ओला-उबेरच्या प्रवाशांना दिलासा!

ओला-उबेर या अ‍ॅपबेस टॅक्सी आणि रिक्षांना सरकारनं दणका दिला आहे. त्यामुळं ऐन गर्दिच्या वेळी नाहक भुर्दंड सहन करावा लागणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारने या अ‍ॅपबेस वाहनांना सामान्य टॅक्सी व रिक्षांप्रमाणेच मूळ भाडे (बेस फेअर) घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरण (MMRTA)ने 16 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, नॉन-एसी वाहनांसाठी 20.66 रुपये प्रति किमी आणि एसी वाहनांसाठी 22.72 रुपये प्रति किमी भाडे अनिवार्य आहे. 18 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अ‍ॅपचालकांना त्यांची भाडे प्रणाली अपडेट करणे आवश्यक होते. “आम्ही अ‍ॅपचालकांची बैठक बोलावली होती त्यात  त्यांनी हे दर लागू करण्यास सहमती दर्शविली आहे,” असे महाराष्ट्राचे अतिरिक्त परिवहन आयुक्त म्हणून अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे भरत कळसकर यांनी सांगितलं.

मागणी कमी असताना मूळ भाड्यात 25 टक्के सूट दिली जाऊ शकते, तर जास्त मागणी असलेल्या काळात 1.5 पट वाढ करण्याची परवानगी आहे. या बैठकीला अ‍ॅप-आधारित वाहनांच्या ड्रायव्हर्स युनियनचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते, असे कळसकर यांनी सांगितले. MMRTAने पत्रात असेही निर्देश दिले आहेत की ड्रायव्हर्सना भाड्याचा 80 टक्के वाटा मिळेल.

सूत्रांनी सांगितले की, अ‍ॅप-आधारित टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा चालकांच्या संघटनांच्या दबावाखाली वाहतूक प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने भाडेवाढ न केल्यास आंदोलन करण्याची धमकी त्यांनी दिली होती. सुधारित रचनेनुसार, प्रवाशांना लहान कॅबसाठी पूर्वीच्या अ‍ॅप-आधारित किमान भाडे 15-16 रुपयांच्या तुलनेत प्रति किलोमीटर किमान 5 रुपये जास्त द्यावे लागतील.

जोपर्यंत अ‍ॅप-आधारित टॅक्सी-रिक्षांकरता स्वतंत्र दर निश्चित केले जात नाहीत, तोवर हे दरपत्रक लागू असेल. पिक अवरच्या काळात मागणी वाढते अशावेळी दीड पट अधिक भाडे आकारता येईल तर कमी मागणीच्या काळात दरात 25% सूट देता येईल अशी परवानगीही या वाहनांना देण्यात आली आहे.

दरम्यान, भारतीय गिग कामगार मंच या गिग कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने मुंबईतील परिवहन आयुक्तांच्या कार्यालयात निदर्शने केली. निदर्शकांनी “ओला उबर आणि रॅपिडो मंत्रालय” असे लिहिलेले फलक दाखवले. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या गेल्या. सरकारने अ‍ॅप-आधारित टॅक्सींचे भाडे वाढवले ​​नाही आणि बाईक टॅक्सींना परवाने दिले नाहीत तर 30 सप्टेंबर रोजी आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही युनियनने दिला आहे.