राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्यासाठी वाहतूक कोंडी, आरोग्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि पूर मदत यासाठी व्यापक विकास आराखडा जाहीर केला आहे.
शुक्रवारी दि. 26 सप्टेंबर 2025 रोजी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित केली होती. यात पालकमंत्री शिंदे म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीचा अभ्यास करण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी उपाय सुचवण्यासाठी एक तज्ञ समिती नियुक्त केली जाणार आहे.
“वाहतूक कोंडी नियंत्रित करण्यासाठी ड्रोन आणि एआय-आधारित वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली लागू केल्या जातील. एमएमआरडीएचे तज्ञ पॅनेल प्रवाशांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी सर्व एजन्सींमध्ये समन्वय साधून अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुनिश्चित करेल,” असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार, आमदार आणि एमएलसी यांच्यासह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, भिवंडी आणि उल्हासनगर येथील वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि नगरपालिका प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
निधी वाटपाचा आढावा
“2024-25 मध्ये, 1,167.37 कोटी रुपयांच्या वाटपातून 99.98 टक्के निधी वापरण्यात आला होता. 2025-26 साठी, ऑगस्टपर्यंत 1,252.99 कोटी रुपयांच्या वाटपातून 23 टक्के निधी वापरण्यात आला आहे.” यावर्षी सर्व एजन्सींना निधीचा 100 टक्के वापर करावा असे निर्देश दिले आहेत.
अत्याधुनिक सार्वजनिक सेवा
उपमुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक सेवांचं आधुनिकीकरण करण्याचं आवाहनही केलं आहे. ते म्हणाले, “सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं स्मार्ट आरोग्य केंद्रांमध्ये श्रेणीसुधारित केली जातील, तर जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका शाळांचे स्मार्ट शाळांमध्ये रूपांतर केलं जाईल. या प्रकल्पांसाठी सीएसआर आणि लोकसहभागातून निधी उभारता येईल.”
ठाण्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास
जिल्ह्यासाठी सादर केलेल्या इतर काही उपक्रमांमध्ये 39 पर्यटन स्थळांचा विकास आणि “एक्सप्लोर ठाणे” पर्यटन अॅपचं लाँचिंग; सरकारी कार्यालयांना वीजपुरवठा करण्यासाठी छतावरील सौर प्रकल्प; तालुका क्रीडा संकुलांचा विकास; 80 कोटी रुपयांच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शक्तीपीठ आणि मराडेपाडा प्रकल्पांची अंमलबजावणी; गेल्या वर्षीच्या 7 हजार हेक्टरवरून यावर्षी मोठ्या क्षेत्रात नैसर्गिक शेतीचा विस्तार; चिखली धरणाची उंची वाढवण्याची योजना, उल्हास नदीतून यांत्रिक उपसा करून उल्हासनगरला पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि काळू धरणाशी जोडलेले पुनर्वसन प्रकल्प यांचा समावेश होता.
श्री. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या भागात मदत उपाययोजनांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये खराब झालेले रस्ते, शाळा, अंगणवाड्या आणि आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती यांचा समावेश आहे.
