संसदेत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक टिकेल का ?

Source : The Hans India
येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये (Winter Session) एनडीए (NDA Alliance) सरकारकडून ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation – One Election) विधेयक सादर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
[gspeech type=button]

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भातल्या कोविंद समितीच्या अहवालाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूरी मिळाली. आता या संदर्भातले विधेयक हे येत्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेसमोर ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, एनडीएतील घटक पक्षाचे पक्षीय बलाबल पाहता या विधेयकाचा लोकसभा आणि राज्यसभेतला प्रवास सुकर असण्याची शक्यता कमी आहे.

लोकसभेतील एनडीएचे पक्षीय बल

एनडीएतील घटक पक्षाचे लोकसभेमध्ये एकुण 293 खासदार सदस्य आहेत. मात्र, हे विधेयक बहुमताने पास करण्यासाठी एनडीएला दोन-तृतीयांश म्हणजे 364 मतांची गरज आहे.

यामध्ये समाजवादी पक्षाने जर एनडीएला पाठिंबा दिला तर एनडीएच्या बाजूनं 330 मतं असतील. मात्र, तरिही 34 मतांसाठी एनडीएला कसरत करावी लागणार आहे.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ च्या विरोधात असलेल्या इंडीया आघाडीकडे लोकसभेमध्ये एकूण 203 मतांची संख्या आहे. यामध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आप या पक्षांचा समावेश आहे.

राज्यसभेत एनडीएची स्थिती

राज्यसभेची एकुण सदस्य संख्या ही 245 आहे. त्यानुसार विधेयक पास होण्यासाठी दोन-तृतीयांश म्हणजे 164 मतांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी एनडीएकडे 112 तर इंडीया आघाडीकडे 85 मतं आहेत.
यामध्ये अपक्ष आणि इतर नॉमिनेटेड खासदार अशा एकुण 7 सदस्यांनी जरी एनडीएच्या बाजूनं मतदान केलं, तरी ही मतांची संख्या 120 पोहोचते.

थोडक्यात, राज्यसभेतही सरकारला 164 मताचं बहुमत गाठणं जिकरीचं आहे.

राज्यांची अनुमती अत्यावश्यक

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा विषय थेट राज्यांशीही संबंधित असल्याने या विषयांवर राज्यांची अनुमती असणंही, तितकंच महत्त्वाचं आहे. राज्यघटनेतील कलम 368 (2) नुसार, या विधेयकावर, देशातील एकूण राज्यांच्या संख्येनुसार अर्ध्या राज्यांची या विधेयकाला मंजूरी मिळणं आवश्यक आहे.

त्यानुसार 31 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 20 राज्यात भाजपाप्रणित एनडीएची सत्ता आहे. तर 9 राज्यात इंडीया आघाडीचं सरकार आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-काश्मिर आणि झारखंड या चार ठिकाणी विधानसभा निवडणूका येऊ घातल्या आहेत. तेव्हा या चार राज्यात निवडणुकीनंतर भाजपा प्रणित सरकार असलं वा नसलं तरी राज्य संख्येच्या बाबतीत एनडीएचं बहुमत स्थिर राहतं.

त्यामुळे राज्यसभेत आणि लोकसभेत या विधेयकाचा प्रवास कसा सोपा होईल यावर आता केंद्र सरकारला लक्ष द्यावं लागणार आहे.

 

सन 1951 ते 1967 पर्यंत भारतात झाल्या वन नेशन वन इलेक्शन

https://shreshthmaharashtra.com/news/one-nation-one-election-india/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

इतर बातम्या

Rain update: महाराष्ट्रात जूनच्या सुरुवातीला थोडा विश्रांती घेतलेल्या मान्सूनने पुन्हा जोर धरला आहे. विशेषतः कोकण आणि मुंबई परिसरात येत्या काही
Gujarat plane crash : गुजरातमधल्या अहमदाबादहून लंडन इथल्या गॅटवीक इथे जाणाऱ्या विमानाला 12 जून रोजी दुपारी साधारण दीडच्या सुमारास अपघात
Tatkal Tickets booking Rule : आधार कार्डनंबर शिवाय तिकीट आरक्षित करता येणार नसल्याचं रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केलं आहे. याची अंमलबजावणी

विधानसभा फॅक्टोइड

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ