2024 चं वर्ष हे ‘निवडणुकीचं वर्ष’ होतं, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण 2024 मध्ये जगभरातल्या तब्बल 60 देशांमध्ये निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये लोकशाही असणाऱ्या जुन्या-नव्या सर्वच देशांचा समावेश आहे. या निवडणुकांमध्ये त्या – त्या देशाच्या सत्ताकारणामध्ये बदल झाला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर सत्तांतर झाल्यावर त्या त्या देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि धोरणाविषयी गणितं बदलत असतात. त्यामुळे या लेखातून महत्वाच्या काही देशांतील निवडणुका आणि तेथील सत्ताकारणात झालेल्या बदलांचा आढावा घेऊया.
भारतातली सार्वत्रिक निवडणूक 2024
भारतात यावर्षी लोकसभा निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीनंतर सलग तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले. त्यामुळे देशातच नव्हे तर जगभरातल्या नेत्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला.
भाजपाची जरी सलग तिसऱ्यांदा सत्ता आली असली तरी, या निवडणुकीमध्ये भाजपाला मिळालेल्या जागा आणि सत्ता स्थापनेसाठी एनडीएतील घटकपक्षांची घ्यावी लागलेली मदत हे दोन मुद्दे चर्चेचे ठरले.
लोकसभा निवडणूक प्रचारामध्ये भाजपाने 400 पारचा नारा दिला होता. मात्र, भाजपाला निकालाअंती 240 च जागा मिळवता आल्या. लोकसभा 2014 आणि 2019 च्या तुलनेत भाजपाच्या जागा कमी झाल्या. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी भाजपाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतल्या (एनडीए) घटकपक्षांची मदत घ्यावी लागली.
उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र यासारख्या महत्वाच्या राज्यात भाजपाला कमी जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रात केंद्रीय मंत्रिपदावर असलेल्या नेत्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. तर उत्तरप्रदेशमध्ये फैजाबाद म्हणजे राममंदीराची निर्मिती केली, अशा मतदारसंघातून भाजपाचा उमेदवार पडला. थोडक्यात, भाजपाचा नेता पंतप्रधान झाले तरी अनेक महत्त्वाच्या मतदारसंघात भाजपाची सपशेल हार झाली.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या जागा घटल्या असल्या तरी, हरियाणा आणि महाराष्ट्रामध्ये भाजपाने पुन्हा विजयी मुसंडी मारत भाजपाप्रणित सत्ता स्थापन केली.
अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक हा सगळ्या जगाचाच चर्चेचा विषय असतो. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी या निवडणुकीत मध्यावरच माघार घेतली. डेमोक्रेटिकने भारतीय वंशांच्या कमला हॅरिस यांना उमेदवारी दिली. या निवडणुकीत अनेक वादग्रस्त मुद्दे चर्चेत असले तरी, रिपब्लिक पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प हेच सर्व चर्चेमध्ये मूळ केंद्रबिंदू असायचे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची राष्ट्राध्यक्षपदाची पहिली कारकिर्द वादग्रस्त ठरलेली. त्यांच्यावर अनेक आरोप आहेत. तरी पुन्हा एकदा त्यांची राष्ट्राध्यक्षपदी अधिक मतांनी निवड होणं हे ऐतिहासिक मानलं जातं.
पेनसेल्विया इथे प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांच्यावर गोळीबार झाला. या हल्ल्याच्या प्रयत्नानंतर ट्रम्प यांनी बंद मुठी उंचावून दाखवत आपण लढवय्या असल्याचा संदेश दिला. त्यानंतर पूर्ण प्रचारालाच कलाटणी मिळाली. रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ‘ट्रम्प हे फायटर असून, अमेरिकेला अशा फायटर नेत्यांची गरज आहे’ असं मत व्यक्त करत पूर्ण प्रचार राबवला.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे 20 जानेवारी 2025 रोजी पदभार स्वीकारणार आहे. त्यापूर्वीच त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्रिक्स संघटनेतील देशांच्या धोरणावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यायला सुरूवात केली आहे. तसेच अमेरिकेतील स्थानिकांच्या सुरक्षेसाठी स्थलांतरितासंबंधित कठोर निर्णय घेण्यासंबंधित इशारा दिला आहे.
युनायटेड किंगडममध्ये 14 वर्षानंतर सत्तांतर
यावर्षी युनायटेड किंगडममध्ये सुद्धा सार्वत्रिक निवडणूक झाली. या निवडणुकीमध्ये मजूर पक्षाचा विजय होत तब्बल 14 वर्षांपासून असलेली हुजूर पक्षाची सत्ता मोडीत निघाली. या निवडणुकीमध्ये हुजूर पक्षाचा गेल्या 80 वर्षात झालेला सगळ्यात दुर्दैवी पराभव होता, असं म्हटलं जातं.
ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या पराभवानंतर मजुर पक्षाचे किर स्टर्मर यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत.
दरम्यान, हुजूर पक्षापेक्षा मजुर पक्षासोबत भारताचे संबंध हे अधिक चांगले आणि सलोख्याचे आहेत. त्यामुळे भारत आणि युके दरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध पुन्हा एकदा सुधारतील असा विश्वास भारताकडून व्यक्त केला जात आहे.
पाकिस्तानात निवडणुका होऊनही पंतप्रधान ठरेना
पाकिस्तानमध्येही यावर्षी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. मात्र निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन एक महिना उलटला, पण पंतप्रधानपदी कोणाला नेमायचं हेच ठरत नव्हतं. पाकिस्तानमध्येच नाही तर जगाच्या पाठीवर घडलेली ही ऐतिहासिक घटना असणार.
निवडणुकीपूर्वी माजी पंतप्रधान नवाझ शरिफ हे पाकिस्तान मुस्लीम लीग पक्षातर्फे पंतप्रधान पदाचा चेहरा होते. मात्र, निवडणुकीत कमी जागा मिळाल्यानंतर नवाझ शरिफ यांचे भाऊ शेहबाज शरिफ यांना पंतप्रधान पदाची जबाबदारी दिली गेली.
दरम्यान, पाकिस्तामधली आर्थिक संकट त्यासोबत माजी पंतप्रधान इम्रान खान जेलमध्ये असले तरी राजकारणावर असलेल्या त्यांच्या प्रभावामुळे हे सरकार किती दिवस टिकेल, याविषयी शंका व्यक्त केली जाते.
श्रीलंकेत डाव्या विचारसरणीचं सरकार
आर्थिक आणि राजकीय उलथापालथीनंतर श्रीलंकेतली राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक अतिशय महत्वाची होती. या निवडणुकीत नॅशनल पीपल्स पॉवर पक्षाचे नेते अनुरा कुमारा दिसनायके हे विजयी झाले. अनुरा कुमारा दिसनायके यांची एनपीपी पक्ष हा डाव्या विचारसरणीचा पक्ष असून या पक्षावर चीनचा प्रभाव जास्त आहे. त्यामुळे श्रीलंकेमध्ये या पक्षाची सत्ता आल्यावर श्रीलंका भारतापासून दुरावेल अशी भीती होती आणि आहे. पण डिसेंबरच्या दुसऱ्याच आठवड्यात दिसनायके यांनी दोन दिवसीय भारत दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी विविध विषयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत धोरणात्मक बाबींवर चर्चा केली. या चर्चेनंतर दिसनायके यांनी भारतासोबत सलोख्यांचे संबंध वाढवण्यास सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले.
रशियात पुन्हा पुतिनराज
एकीकडे रशिया – युक्रेन युद्ध आणि दुसरीकडे रशियाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक. दोन्ही घटना या परस्पर संबंध असलेल्याच आहेत. रशियाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा व्लादिमीर पुतीन यांचाच विजय झाला. जरी रशिया सरकार या निवडणुका लोकशाही पद्धतीने झाल्याचं म्हणत असलं तरी, हा निकाल देशावर थोपवला गेला आहे असं मत अनेक राजकीय विश्लेषकांनी या निवडणुकीच्या निकालानंतर व्यक्त केलं.
सन 1999 पासून पुतिन हे रशियाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळात आहे. यावर्षीच्या निवडीनंतर ते 2030 सालापर्यंत अध्यक्षपदी राहणार आहेत.
रशियाच्या राज्यघटनेतील कलम 81 (3) नुसार, राष्ट्राध्यक्ष पदावर कोणत्याही नेत्याला सलग दोन टर्मच राहता येईल असा नियम होता. मात्र, पुतीन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सन 2020 मध्ये या कलमात घटनादुरूस्ती करून ही अट काढून टाकली. तसेच राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कालावधी 6 वर्षाचा केला आणि राष्ट्राध्यक्ष पदावरील व्यक्तिची वयोमर्यादा 65 वरुन 70 केली. त्यामुळे आता 2036 पर्यंत व्लादिमीर पुतीन हेच रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी असतील असं म्हटलं जातं.
जपानमध्ये सत्ताधारी पक्षाने 15 वर्षानंतर गमावले बहुमत
जपानमध्ये 27 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधानपदाची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा शिगेरू इशिबा यांनीच पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारली. पंतप्रधान शिगेरी इशिबा यांच्या लिब्ररल डेमोक्रेटिक पक्षाची सत्ता स्थापन झाली तरी, या निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने त्यांची हार झाली. कारण तब्बल 15 वर्षापासून बहुमताने विजयी होणाऱ्या पक्षाने यंदाच्या निवडणुकीत आपलं बहुमत गमावलं. दीर्घकाळापासून सत्तेत असलेल्या या पक्षाचा निधी घोटाळा समोर आल्यामुळे या निवडणुकीत त्याचे पडसाद पाहायला मिळाले.
