पंचायतराज व्यवस्था – स्वरुप आणि वास्तव

ग्रामीण व शहरी जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या पंचायतराज दिनाच्या सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा. गावगाडा चालवण्यात महिलांनी, दलितांनी, आदिवासींनी अतिशय जोमाने भूमिका निभावली. पारंपरिक घराणेशाहीचे राजकारण वाड्या आणि माड्यावरून चालणारे निर्णय सार्वजनिक झाले. गावचावडीची ग्रामपंचायत झाली. निर्णयाची सर्व केंद्रे सर्वांसाठी खुली झाली.  1993 मध्ये भारतीय संविधानाने देशाला पंचायतराज व्यवस्था सुपूर्द केली. म्हणून आपण 24 एप्रिल ‘पंचायतराज दिवस’ साजरा करत आहोत. शांततामय मार्गाने संविधानिक बदलाने तिसरी शासनव्यवस्था निर्माण करणाऱ्या क्रांतीचा हा दिवस आहे.

भारतीय संविधानातील तत्व, विचार हे पंचायत व्यवस्थेत दिसतात. संविधानाच्या अंगानी पंचायत व्यवस्थेचे वास्तव व स्वरुप समजून घेऊयात.

सार्वभौम समाजवादी

पूर्ण स्वायत्तता असलेली ही व्यवस्था आहे. पेसा कायद्यांतर्गत असो वा ग्रामदानी गावे या स्वायत्त व्यवस्था आहेत. सध्याच्या राज्यकर्त्यांना ही व्यवस्था समजण्याइतकी राजकीय इच्छाशक्ती किंवा स्वतःचे असे सार्वजनिक स्वप्न नाही. यामुळे पेसा आणि ग्रामदान यांचा विस्तार होत नाहीये. आदिवासींसाठीचा पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीत लोक म्हणतात, “आमच्या गावात आम्ही सरकार, दिल्ली मुंबईत आमचे सरकार” ग्रामसभेला स्वतःचे अधिकार आहेत. बाह्य हस्तक्षेप ग्रामसभेला मंजूर नाही हेच सार्वभौमत्व स्पष्ट करते.

समाजवादी विचारधारेत समाजातील सर्व घटकांना समान संधी, समान साधने असा विचार आहे. संमत्ती व संसाधनांवर सर्वांचा अधिकार, शोषणमुक्त समाजरचना व सामाजिक न्यायाची प्रेरणा या तत्त्वानुसार पंचायतव्यवस्थेत सामाजिक न्याय व समतेला महत्त्व दिले आहे. आरक्षणाची संधी, ग्रामस्तरीय समित्या, महिलांना 50 टक्के आरक्षण या गोष्टी साध्य झाल्या. ग्रामदानी गावात व्यक्तीगत जमिनीचा अधिकार संपुष्टात येऊन ग्रामसभाच गावच्या जमिनीची मालक झाली आहे. येळाकेळी या अकोला जिल्ह्यातील गावाने तर गावाचे एकच रेशन कार्ड मागितले होते. वन हक्क अधिकारात सामुहिक वनहक्क हा समतेचा संदेश देणारा कृती कार्यक्रम आहे.

हेही वाचा – ग्रामसूची व पंचायतीचे अधिकार

मानकरी पद्धत पंचायतीच्या अखत्यारित हवी

आज प्रत्येक गावात दोन सत्ताकेंद्र आहेत. ग्रामपंचायत हे एक विकासाचे सर्वसमावेशक केंद्र आहे. दुसरे सत्ताकेंद्र मंदिर, मस्जीद यासारख्या धार्मिक स्थळावर आधारित सत्ताकेंद्र आहे. तिथले मानकरी, जमीनदार, वतनदार, पाटील हे संविधान मूल्य न मानता परंपरेच्या नावाने समांतर सत्ताकेंद्र चालवत आहेत. आज गावात पंचायत आहे, पण पंचायतीत सारा गाव सामावलेला नाही. लोकशाही प्रस्थापित झाली, तरी राजेशाहीत शेकडो वर्षांपूर्वी दिलेला मान व त्यातून आलेली सत्ता मानकरी आजही उपभोगत आहेत. पंचायत व्यवस्थेच्या पोटात ही व्यवस्था कायद्यानी घेण्याची गरज आहे.

लोकशाहीत लोक सर्वोच्च. ग्रामसभेमार्फत पंचायत व्यवस्थेत लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे. म्हणूनच गावची ग्रामसभा सर्वोच्च सभा मानली जाते. इतर सर्व सभागृहांत प्रातिनिधीक लोकशाही दिसते. ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय पक्षांचे चिन्ह नसणे. सर्वांना समान मताचा अधिकार या सर्व लोकशाहीच्या संकल्पना पंचायत व्यवस्थेत आहेत.

लोकसहभागाचे केंद्र – ग्रामसभा आणि महिलासभा

फक्त समानता नाही तर न्यायाची समानता ही पंचायत व्यवस्थेत दिसते. ग्रामसभेत महिलांचा सहभाग वाढावा म्हणून कोरम पूर्तीमध्ये 50  टक्के महिलांची उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. तरीही महिलांच्या सक्रीय भागिदीरीसाठी ग्रामसभेपूर्वी महिलांची स्वतंत्र सभा, गावनियोजन आराखडा बनवण्यापूर्वी बालसभा, प्रत्येक वर्षाला किमान ग्रामसभा बंधनकारक आहेत. किमान 1 ग्रामसभा दलीत वस्तीत घेण्याबाबत कायद्यात तरतूद बिहार राज्याने केली आहे. तर उत्तरप्रदेशने ग्रामन्यायालय संकल्पनाच राबवली आहे. प्रत्येक पंचायत दोन कार्यकारी समित्यांची निवड करते. ग्रामपंचायत, न्यायपंचायत लोकांमधून निवडून आलेले प्रतिनिधी गावाचे न्यायालय चालवतात. पंचायतीला सचिव आहे. तसाच न्यायसचिवदेखील आहे. पंचायत कर्मचारी आहेत तशी व्यवस्था आहे. न्याय मित्र, चौकीदार ही व्यवस्था आहे. न्यायदान करणाऱ्या सरपंच व प्रतिनिधींना मानधन आहे. पेसा कायद्याने ग्रामकोष समिती निर्माण केली जाते. ग्रामकोष समितीच्या सहीचे अधिकार 1 महिला 1 पुरुष यांची निवड ग्रामसभा करते. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वउत्पन्नातून महिलांसाठी 10 टक्के दलितांसाठी 15 टक्के दिव्यांगासाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवणे हे सामाजिक न्यायाचे तत्व पंचायत व्यवस्थेत आहे.

सामाजिक समानतेला प्रोत्साहन

आजच्या काळात रस्ता, वीज, गटार, स्मशान, इमारती म्हणजे विकास नाही. भौतिक सुविधेसोबत मानवी विकासावर भर देऊन काम केले जात आहे. म्हणूनच कुपोषणमुक्त गाव, तंटामुक्त गाव, महिलास्नेही गाव, बालकेंद्री गाव या संकल्पना जोर धरत आहेत. गावाचे म्हणजे समाजाचे स्वतःचे एक शहाणपण असते. हे शहाणपण अनेक सामाजिक मूल्य पुढे घेऊन जात असते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका गावाने पतीच्या निधनानंतर पत्नीचे दागिने उतरवायचे नाहीत असा निर्णय घेतला व तो अंमलातही आणला. जळगाव जिल्ह्यातील गावाने अनाथ मुलींसोबत गावातील मुलांनी लग्न करावीत, मुलींना आईवडिलांचे प्रेम मिळावे म्हणून ग्रामसभा समिती निर्माण केली. प्राथमिक शिक्षणासोबत समानतेचे मूल्य शिक्षण मिळावे म्हणून सखी सावित्री समिती कार्यान्वित आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरावर पती-पत्नी यांचे संयुक्त नाव असणे. समानतेचे मूल्य कृतीत येऊ शकेल अशा योजना, निर्णय, धोरण पंचायत व्यवस्थेत आले आहे.

योजना की विषय?

पंचायतराज व्यवस्थेकडे विषय सोपवलेले नाहीत. राज्यघटनेमध्ये 73व्या घटनादुरुस्तीमध्ये 11 वे परिशिष्ट समाविष्ट केले आहे. यानुसार 29 विषय पंचायतराजकडे सोपवले आहेत. पण प्रत्यक्षात विषय नाही. योजना सोपवल्या आहेत. यामुळे पंचायत व्यवस्था ही शासनव्यवस्था न राहता अंमलबजावणी यंत्रणा बनली आहे. बोधकथेतील शिकारी खड्ड्यातून बाहेर येऊन स्वतंत्र आयुष्य जगण्याचे विसरला आणि रोज आरामात मिळणाऱ्या भाकरीमध्ये समाधानी राहिला. पंचायत व्यवस्थेचे असेच झाले आहे. सरपंच संघटना निर्माण होत आहेत, पण पगार, पेन्शन, मानधन याची मागणी करून त्यातच समाधानी राहत आहेत.

सरपंच जादूगार नाहीत

सरपंच हे ग्रामविकासाचे प्रमुख आहेत. तसेच ते कार्यकारी प्रमुख व सभाअध्यक्षही आहेत. सरपंच म्हणून चांगले काम करत आहेत. कारण प्रत्येक व्यक्ती जी सरपंच बनते ती जादूगार नाही. सरपंच कार्यकाल 5 वर्षांचा आहे. स्वतः शिकत ते गावविकास करत आहेत. म्हणून सरपंच पदाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

कार्यकारी प्रमुख ही भूमिकाच सरपंच करताना दिसत नाहीत. हा विषय शासनाच्या प्रशिक्षण विषय पत्रिकेत नाही. निवडणुकीनंतर होणारी पहिली ग्रामसभा या सभेत ग्रामविकास समित्या निर्माण करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात समित्या होत नाहीत. कागदोपत्री झाल्याचे दप्तर काही ग्रामसेवक करतात. या कागदी घोड्यांमुळे सरपंच आपले ग्रामस्तरीय मंत्रीमंडळ बनवत नाही. यातून नवीन छोटा हुकुमशहा (अ-घोषित) जन्म घेतो. ग्रामविकास समित्यांना निर्णय घेण्याचे, निधी खर्च करण्याचे अधिकार आहेत. कर्मचारी यंत्रणा गावात उपलब्ध आहे. समित्यांचे कामकाज 100 टक्के अनियमित आहे. प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र समिती आहे. त्या विषयाबाबत विचार करणारी समिती नाही मग त्याकडे योजना म्हणून पाहिले जाते. केरळ राज्य याला अपवाद आहे. कर्मचारी नियुक्ती, कर आकारणी, गाव विकासाचे केंद्र या साऱ्या अधिकारासोबत पंचायत स्वतःचा निर्णय शासन निर्णय म्हणून घेतात. इतर राज्यात पंचायती स्वतःला शासन समजत नाहीत. यामुळे गावात योजनांचा पाऊस आहे पण परिणाम दिसत नाही. कारण पंचायती शासक बनल्या नाहीत. गावचा सरपंच हा ठेकेदार, गुत्तेदार, कॉन्ट्रक्टर आहे. तो शासक बनून व्यावसायिकाची भूमिका पूर्ण करत आहे. यामुळे सरकारी योजनांचे केंद्र बनले आहे, ते विकासाचे शासक हवे.

हेही वाचा – भारतीय पंचायत व्यवस्थेचा इतिहास

ग्रामस्वराज्याचे वास्तव

आज देशभरात ग्रामीण विकासासाठी केंद्र शासनाच्या विविध मंत्रालयामार्फत अबंधित निधी दिला जातो. आरोग्य अबंधित निधी, पेसा अबंधित निधी, वित्त आयोग अबंधित निधी या अबंधितचा अर्थ गाव गरजेवर आधारित नियोजन करण्याची संधी, अबंधित निधीचे नियोजनावरून राज्य शासन किंवा प्रशासन करते. लोकांना याचा कशाचाच पत्ता नाही. उदाहरणार्थ गावात प्राथमिक शाळा आहे त्या शाळेची सर्व स्थावर जंगम मालमत्ता जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या नावे असते. शाळेचे वीजबील ग्रामपंचायत भरते. शिक्षक जिल्हापरिषदेला जबाबदार, उत्तरदायी मानतो. यामध्ये सुसूत्रता नाही. परिणामी खाजगी शिक्षण संस्था निर्माण होत आहेत. लोकांना नोकरी सरकारी हवी पण सुविधा सरकारी नको. कारण गुणवत्ता नाही.

कंपनी कायद्यानुसार नफ्याचा 3 टक्के हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून कंपन्या देतात. मग गावविकासाचे स्वप्नपूर्तीसाठी सरकारी निधीवर अवलंबून राहिलेच पाहिजे असं नाही. ग्रामपंचायती कंपन्यांना विचारतात, तुमच्या योजना काय आहेत. ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेला इथेच छेद जातो.

कमी काय आहे?

गावाच्या विकासाला सध्यातरी निधीची किंवा अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कमी नाही. कमी आहे ती लोकप्रतिनिधींना माहितीची. लोकप्रतिनिधींनी घ्यावयाच्या भूमिकेची, स्वशिक्षणाची व कमी आहे प्रामाणिक गावविकासाची. कमी आहे लोकांना सोबत घेऊन निर्णय घेण्याची. कमी आहे लोककेंद्री नियोजनाची. शासनकेंद्री नियोजनातून ग्रामविकास होईल पण ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.

अनेक वर्षांपासून लोक म्हणतात पंचायतराज की प्रशासकीय राज (ग्रामसेवकराज) हे बदलणे सोपे आहे. ग्रामस्तरीय प्रत्येक कर्मचारी समन्वयक आहे. पण आज प्रत्यक्षात तो नियंत्रण अधिकारी आहे. लोक, सत्ता, पैसा, अधिकार, दप्तर यांचे नियंत्रण करण्याऐवजी लोकांसोबत समन्वय झाला तर सारं चित्र बदलेल. समन्वयाची ही भूमिका करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना अधिकार दिले आहेत. आज पंचायतराज दिनाच्या निमित्तानं लोककेंद्री नियोजन वास्तवात आणण्याकरता प्रयत्न करुयात आणि पंचायतराज व्यवस्था अधिक बळकट करुया.