आपल्याला लहान मुलांवरील अत्याचाराची घटना एक तरी ऐकायला मिळत आहे. दिवसेंदिवस याचं स्वरुप अधिक भयानकही होत आहे. भारतात जगातील सर्वांत जास्त बालके राहतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार भारतीय नागरिकांना बालकांच्या संरक्षणाची खात्री दिलेली आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी 24% बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार विश्वासातील प्रौढ व्यक्तींनी केलेले असतात. त्यामुळे एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज भासत होती. कायदेशीर प्रक्रियेच्या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर मुलांच्या हिताचे संरक्षण करून लैंगिक हल्ले, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरता 22 मे 2012 रोजी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 तयार करण्यात आला.
जलद गतीने खटले
हा कायदा मुलगे आणि मुली दोघांसाठीही आहे. यात “बालक प्रथम” या तत्त्वाचा अंगिकार करण्यात आला. मुलांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे हे या कायद्यातील महत्वाचे भाग. यात विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारांना शिक्षा, बालकांचा विनयभंग हा ही गुन्हा आहे अशा तरतूद आहेत.
पोर्नोग्राफी अथवा अश्लील साहित्य
हल्ली पोर्नोग्राफी संदर्भात अनेक धक्कादायक घटना उघडकीस आल्या आहेत. फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओग्राफी या प्रकारचे अश्लील साहित्य निर्माण करण्यातही मुलांचा वापर होणे, व्यापार होणे हे घृणास्पद आहे. कायद्याने “एखादे पुस्तक, पुस्तिका, कागद, लेखन, रेखाचित्र, चित्रकला, प्रतिनिधित्व, आकृती किंवा इतर कोणतीही वस्तू, जर ते कामुक असेल किंवा पूर्वहिताला आवाहन असेल किंवा त्याचा परिणाम असेल तर ते अश्लील मानले जाईल. “या प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये अनेक गर्भश्रीमंत, विकृत लोक समाविष्ट होते आणि आहेत. बालकांचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे, बालकांच्या लैंगिक छळात सामील होणे हा सुद्धा गुन्हा आहे. केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे तर अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारी व्यक्तीसुद्धा या कायद्याद्वारे गुन्हेगार मानण्यात आलेली आहे. लैंगिक छळवणूक (Sexual Harassment), संभोग चित्रणाच्या प्रयोजनार्थ बालकांचा वापर, अपप्रेरणा देणे (Abetment), अपराधाचा प्रयत्न (Attempt) इत्यादी अपराधांस ह्या कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे.
कायद्याने शिक्षा
वय वर्षे 12 खालील बालकांवर अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला वा विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला केल्यास अपराध्यास फाशीची शिक्षा दिली जाते. 16 वर्षे खालील बालकांवर लैंगिक अत्याचार केल्यास 10 ते 20 वर्षांच्या सश्रम कारावास, आर्थिक दंड अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या आरोपींना अटकपूर्व जामीन दिला जात नाही.
तपास आणि न्यायालयीन कामकाज
विशेष न्यायालये स्थापन करून तेथे या खटल्यांचे तपासकाम दोन महिन्यांत पूर्ण करून सहा महिन्यांत खटला चालवून निकाली लावणे बंधनकारक आहे. ज्या ठिकाणी विशेष न्यायालए नाहीत, तेथे सत्र न्यायालयास हे खटले चालतात. ह्या तक्रारीची नोंद करतेवेळी पीडित बालकाची तक्रार महिला पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत नोंदविली जाते. पीडित बालकाचे नाव गुप्त ठेवले जाते. बालकाची वैद्यकीय तपासणी त्याच्या पालकांच्या अनुमतीने केली जाते. रक्ताचे नमुने व इतर पुरावे तसेच बालकाचे वयाचा दाखला पुराव्यात घेतला जातो. त्याच्या मानसिक अवस्थेचा विचार करून त्यास विश्वासाहर्ता वाटेल, अशा वातावरणात खटले चालविले जातात. सुनावणीसाठी बालकास वारंवार न्यायालयात यावे लागू नये, त्यास दबाव जाणवणार नाही, त्रास होणार नाही, ह्याची दक्षता घेतली जाते.
पीडित बालकांना कायद्याचा मदतीचा हात –
पीडित बालकाचे पुनर्वसन करणे, त्यास नुकसान भरपाई मिळावी, याची कायद्यात तरतूद आहे. पीडित बालक आणि बालक साक्षीदार शारीरिक अगर मानसिक दृष्ट्या दिव्यांग अगर विकलांग असल्यास न्यायालयात साक्ष नोंदविताना त्यांना अनुवादक अथवा विशेष शिक्षकाचे साहाय्य देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
पुढे, POCSO नियमांमध्ये अशी तरतूद आहे की अन्न, कपडे, वाहतूक आणि इतर अत्यावश्यक गरजा यांसारख्या आकस्मिक परिस्थितीत पुरविल्या जाणाऱ्या विशेष सवलतीसाठी, बालकल्याण समिती त्वरीत रक्कम भरण्याची शिफारस करू शकते. असे तात्काळ पेमेंट CWC कडून शिफारस मिळाल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत केले जाईल.
आरोग्य आणि शिक्षणाची खात्री
संपूर्ण तपास आणि चाचणी प्रक्रियेदरम्यान मुलाला शक्य तितक्या सर्व प्रकारे मदत करणे बंधनकारक आहे. चाचणी पूर्ण होईपर्यंत मासिक अहवाल प्रदान करावा. यात मुलाची स्थिती आणि काळजी, कौटुंबिक परिस्थिती, शारीरिक-भावनिक आणि मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करतात. तसेच आघातातून बरे होण्याच्या दिशेने प्रगती, वैद्यकीय सेवा, समर्थनाच्या समन्वयाने व्यक्ती, मानसिक काळजी आणि समुपदेशनाकरता वैद्यकीय साहाय्य, मुलाचे शिक्षण पुन्हा सुरू करणे किंवा गरज असल्यास शाळा बदलणे या गोष्टींची खात्री अपेक्षित आहे.
2012 कायदा अधिक मजबूत
2012 सालच्या आधी कायद्यात अशाप्रकारे शिक्षेची तरतूद नव्हती. मात्र तशी तरतूद करण्यात आली आहे. एखाद्या संस्थेच्या निदर्शनास आलं की लैंगिक अत्याचार झालाय किंवा होत आहे आणि त्यांनी तक्रार दाखल केली नाही तर संस्थेविरोधात देखील तक्रार दाखल करण्यात येते. सोबतच, पोलिसांनी देखील गुन्हा दाखल करुन घेतला नाही तर त्यांच्याविरोधात देखील कारवाई करण्यात येते अशी तरतूद आहे.
पीडितेची साक्ष घेताना खबरदारी
विशेष न्यायालयात पीडितेची साक्ष कशी व्हावी यासंदर्भात देखील तरतुदी आहेत. यासाठी न्यायनिवाडे आहेतच. सोबतच इन कॅमेरा प्रोसिडिंग्ज, माध्यमांनी काय खबरदारी घ्यायला पाहिजे, पीडितेचे नाव कुठेही येऊ नये सोबतच जलदगतीनं खटला संपवावा असे कायद्यात सांगितले आहे . बालकावर अत्याचार होत असतो तेव्हा पीडितेच्या मानसिकतेवर आघात होत असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला न्याय देण्यासाठी विशेष न्यायालयात हे सर्व खटले चालत असतात.
पॉक्सो’चा गैरवापर
बदलापूर सारखी घटना ताजी आहे. मात्र दुसरीकडे पॉक्सो’ या कायद्याचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केला जातो असे खेदाने म्हणावे लागते. हा कायदा कठोर आहे. त्यातही पळवाटा शोधल्या जात आहेत. अत्याचाराच्या खटल्यांमध्ये वकिलांनी परस्परसंमतीने ही प्रकरणे मिटविण्यास तयार असल्याचे अर्ज कोर्टापुढे दाखल होऊ लागले आहेत. साक्षीदार फितूर होणे किंवा फिर्यादींनी माघार घेतली, तर परस्पर प्रकरण मिटविण्यास तयार आहोत, अशा सांगण्यातून कायद्याचा गैरवापर होऊ लागला आहे. कोर्टात खटल्याची सुनावणी सुरू असताना फिर्यादी पीडित बालकासमोर आरोपी येणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी कोर्टात पडदा लावण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, काही कोर्टांमध्ये सध्या अशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. या पार्श्वभूमीवर कायदा प्रभावीपणे राबविण्याचे आव्हान न्यायालयीन यंत्रणेसमोर आहे. कायद्याचा वचक राहणे आवश्यक आहे. बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारामध्ये अनेकदा त्यांचे जवळचे नातेवाईक आरोपी असल्याची उदाहरणे आहेत. 14 ते 18 या वयोगटात बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या वयोगटातील अत्याचाराच्या केसेस अधिक आहेत. या कायद्यात अजूनही बदल अपेक्षित आहेत. तसेच अधिक कठोर शिक्षा आणि न्यायप्रक्रियेत महत्वाचे बदल यावर निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
सोपे सावज आणि बदनामीची भीती
लहान मुले आवाज उठवू शकत नाहीत. त्यांना झालेला त्रास समजतही नाही. समजला तरी त्याविरुद्ध आवाज उठवायचा असतो, हे ही कळत नाही. सहा महिन्याच्या बालिकेपासून ते कुमार वयातील मुलामुलींचे लैंगिक शोषण करणारे गुन्हेगार हे विविध स्तरातील आहेत. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात कधी आपल्या नातलगांकडून, परिचित-अपरिचित व्यक्तींकडून होणाऱ्या अत्याचाराला बालकांना सामोरे जावे लागते. अनेकदा पालकांची इच्छा असूनही बदनामी होईल, या भीतीपोटी फिर्याद देण्याची तयारी नसते. आपल्या वासनांची भूक भागवण्यासाठी विकृत माणसे सोपे सावज म्हणून लहान मुलांकडे पाहू लागली आहेत, असं वाटायला लागले आहे. एक सुभाषित उद्धृत करते –
अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च नैव च ।
अजापुत्रं बलिं दद्यात देवो दुर्बल घातकः।।
म्हणजेच परमेश्वराला बळी चढवायचा असेल तर तोसुद्धा वाघ, हत्ती, घोडा अशा प्राण्यांचा नसतो, कारण ते सामर्थ्यशाली असतात. तिथे बोकडाला बळी चढवले जाते कारण तो दुर्बल असतो. अर्थात परमेश्वरसुद्धा दुर्बल लोकांना साहाय्य करत नाही, दुर्बल लोकांना सर्वांपासूनच त्रास सहन करावा लागतो.
याला उत्तर म्हणून हा कायदा अधिक कडक करणे आवश्यक आहे. हा कायदा प्रभावीपणे राबविला, तरच खऱ्या अर्थाने बालकांचे संरक्षण होणार आहे. आणि या कोवळ्या जीवांना संरक्षण मिळणार आहे हे निश्चित !
