महाराष्ट्र सरकारने आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा पातळीवर गट क आणि गट ड पदांसाठी सुधारित आरक्षण धोरण आणि रोस्टर लागू केलं आहे. या विषयी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने ठराव काढलेला आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात लागू होणार सुधारित आरक्षण
नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या जिल्ह्यांमधील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी हे सुधारित आरक्षण धोरण राबवलं जाणार आहे. या सुधारित आरक्षण धोरणामध्ये उपाययोजना सुचविण्यासाठी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली होती. या उपसमितीमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचा समावेश होता. उपसमितीच्या शिफारशींनुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या जिल्ह्यांमधील इतर मागासवर्गीय आणि विमुक्त जमाती/भटक्या जमातींची सध्याची आरक्षण टक्केवारी आणि लोकसंख्येचा विचार करून गट-क आणि गट-ड पदांसाठी थेट भरतीसाठी सुधारित आरक्षण अंतिम केलं आहे. त्यानुसारचं रोस्टरसुद्धा सरकारने दिलेलं आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा, 2024 अंतर्गत, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) प्रवर्गाला सरकारी सेवांमध्ये थेट भरती आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 10 टक्के आरक्षण दिलेलं आहे.
नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि पालघर जिल्ह्यांतील सुधारित आरक्षण
अनुसूचित जाती (एससी) – 10 टक्के
अनुसूचित जमाती (एसटी) – 22 टक्के
अधिसूचित जमाती (अ) – 3 टक्के
भटक्या जमाती (ब) – 2.5 टक्के
भटक्या जमाती (क) – 3.5 टक्के
भटक्या जमाती (ड) – 2 टक्के
विशेष मागासवर्गीय – 2 टक्के
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) – 15 टक्के
एसईबीसी – 8 टक्के
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत – 8 टक्के
खुल्या प्रवर्गात – 24 टक्के
यवतमाळ जिल्ह्यासाठी आरक्षण
अनुसूचित जाती – 12 टक्के
एसटी – 14 टक्के
अधिसूचित जमाती (अ) – 3 टक्के
भटक्या जमाती (ब)- 2.5 टक्के
भटक्या जमाती (क) – 3.5 टक्के
भटक्या जमाती (ड) – 2 टक्के
विशेष मागासवर्गीय – 2 टक्के
इतर मागासवर्गीय – 17 टक्के
एसईबीसी – 8 टक्के
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत – 8 टक्के
खुल्या प्रवर्गासाठी – 28 टक्के
चंद्रपूर जिल्हातलं सुधारित आरक्षण
अनुसूचित जाती – 13 टक्के
एसटी – 15 टक्के
अधिसूचित जमाती (अ) – 3 टक्के
भटक्या जमाती (ब) – 2.5 टक्के
भटक्या जमाती (क) – 3.5 टक्के
भटक्या जमाती (ड) – 2 टक्के
विशेष मागासवर्गीय – 2 टक्के
इतर मागासवर्गीय – 19 टक्के
एसईबीसी – 8 टक्के
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत – 8 टक्के
खुल्या प्रवर्गात – 24 टक्के
गडचिरोली जिल्हासाठी आरक्षण
अनुसूचित जाती –12 टक्के
एसटी – 24 टक्के
अधिसूचित जमाती (अ) – 2 टक्के
भटक्या जमाती (ब) – 2 टक्के
भटक्या जमाती (क) – 2 टक्के
भटक्या जमाती (ड) – 2 टक्के
विशेष मागासवर्गीय प्रवर्ग – 2 टक्के
इतर मागासवर्गीय – 17 टक्के
एसईबीसी – 8 टक्के
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत – 8 टक्के
खुल्या प्रवर्गासाठी – 21 टक्के
रायगडसाठी सुधारित आरक्षण
अनुसूचित जाती – 12 टक्के
एसटी – 9 टक्के
अधिसूचित जमाती (अ) – 3 टक्के
भटक्या जमाती (ब) – 2.5 टक्के
भटक्या जमाती (क) – 3.5 टक्के
भटक्या जमाती (ड) – 2 टक्के
विशेष मागासवर्गीय प्रवर्ग – 2 टक्के
इतर मागासवर्गीय – 19 टक्के
एसईबीसी – 10 टक्के
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत – 9 टक्के
खुल्या प्रवर्गात – 28 टक्के
