“भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि या प्राधिकरणाशी जोडलेले रस्ते बांधणी कंत्राटदार चांगले रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि आवश्यक त्या सोई-सुविधा नसलेले रस्ते प्रवाशांना उपलब्ध करुन देत नसतील तर ते टोल वसूल करू शकत नाही”, असा स्पष्ट निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग 544 च्या एडापल्ली-मनुथी पट्ट्यावर टोल वसुलीच्या विरोधात सुनावणी सुरू होती. या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती ए मुहम्मद मुस्ताक आणि हरिशंकर व्ही मेनन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
या निर्णयासह न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग 544 च्या एडापल्ली-मनुथी पट्ट्यावरील टोल वसूलीला चार आठवड्याची स्थगिती दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारला या चार आठवड्याच्या कालावधीत जनतेच्या चिंता आणि तक्रारी दूर करण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग 544 च्या एडापल्ली-मनुथी पट्ट्यामध्ये अंडरपास, फ्लायओव्हर आणि ड्रेनेज व्यवस्थेची कामं सुरू होती. मात्र, ही कामं सध्या थांबवल्यामुळे रस्त्याची पार दुर्दशा झाली आहे. सर्व्हिस रोडचीही दुरावस्था झाली आहे. या सगळ्या परिस्थितीमुळे महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे केरळ उच्च न्यायालाने हा निर्णय दिला आहे.
“सार्वजनिक विश्वासाचे बंधन” तोडता कामा नये
महामार्गाचा टोल भरणं गरजेचं असतं. मात्र सामान्य प्रवाशांकडून टोल घेताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण चांगले रस्ते आणि अन्य सुविधा देण्यासाठी बांधील आहे. हे केरळ न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं. न्यायालयाने म्हटलं की, “जनता आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग दरम्यानचं नातं सार्वजनिक विश्वासाच्या बंधनाने बांधलेलं आहे. ज्या क्षणी ते भंग होते किंवा त्याचं उल्लंघन होतं, त्या क्षणी, ‘वैधानिक तरतुदींद्वारे निर्माण केलेला जनतेकडून टोल शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार’ जनतेवर लादता येणार नाही”. सर्व सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देण्याची जबाबदारी आहे, असं निकालात म्हटलं आहे.
त्यामुळे देशातल्या सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचं योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन आणि देखरेख करणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक लाभ नाकारल्यास टोल आकारणी योग्य ठरू शकत नाही
या सुनावणीवेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने असा युक्तिवाद केला की, टोल वसूल करणं हे खाजगी भागीदारांसोबतच्या करारांद्वारे नियंत्रित केलं जाते. त्यामुळे रस्ते चांगले नाहीत म्हणून टोल द्यायचा नाही असं करता येत नाही. मात्र, प्राधिकरणाच्या या युक्तीवादाला न्यायालयाने विरोध दर्शविला. “राज्य आणि खाजगी संस्थेमधला कोणताही करार हा सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्याच्या अत्यावश्यकतेला मागे टाकू शकत नाही. जर जनतेला पायाभूत सुविधांचा योग्य प्रकारे फायदा मिळत नसेल तर जनता का कर भरणार? आणि राज्य सरकार केवळ खाजगी कंपनीसोबतच्या करारासाठी जनतेला कर भरण्यासाठी दबाव टाकू शकत नाही.
यावेळी न्यायाधीशांनी आठवण करून दिली की, टोल वसूल करण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ खाजगी करारांमधूनच नाही तर वैधानिक तरतुदींमधून येतो. पण हे शुल्क लादण्यामागच्या उद्दिष्टांचं पालन जर होत नसेल तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा संबंधित रस्ते बांधकाम कंपनी हा कर मागण्याचा वा वसूल करण्याचा अधिकार सांगू शकत नाहीत.”
केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा
याबाबत फेब्रुवारी 2025 मध्ये सार्वजनिक तक्रारी सुरू झाल्या. पण राष्ट्रीय महामार्गाने यावर काहीच कारवाई केली नाही यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. “राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जनतेंने उपस्थित केलेल्या तक्रारींचं निराकरण करण्यात पूर्ण उदासीनता दाखवली आहे, हे चिंताजनक आहे. न्यायालयाने प्राधिकरणाला तक्रारी सोडवण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला होता. पण प्राधिकरणाने काहिच उपाययोजना केल्या नाहीत.
खंडपीठाने असं म्हटलं की, अशा समस्या हाताळण्यासाठी केंद्राकडून कोणतीच व्यवस्थापकीय मानकं नाहीत. आणि खासगी कंपन्यांसोबतच्या करारापेक्षा सार्वजनिक हित महत्त्वाचं असल्याचं न्यायालयाने अधोरेखित केलं.
त्यामुळे जोपर्यंत केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्याचे मुख्य सचिव आणि सवलतीधारक यांच्याशी सल्लामसलत करून, सार्वजनिक तक्रारीचे निराकरण करुन काही ठोस उपाययोजना करत नाहीत तोपर्यंत टोल वसूल करण्यावर स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने चार आठवड्याच्या कालावधीपर्यंतही जर काही उपाययोजना केल्या नाहीत तर या मार्गावर टोल कशा पद्धतीने आकारायचा हे ठरवायचं आहे. यासाठी जोवर या मार्गावरील अन्य बांधकाम पूर्ण होऊन रस्ता सुस्थितीत आणत नाही तोपर्यंत टोल शुल्कामध्ये सवलत द्यायची की पूर्ण स्थगिती द्यायची हा निर्णय आता केंद्र सरकारला घ्यायचा आहे.
