राज्यात सगळ्या पक्षांकडून विधानसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यातील निवडणुका या काही दिवसांसाठी पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र, ऑक्टोबर महिन्याच्या मध्यापर्यंत या दोन्ही राज्यात निवडणुकांचे बिगूल वाजण्याची शक्यता आहे. यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून या दोन्ही राज्यामध्ये दौरा करून निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या दौऱ्याची माहिती
केंद्रीय निवडणूक आयोगाची समिती दिनांक 26 ते 28 सप्टेंबर असे तीन दिवस राज्याचा दौरा करणार आहे. या समितीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार, निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू यांचा समावेश आहे. 27 तारखेला सकाळी या समितीची सर्व राजकीय पक्षांसोबत बैठक होणार आहे. त्यानंतर सर्व जिल्हा अधिकारी, स्टेट पोलिस नोडल ऑफिसर (SPNO) आणि सेंट्रल पॅरा-मिलीटरी फोर्सेसच्या नोडल ऑफिसर्स (CPMF) सोबत आढावा बैठक घेतली जाणार आहे. दुपारी अंमलबजावणी संस्था आणि संध्याकाळी डायरेक्टर जनरल, अन्य प्रशासकीय व पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित केली आहे. तर, दुसऱ्या दिवशी राज्य पोलिस दलाची बैठक आणि पत्रकार परिषद असा एकूण निवडणूक आयोग समितीचा कार्यक्रम आहे.
महाराष्ट्रातील निवडणुका पुढे का ढकलल्या?
सन 2019 मध्ये जम्मू – काश्मिरला विशेष दर्जा प्राप्त करणारं कलम 370 कलम हटविल्यानंतर कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव तिथे निवडणुका घेतल्या नव्हत्या. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर जम्मू काश्मिर निवडणुका जाहीर केल्या. तेव्हा कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने तिथल्या निवडणुकांवर पूर्ण लक्ष देणं गरजेचं होतं. म्हणून प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील निवडणुका पुढे ढकलल्या. यासोबतच राज्यातील गणेशोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्र आणि दिवाळी या सणांना ध्यानात घेऊन त्यानुसार आयोगाला सर्व नियोजन करावं लागतं. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलल्या.
महाराष्ट्र आणि झारखंड येथील निवडणुका एकत्र होणार का?
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची समिती महाराष्ट्रासोबतच झारखंड राज्यातही आढावा दौरा करणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ हा 26 नोव्हेंबरला संपणार आहे. कायद्यानुसार, ही विधानसभा विसर्जित होण्याआधी नविन विधानसभा गठित होणं गरजेचं असतं. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरूवातीला निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते. जेणेकरून नोव्हेंबर महिन्यामध्ये निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झालेली असेल.
तसंच, झारखंड विधानसभेचा कार्यकाल 5 जानेवारीला संपणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थेच्या दृष्टिने कदाचित याही राज्याची निवडणूक महाराष्ट्रासोबतच घेतली जाऊ शकते.
