ग्रामविकास समित्या-लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा गाभा

ग्रामविकास समित्या

विकेंद्रीकरण हे संविधानातील ७३व्या घटना दुरुस्तीमधील महत्वाचे तत्व. विकेंद्रीकरणासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 (Maharashtra Village Panchayats Act, 1958) मध्ये तरतूद आहे.

ग्राम स्तरावर निर्णय प्रक्रियेत सर्वसमावेशकता यावी, यासाठी ग्रामविकास समित्या निर्मितीचे विविध प्रकार आहेत. पंचायतराज अधिनियमाच्या कलम 49, 49 (क) व 50 प्रमाणे या समित्यांची रचना निश्चित केली आहे. पेसा ( PESA ) कायद्यान्वये विविध स्थायी समित्यांची निर्मितीचे अधिकार ग्रामसभांना आहेत. ग्रामपंचायतीला 29 विषयांवर ग्रामविकास समित्या स्थापन करता येतात. प्रत्येक ग्रामपंचायत ( Gram Panchayat ) आपल्या गरजेनुसार किमान 7 ते जास्तीत कितीही विषयांच्या ग्रामविकास समित्या बनवू शकते.

ग्रामविकास समित्या रचना व कार्य:

नवीन ग्रामपंचायत गठीत झाल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या ग्रामसभेत ग्रामविकास समित्या नव्याने निर्माण केल्या जातात. या समित्यांची सदस्य संख्या 12 व जास्तीत जास्त 24 असते. सदस्यांमध्ये 50% महिला सदस्या असाव्या लागतात.1/3 सदस्य ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधी असावे लागतात. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती, जमातीचे प्रतिनिधी असावे लागतात. महिला विकास समिती, अनुसूचित जाती, जमाती या समित्यांमध्ये  संबधित घटकांचे समितीमधील प्रतिनिधी 3/4 असावे लागतात. समूहाधारित संघटनांचे प्रतिनिधी संबंधित विषयावर कार्य केलेले ग्रामस्थ असावेत. समित्यांमधील महिला प्रतिनिधींची निवड ही महिला सभेतून करावी लागते.

ग्रामसभेचे नियंत्रण

ग्रामविकास समिती ही ग्रामपंचायत समिती मानली जाते. समितीवर ग्रामसभेचे नियंत्रण व देखरेख असते. समितीचे दप्तर हे स्वतंत्रपणे ठेवावे लागते. संबधित विभागाचा कर्मचारी किंवा ग्राम पंचायत आदेश देईल असा कर्मचारी सचिव म्हणून कार्य करतो. ग्रामसभेच्या कक्षेत राहून संबंधित विषयाचे किंवा ग्रामसभेने सुचविलेले कार्य समितीला करता येते. ग्रामविकास समितीला स्वतंत्र बँक व्यवहार करता येतो. समितीला आपले लेखे, अहवाल ग्रामसभेसमोर सादर करावे लागतात. राज्य-केंद्र शासनाचे विविध अभियान किंवा योजना यांचा समन्वय करणे किंवा स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापन करणे हे कार्य ग्रामविकास समित्या करतात. वार्षिक लेखे, अंदाजपत्रक तयार करण्याचा अधिकार ग्राम पंचायतीला आहे.

निधी व्यवस्थापनाचा अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान सध्याचे समग्र शिक्षण अभियान आल्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिक अधिकार मिळाले. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंमलबजावणीमध्ये स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ग्राम पाणी पुरवठा, स्वच्छता पोषण आहार समिती यांना स्वतंत्र महत्व प्राप्त झाले. या समित्यांना निर्णयाच्या अधिकारासोबत निधी व्यवस्थापनेचेही अधिकार मिळाल्याचे लोक अनुभवत आहेत. ग्राम न्यायालय कायदा 2005 नुसार तंटामुक्त समिती अधिक सक्रीय झाली. पाणी योजनांमध्ये सहभाग व नियोजनासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती अधिक सक्रीय झाल्या आहेत. समित्या आपल्या विषयांच्या गरजा व उपलब्ध निधी यांचा मेळ घालतात. आवश्यकता वाटल्यास ग्राम पंचायतीकडे अधिकच्या निधीची मागणी करू शकते.

ग्रामस्तरीय मंत्रीमंडळ

सध्या कायद्याचे विविध आधार घेऊन सर्व समित्यांचे अध्यक्ष सरपंच होत आहेत. याला अपवाद शाळा व्यवस्थापन समितीचा आहे. पण सर्व समित्यांकडं येणारा निधी एकत्र करून नियोजन केलं जात नसल्याचं दिसून येतं. ग्रामविकास समित्या सक्रीय काम करू लागल्यास ग्रामस्तरीय मंत्रीमंडळ असे त्याला स्वरूप येऊ शकते.

वित्त आयोगाच्या निधीचं नियोजन

आज गावांना 15 वा वित्त आयोगाचा निधी मिळत आहे. हा निधी प्रत्येक विषयासाठी किती खर्च करावा हे निश्चित आहे. निधीच्या विभागानुसार हा  निधी प्रत्येक ग्रामविकास समितीकडे वर्ग होऊ शकतो. ग्रामपंचायतीनं निर्णय घेतला व समितीने जबाबदारी घेतली तर ते शक्य आहे. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामविकास समितीकडे वार्षिक निधी मिळतो. तसेच 15 व्या वित्त आयोगातही ‘अबंधित निधी’ची तरतूद आहे. वित्त आयोगातील अबंधित निधीमधून आरोग्य समितीसाठी तरतूद आहे. एकाच कामासाठी तीन ठिकाणी निधी आहे. ग्रामपंचायतीची स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून व्यवहार केल्यास विकेंद्रीकरण होऊन ग्रामस्तरीय मंत्रिमंडळ यासारखी रचना ग्रामस्तरावर शक्य आहे.

लाभार्थी स्तर उपसमिती

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958, कलम 49(क) अनुसार ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील वाडी/ वस्ती/ पाडा/ तांडा/ टोला यांच्या विकासासाठी लाभार्थी स्तर उपसमिती निर्माण करता येते. या समितीची मुदत पंचायतीच्या कार्यकाळासोबत असते. वस्तीसाठी योजना करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे हेच वस्ती विकासाचे काम हे समितीचे मुख्य कार्य आहे. एखाद्या विशिष्ट घटकासाठी ही तयार होते. तो संपूर्ण विषय किंवा घटकासाठी या समितीनं काम करायचं असतं. विषय पूर्ण होईपर्यंत ही समिती काम करू शकते. उदाहरणार्थ स्वयंसेवी संस्थांच्या गाव विकास समित्या किंवा गावाबाहेरील वस्ती किंवा वाडीसाठी पाणी योजना. विविध संस्था, सीएसआर मार्फत वस्ती विकासाचे कार्य केले जाते. संस्था/ सीएसआर आपल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या प्रकल्पाची गाव विकास समिती निर्माण करतात. याचं कायदेशीर नाव ‘लाभार्थी स्तर उपसमिती’ असं आहे. संस्थाच्या कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तयार झालेल्या या समितीला 49(क) अनुसार मान्यताप्राप्त समिती मानली जाते. लाभार्थी स्तर उपसमिती ही ग्रामसभेच्या नियंत्रणाखालील काम करते. राज्य शासन विविध विभागांतर्गत वस्ती विकास योजना राबवितात. प्रत्येक जातीच्या समाज घटकानुसार योजनेची नावे आहेत. या योजनांवर देखरेख ठेवली जाते. लाभार्थी स्तर उपसमितीचे स्वतंत्र बँक खाते काढू शकते. स्वतंत्र योजनांची आखणी करू शकते. या समितीची रचना ग्रामविकास समिती अनुसारच असते.

संयुक्त समिती

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958, कलम 50 अनुसार संयुक्त समिती निर्माण करता येते. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त प्राधिकरण एकत्र येऊन योजना आखणी करत असतील, तर संयुक्त समिती निर्माण करता येते. प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे पाणी ग्राम पंचायतीला दिले असल्यास नगरपालिका व ग्राम पंचायतीची संयुक्त समिती स्थापन केली जाते. ही समिती आवश्यकतेप्रमाणे निर्माण केली जाते. महाराष्ट्र वनविभाग व ग्राम पंचायत यांनी मोठ्या प्रमाणावर संयुक्त समित्या निर्माण केल्या आहेत. याला संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती असे ओळखले जाते. तसेच प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी अशी समिती निर्माण केली जाते. या समितीने घेतलेले निर्णय हे ग्रामपंचायतीला लागू असतात. या समित्यांमध्ये प्रतिनिधी ग्रामसभा ठरवते. विशिष्ट योजनांसाठी अशा समित्या निर्माण करता येतात.

पेसा स्थायी समिती

पंचायत विस्तारित आदिवासी क्षेत्र (पेसा) ( PESA Act) कायद्याने ग्रामसभेअंतर्गत स्थायी समिती निर्माण करता येतात. प्रत्येक स्थायी समिती ही ग्रामसभेला उत्तरदायी असते. महाराष्ट्र एक असे राज्य आहे, ज्यामध्ये ग्रामसभा अंतर्गत ग्रामकोष समितीकडे थेट निधी वर्ग केला जातो. पेसा ग्रामसभेअंतर्गत समिती मार्फत सर्व नैसर्गिक संवर्धन जतन करू शकते. स्वत:चे निधी स्त्रोत निर्माण करू शकते.

सामाजिक अंकेषण समिती

आज महाराष्ट्रात 5 टक्के अबंधित निधीमुळे ग्रामकोष समिती निर्माण केली जाते. पण नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थेत ‘अवैध व्यवसाय प्रतिबंध समिती’ अशा समित्या सक्रिय नाही. किंबहुना निर्माणही केल्या जात नाहीत. सामाजिक अंकेषण समिती ही अशीच एक समिती आहे, जी गावाच्या आर्थिक व सांपत्तिक बाबतचे ऑडीट करू शकते. पण अशा समित्या निर्माण केल्या नाहीत तर आपले अधिकार आपण नकळत दुसऱ्याला देतो. ग्रामस्वराज्य म्हणजे हेच त्याचे खरे स्वरूप आहे किंवा याला आमच्या गावात आम्हीच सरकार असेही म्हणतात. गावातील प्रत्येक व्यक्तीचे कौशल्य, गुण हे या समितीमार्फत गाव विकासासाठी उपयोगात आणते. पेसा गावात रोजगारसेवक, रोजगार मित्र, ग्रामसभा संघटक निवडते. गावांतर्गत समृद्धी आराखडा तयार करणे हे अधिकार गावांना आहेत. 

काही अधिकारांबाबत गोंधळ

ग्रामसभा संघटकाला मानधन शासन देते, पण ग्रामसभा समिती अंतर्गत सचिव म्हणून जबाबदारी त्याला दिली नाही. याबाबत गावाला वाटते, शासनाचा आदेश नाही व शासन म्हणते ग्रामसभेने निर्णय घ्यावा. अशा बाबी ह्या ग्रामविकास समित्यांचे अधिकार अधिक स्पष्ट होण्यास अडचण ठरत आहे.

बिहारमधील बळकट ग्रामकचेरी

बिहार राज्यामध्ये ग्राम कचेहरी ही स्वतंत्र समिती निर्माण केली आहे. महाराष्ट्रात त्याला तंटामुक्त समिती असे म्हणतात. बिहारमधील या समितीची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोग घेते. समितीला सचिव कायदा साहाय्यक व चौकीदार आहे. समिती प्रमुख व उपप्रमुख यांना मानधन आहे, तर सदस्यांना बैठक भत्ता मिळतो. यामुळे ग्राम कचेहरी बिहारमध्ये बळकट झालेल्या दिसतात.

केरळमधील गाव विकास समित्या

केरळ राज्यात प्रत्येक समितीला निर्णयाचे व निधी खर्च करण्याचे अधिकार दिले आहेत. समिती अध्यक्षाला मासिक मानधन मिळते. केरळ राज्यात ग्रामविकास समित्या वर्षाला वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करतात. प्रत्येक समितीचे नियोजन हे पंचायतीच्या नियोजनाचा भाग आहे.

महाराष्ट्रातील लोकशाही अधिक बळकट विस्तारित व सर्व समावेशक होण्यासाठी समित्या अधिक सक्षम बनाव्या, ह्या शुभेच्छा!