनाडू या तीन राज्यांमध्ये प्रजनन दर मोठ्या प्रमाणावर घटत आहे. बिहार (2.98) मेघालय (2.9), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26) आणि मणिपूरचा (2.2) या राज्यांचा प्रजनन दर जास्त आहे. 

जागतिक पातळीवरील घटत्या प्रजनन दराची परिस्थिती

पाश्चिमात्य देशांमध्ये घटती लोकसंख्या आणि प्रजनन दर या दोहोंची समस्या आ वासून उभी राहिली आहे. युरोपमधल्या अनेक देश विविध योजनांच्या माध्यमातून स्थलांतरितांना कायमस्वरुपी वास्तव्यासाठी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर अनेक देशांनी प्रजनन दर वाढावा, दोनहून अधिक बाळांना जन्म द्यावा म्हणून सरकारतर्फे योजना जाहीर करत आहेत. यामध्ये छोट्या देशांचाच समावेश नसून रशिया, अमेरिका यासारख्या देशांचाही समावेश आहे. 

रशियातील गर्भधारणा योजना

रशियामध्ये शाळकरी मुलींनी गर्भधारणा केली तर त्यांना 1 लाख रुबल म्हणजे भारतीय 1 लाख 10हजार 523 देण्याचं घोषित केलं आहे. रशियाची ही योजना मार्च 2025 पर्यंत फक्त प्रौढ महिलांपर्यंत सिमित होती. मात्र, आता रशियातल्या दहा भागामध्ये या योजनेचा विस्तार केला आहे. यामागे दोन कारणं आहेत, एकीकडे रशियाचा  प्रजनन दर घटत आहे. तर दुसरीकडे गेल्या चार वर्षापासून युक्रेन सोबत सुरू असलेल्या युद्धामध्येही रशियाची लोकसंख्येवर परिणाम होत असल्याचं उघड झालं आहे. 

रशियाच्या लष्कराची संख्या अडीच लाखावर आली आहे. तर या युद्धामुळे रशियातील अनेक प्रतिष्ठित लोक आणि तरुण रशियातून बाहेर पडलेले आहे. 

त्यामुळे या युद्धजन्य, तणावग्रस्त परिस्थितीमध्ये राहून 1 लाख रुबलसाठी  नव्या जीवाला जन्म देण्याचा धोका कोण पत्करु इच्छिणार? हाही प्रश्न आहे. व्लादिमीर पुतीन यांच्या या योजनेला बहुतांशी रशिया नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे.  

हे ही वाचा : चीनमध्ये प्राण्यांच्या क्लोनिंगची मागणी का वाढतेय? 

हंगेरी, पोलंडमध्येही विशेष सवलती

हंगेरीमध्ये व्हिक्टर ऑर्बन यांच्या सरकारने तीन किंवा त्याहून अधिक बाळ जन्माला घालणाऱ्या दाम्पत्यांना कर सवलती आणि अनुदानित गृहकर्ज अशी योजना राबवत आहे. 

पोलंडमध्ये दोनहून अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना प्रति मूल 500 झ्लोटी ( भारतीय 11 हजार 757 रुपये) दिले जातात. मात्र इथेही, महिला सरकारी अनुदानाऐवजी आपलं करिअर करण्यावर आणि त्या माध्यमातून अधिक उत्पन्न मिळवण्यावर भर देत आहेत. त्यामुळे या योजनेचा एकूणच काही सकारात्मक परिणाम होताना दिसून येत नाही. 

अमेरिकेमध्ये 5 हजार यूएस डॉलर

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) या चळवळी अंतर्गत अमेरिकन महिलांना कुटुंब वाढीसाठी 5000 अमेरिकन डॉलर ( 4,31,012 रुपये) देण्याची घोषणा केली आहे.  

याशिवाय उत्तर दक्षिण कोरिया, चीन यासारख्या देशांमध्येही बाळांना जन्म देऊन त्याचं संगोपन करण्याचं टाळलं जात आहेत. त्याऐवजी पाळीव प्राणी विकत घेत त्याचं पालकत्वाची जबाबदारी घेण्याचा ट्रेंड आला आहे. यातही पाळीव कुत्र्यांचं क्लोनिंग करुन त्यांना आजन्म सोबत ठेवण्याचीही पद्धत सुरू झाली आहे. त्यामुळे इथल्या सरकारकडूनही लोकसंख्या वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. 

भारतामध्ये प्रजनन दर वाढीसाठी जनजागृती केली जात आहे. याशिवाय मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठी विशेष योजना राबवल्या जात आहेत. अजून पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे थेट बाळांना जन्माला घालण्यासाठी कोणती योजना सुरू केलेली नाहीये. 

हे ही वाचा : नवजात बालकांच्या चोरीला आळा घालण्यासाठी सक्रिय केलेला पिंक कोड नेमका काय आहे?