उद्याचा ग्रामीण महाराष्ट्र – गरजा आणि उपाय

गावाचे आजचे चित्र कसे आहे हे आपण सर्वजण जाणतोच. मात्र उद्याचा ग्रामीण महाराष्ट्र कसा असेल? एक जागरूक  नागरिक म्हणून आपली त्यात  काय भूमिका असेल. उद्याच्या ग्रामीण महाराष्ट्रातील समस्या आणि त्यासाठी  आपणास काय तयारी करावी लागेल याचा विचार होणे गरजेचे आहे.  भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाल्यावर आणि ‘विकसित भारत 2047’ या ध्येयाकडे वाटचाल करताना उद्याच्या ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाकडे गांभीर्याने पाहणे अत्यावश्यक आहे.

कृषी व जलसंपत्ती व्यवस्थापन

हवामान बदलामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. दिवसेंदिवस खोल खोल जाणारी भूजल पातळी आणि शाश्वत सिंचनाचा अभाव ही समस्या निर्माण झाली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे. याकरता पर्जन्याधारित शेतीचे नियोजन, वॉटरशेड व्यवस्थापनावर भर देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे मृद व जलसंवर्धनाचे अभियान,

पिकपद्धतीत विविधता आणणे, जैविक व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे याबाबी देखील आवश्यक आहेत.

ग्रामसंस्था आणि प्रशासन

आजही ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये बघितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कमकुवत भूमिका दिसून येते. त्यातील राजकारण हे गटबाजी, दूरदृष्टी आणि धोरणांचा अभाव यामध्ये अडकून गेलं आहे. या क्षेत्रासाठी अधिक प्रगल्भपणे विचार करणे गरजेचे वाटते. कुठल्याही योजनेचे यश हे त्या योजनेमध्ये असलेल्या लोकांच्या सहभागावर अवलंबून असते. योजना राबवितांना त्यात परदर्शीपणा अधिक महत्वाचा असतो. अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव असेल तर लोकसहभाग मिळणे कठीण असते. यावर उपाय म्हणजे ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून पारदर्शक ग्रामव्यवस्थापन,

ग्रामसभा सक्रीय करणे, ग्रामपंचायतींना आर्थिक व प्रशासकीय स्वायत्तता प्रदान करणे, लोकसहभागावर आधारित प्रभावी  नियोजन या बाबींना महत्व आहे. आमचा गाव, आमचा विकास म्हणजेच ग्रामपंचायत विकास आराखडा  (जीपीडीपी) या माध्यमातून तसा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र हवा तसा लोकसहभाग मिळू न शकल्याने या उपक्रमाचा  फारसा प्रभाव गावातील  विकास योजनांवर दिसून आला नाही.

शिक्षण व कौशल्यविकास

ग्रामीण भागात आजही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव असल्याचे दिसून येते. तांत्रिक बाबी किंवा त्या अनुषंगाने येत असलेल्या अडचणी यामुळे गावातील शिक्षणात डिजिटल दरी निर्माण झालेली आहे. कौशल्यावर आधारित शिक्षण आणि त्याकडे बघण्याची युवकांची मानसिकता यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढत आहे. त्यावर उपाय म्हणजे  स्थानिक गरजांवर आधारित कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यावर विशेष भर द्यावा लागेल. पन्नास टक्के रोजगार हा शेती क्षेत्रातून मिळतो. त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना आश्वस्त करणे गरजेचे आहे. डिजिटल शिक्षण वाड्या, वस्तीपर्यंत कोणत्याही अडथळ्याविना पोहचणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार ग्रामीण भागात शिक्षण सुधारणा, डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार, अॅग्रिकल्चर, हस्तकला, ग्रामीण पर्यटन यामध्ये कौशल्य प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा – सर्वसमावेशक पंचायत व्यवस्था

आरोग्य व पोषण

आरोग्य सेवा केंद्रित नसणे, महिला व बालकांचे कुपोषण, आरोग्यविषयक जनजागृतीचा अभाव हे ग्रामीण महाराष्ट्राला भेडसावणारे महत्वाचे प्रश्न आहेत. त्यावर उपाय म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे, उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण करणे, मातृत्व व बाल पोषण कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, मोबाईल हेल्थ युनिट्स व टेलिमेडिसिन सेवा या बाबींकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देणे. ‘फिट व्हिलेज अभियान’ सारखे उपक्रम राबविणे

पर्यावरण व नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन

दरवर्षी पावसाळ्यात आपण मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड करीत असतो. मात्र वृक्षसंवर्धनाचा सर्वत्र अभाव बघायला मिळतो.               हवामान बदलाचा परिणाम सर्वांनाच भोगावा लागतो. पूर, दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका आणि उपाय यावर विचार करणे. ‘प्रत्येक गावात उद्यान’ संकल्पना राबविणे. संपूर्ण गाव स्तरावर पर्यावरण शाळा, आपत्ती पूर्वतयारी आणि स्थानिक यंत्रणा सक्षम करणे. हरित ऊर्जा वापरात वाढ (सौर, बायोगॅस) याला प्राधान्य द्यावे लागेल

हेही वाचा – स्मशानातून स्मृतीपर्यंत – ग्राम जागृतीची हिरवी वाट

स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण उद्योग

एकपिकी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण भागातून स्थलांतर, ग्रामीण उद्योजकतेचा अभाव यासारख्या प्रश्नांवर गावागावात ‘ग्रामीण हब’ निर्मिती (म्हणजे उत्पादन, प्रक्रिया, विक्री केंद्रे) ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट’ सारख्या योजनांचा खालच्या स्तरावर वापर, ई-कॉमर्सद्वारे स्थानिक उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत, ग्राम उद्योजकतेसाठी बँक व NABARD कडून सहज कर्ज सुविधा हे उपाय करता येतील.

तंत्रज्ञानाचा वापर

गावात डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अभाव, स्मार्ट शेती, स्मार्ट गाव यामध्ये कल्पकतेचा अभाव दिसून येतो. यावर उपाय म्हणजे स्मार्ट ग्राम’ संकल्पनेतून डिजिटल गावांचे जाळे उभारणे, ड्रोन आधारित कृषी उपाय, शालेय, आरोग्य, प्रशासनात मोबाईल अ‍ॅप्सच्या उपयोगाला गती देणे याला प्राधान्य देण्यात यावे.

उद्याचा  ग्रामीण महाराष्ट्र केवळ स्वावलंबी नसून स्वयंपूर्ण, समावेशक आणि शाश्वत विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करणारा असावा, असे चित्र आपण निर्माण करू शकतो. त्यासाठी शासन, ग्रामस्थ, स्वयंसेवी संस्था, तंत्रज्ञान, आणि समाजकार्यकर्ते यांचा सशक्त समन्वय होणे गरजेचे आहे.