नवीन आयकर विधेयक 2025 हे लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. 31 सदस्यीय संसदीय समितीने सुचवलेल्या शिफारशींचा समावेश करुन या विधेयकाला मंजूरी दिली आहे.
या विधेयकाला मंजूरी मिळाल्यामुळे आयटीआर फाईल रिटर्न्स करण्याच्या मुदतीनंतर जे करदाते आयटीआर फाईल करतील त्यांनाही कर परतावा मिळणार आहे. यापूर्वी उशिरा कर भरणाऱ्यांना कर परतावा मिळणार की नाही याविषयी संदिग्धता होती. याशिवाय आर्थिक वर्षातला कर परतावा मिळवण्यासाठी लहान करदात्यांनाही आयटीआर फाईल प्रक्रिया करावीच लागणार आहे.
नवीन विधेयकाच्या कलम 433 मध्ये स्पष्ट केलं आहे की, कर परतावा हा आयटीआर फाईलिंगच्या माध्यमातूनच परत मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व लहान उद्योजकांनाही आयटीआर फाईलिंग करावंच लागणार आहे.
आयटीआरची गरज
ज्येष्ठ नागरिकांसह अनेक लहान करदात्यांचं उत्पन्न जरी कमी असलं त्यांना कर भरावा लागत नसला तरीही, त्यांच्या उत्पन्नावर टीडीएस लागतो. हा टीडीएस परत घेण्यासाठी आयटीआर रिटर्न दाखल करावा लागतो. रिटर्न दाखल केला नाही तर हे पैसे त्यांना मिळत नाहीत. यामध्ये संसदीय समितीने शिफारस केली आहे की, कायद्यानुसार करदात्यांना केवळ दंडात्मक तरतुदी टाळण्यासाठी रिटर्न दाखल करायला भाग पाडू नये. किंवा त्यांच्यावर कोणती कारवाई करु नये.
संसदीय समितीची शिफारस
संसदीय समितीने या नवीन आयकर विधेयकामध्ये केवळ परतावा मिळवण्यासाठी लहान उद्योजकांना वा करदात्यांना इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची आवश्यकतेची अट काढून टाकावी अशी शिफारस सुचवली होती. मात्र, अर्थविभागाने ही शिफारस मान्य केली नाही. या नवीन आयकर बिलाच्या कलम 433 मध्ये दिलं आहे की, ‘या कलमाअंतर्गत परताव्यासाठीचा कलम 263 नुसार परतावा प्रक्रिया सादर करून दावा केला जाईल’. प्रकरण XX मध्ये (ज्यामध्ये परताव्यांची तपशीलवार चर्चा केली जाते) नमुद केल्यानुसार, आयटीआर फाईल करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तिला संबंधित आर्थिक वर्षासाठी आयटीआर फाईल करावी लागणार आहे.
