केंद्र सरकारने आपल्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दसरा आणि दिवाळीच्या तोंडावर मोठी भेट दिली आहे. बुधवार, 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) 3 टक्क्यांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता 55 टक्क्यांवरून वाढून 58 टक्के झाला आहे. ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली आहे.
ऑक्टोबरच्या पगारात येणार ‘जास्त’ पैसा
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा वाढीव महागाई भत्ता 1 जुलै 2025 पासून लागू करण्यात आला आहे. याचा अर्थ, कर्मचाऱ्यांना वाढलेल्या महागाई भत्त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारासोबत मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, ऑक्टोबरच्या पगारासोबत सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या फरकाची (Arrears) रक्कमही दिली जाईल. सरकारने जुलै 2025 पासून ही वाढ लागू केल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या फरकाची रक्कम एकत्र जमा होणार आहे.
हा सगळा वाढीव पैसा दिवाळीच्या अगदी आधी, ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारासोबत कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या हातात मोठी रक्कम येणार असल्याने त्यांना सण उत्साहात साजरा करण्यासाठी मोठी मदत मिळेल.
कोणाला होणार फायदा?
सरकारच्या या निर्णयाचा थेट लाभ सुमारे 1 कोटी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार घेणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, तसेच पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शन घेणाऱ्या लोकांना या वाढीचा फायदा मिळेल. महागाईमुळे वाढलेला जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च भरून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ही वाढ करण्यात आली आहे.
या वर्षातील दुसरी मोठी वाढ
महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा सरकारचा हा या वर्षातील दुसरा निर्णय आहे. साधारणपणे दरवर्षी दोन वेळा म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीला आणि मध्यभागी महागाई भत्त्यात बदल केला जातो. मार्च महिन्यात सरकारने महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढवला होता, आणि आता ऑक्टोबरमध्ये झालेली ही 3 टक्क्यांची वाढ 2025 या वर्षातील दुसरी मोठी वाढ आहे.
महागाई भत्ता वाढवण्यामागचे कारण म्हणजे, बाजारात ज्या वेगाने महागाई वाढते, त्याच प्रमाणात कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानाचा खर्चही वाढतो. हा वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार त्यांच्या पगारात ही वाढ करते.
