“समान नागरी कायद्याचा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडू नये, भारतात सदैव शांतता नांदत आली आहे. विविधता आणि एकता बरोबरीने राहू शकतात हे आपल्या देशामध्ये काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले आहे. वैविध्य असूनही आपले राष्ट्र दीर्घ काळापर्यंत अत्यंत शक्तिशाली आणि संघटित राहिलेले आहे, समरसता आणि एकरूपता या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून राष्ट्राच्या एकतेसाठी एकविधता नव्हे तर समरसता आवश्यक आहे. मुस्लीम धर्मीय लोकांना चार लग्ने करण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्यांना अटकाव करण्यासाठी समान नागरी कायदा असावा असे काही लोकांना वाटते. पण एखाद्या प्रश्नाचा विचार करण्याचा हा नकारात्मक दृष्टीकोण आहे. जोपर्यंत मुसलमान या देशावर आणि इथल्या संस्कृतीवर प्रेम करतो आहे, तोपर्यँत त्यांचे त्यांच्या जीवनपद्धतीनुसार चालणे स्वागतार्ह आहे. मुस्लिम प्रथांबद्दल आपले आक्षेप जर मानवतेच्या आधारावर असतील तर ते उचित आहेत. पण त्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करू नये. मुसलमानांनाच त्यांच्या जुन्या नियमात आणि कायद्यात सुधारणा करू द्यावी. बहुविधाची प्रथा त्यांच्यासाठी चांगली नाही, अश्या निकषावर ते स्वतः येतील तर ती आनंदाची गोष्ट आहे. आपले मत लादणे योग्य होणार नाही.”
कोणत्याही नाणावलेल्या स्युडो पुरोगाम्याचे हे विचार नाहीत. मदरलँड या संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या नियतकालिकाच्या दिलेल्या मुलाखतीमध्ये गोळवलकर गुरुजींनी हे म्हटले आहे.
समान नागरी कायद्याच्या दोन्ही बाजू
समान नागरी कायदा या विषयावर दोन अंगांनी चर्चा होऊ शकेल. कायदा आणता येईल का? आणि आणल्यास तो राबवता येईल का? आणि तो भारतात राबवविता येईल का.
आपल्याकडच्या बहुसंख्य हिंदूंना वाटत असते की, समान नागरी कायदा आला की मुस्लिमांना चार चार लग्ने करता येणार नाहीत. परंतु बहुसंख्य हिंदू आसपासच्या मुस्लिमांपैकी किमान दोनही नावे सांगू शकत नाहीत की ज्यांना प्रचलित कायद्याप्रमाणे चार चार लग्ने करता आली आहेत. मागील लेखात स्पष्ट केल्याप्रमाणे समान नागरी कायदा प्रामुख्याने चार गोष्टींवर भर देतो. लग्न, घटस्फोट, पोटगी आणि घर घरांमधली स्थावर जंगम संपत्ती. त्याच अनुषंगाने संबंधातील तसेच वारसा हक्क आणि मुलगा-मुलगी या वारसांना असलेल्या हक्कातील फरकासंबंधी.
गोव्यातील समान नागरी कायदा पोर्तुगीजांकडून
हिंदू समाजात अगदी सुशिक्षित, सुस्थित, सवर्ण समाजातही ‘मुलगा’ होण्याला वा असण्याला किती यडपट महत्त्व आहे हे आपण पाहत असतोच. त्याचेही एक कारण वारसा हक्क हे आहे. शिवाय ‘हिंदू एकत्र कुटुंब’ (हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली) आणि संपूर्ण ‘विभक्त’ हिंदू कुटुंब यांच्यातले मामले अजून निकाली निघालेले नाहीत. समान नागरी कायदा देशात फक्त गोव्यात आहे. पण तो गोवा सरकार किंवा भारत सरकारने लावलेला नसून पोर्तुगीज सरकार लावून गेलं आहे.
युरोपचा युद्धांचा इतिहास आणि एकजिनसी सांस्कृतिकत्व
युरोपमधल्या देशांचा दाखला समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दिला जातो. उठसूठ भारतात कसे काही नीट नाही यासाठी चेकाळून चेकाळून युरोपचा दाखला दिला जातो. मुळात शांततामय सहजीवन आणि मुक्त मिश्र संस्कृतीमध्ये भारताने जे योगदान दिलं आहे, त्याच्या आसपास सुद्धा युरोप नाही. दोन दोन महायुद्धे आणि मोठमोठाली इतर युद्धे प्रचंड प्रमाणात खेळणाऱ्या युरोपने सामाजिक आदर्श आणि शांततेचे धडे जगाला द्यावेत यासारखा विनोद नाही. पण मुद्दा तो नाही. युरोपात बहुसांस्कृतिकत्व आहे. पण ते युरोपात मिळून आहे. चित्रकलेच्या वहीतून वेगवेगळ्या युरोपीय देशरूपी चित्रांना अलग केलं तर धर्म, समुदाय, भाषा यावर प्रत्येक देश एकजिनसी आहे. त्यामुळे तिकडे प्रत्येक देशातल्या नागरिकांना एक नागरी कायदा आणणं फार कठीण नाही.
परदेशात स्थायिक झाल्यावरही भारतातील स्थानिक रुढींचे पालन
भारतात सुमारे पाच हजार जाती आणि 25 हजार पोटजाती-उपजाती आहेत. शहरी मध्यमवर्गसुद्धा या जाती उपजाती आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या रितीरिवाजांच्या बाहेर नाही. (मुलींनी मंगळागौर नको म्हणून दाखवावं) विशेष म्हणजे, अगदी अनिवासी भारतीयही परदेशात स्थायिक झाल्यावर आपली जात (पोटजात, गोत्र, कुलदैवत, शाकाहार, मांसाहार) वगैरे काहीही विसरत नाहीत. अगदी परदेशात स्थायिक झालेल्या कुटुंबाच्या मुलाला सुद्धा आपल्या ज्ञातीतील आणि पोटजातीतील वगैरे मुलगी हवी असते. भले मग या मुलाला मराठी धड बोलता न येवो. धर्माच्या पगड्याची याहून अधिक परिसीमा कोणती?
बहुसांस्कृतिक ताकद आणि कमजोरीही
म्हणजेच जरी समान नागरी कायदा हा धर्माच्या सीमारेषा ओलांडत असला (म्हणजे तसा प्रस्ताव वा हेतू असला) तरी प्रत्यक्षात आपला समाज इतक्या प्रथांमध्ये गुंतला आहे की कित्येकदा धर्माच्याही पलीकडे जातो. जेवणात असलेली केळीची पानं सुद्धा आपापल्या शैव वैष्णव जातीप्रमाणे उभी किंवा आडवी ठेवणारा हा समाज आहे.
भारतीय समाजाची सर्वात मोठी कमजोरी समाजाची बहुसांस्कृतिकता आहे. पण त्याच वेळेस सर्वात मोठी ताकद ही आहे की याच बहुसांस्कृतिकतेमुळे जगातला प्रत्येक प्रश्न भारत येतो आणि तो खास भारतीय पद्धतीने सोडवला जातो किंवा तो प्रश्नच भारतीय बनून जातो. मॅकडॉनाल्डने भारतात फ्रेंच फ़्राईस आणल्या. ज्यात जगभरातल्या पद्धतीप्रमाणे गोमांस नव्हतं. म्हणून हा प्रॉडक्ट फ्लॉप गेला नाही. भारतीय रूप घेऊन आला.
हिंदू जात पंचायती समान नागरी कायद्यात येणार का?
समान नागरी कायद्यात खाप पंचायती, जात पंचायती बहिष्कृत प्रकरणे आदी हिंदू समाजाच्या परंपरा येणार काय ? कारण हेही लोक कायदा, संविधान या असल्या कागदपत्रांना’ हिंग लावून विचारत नाहीत. जात पंचायत विरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला आहे. देशभरातही या प्रकाराबद्दल संताप आहे. जर समान नागरी कायद्यासारखे कायदे लावायचे झाले तर देशभरांमधल्या लग्नांवर नियंत्रण ठेवायला एक नियामक आणावा लागेल कदाचित.
तिहेरी तलाखचं गळू
दुसरी दुखरी बाजू म्हणजे त्वरित तिहेरी तलाक पद्धतीच्या निर्मूलनाला झालेला विरोध. हा मध्ययुगीन वाटणारा आणि भारतातच चालू असणारा प्रकार बंद झाला. पण अनेकांचं गळू आजही त्यावरून ठसठसतं. घटस्फोटाचे कायदे आणि त्यांची प्रक्रिया साधीच हवी, पण इतकी सहजही नाही हे अनेकांना मान्यच नाही. देशभरात आधीच दारूबंदी, भ्रूणहत्याबंदी यासारख्या अनेक कायद्यांचा बोजवारा उडाला आहे. हा तेंव्हा कायदा म्हणजे मागील पानावरुन पुढे चालू अशी पद्धत होऊ नये.
आता ज्या ज्या देशांमध्ये समान नागरी कायदा आहे त्याबद्दल. अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्त आणि आयर्लंड. यात अमेरिका हे प्रगत राष्ट्र असल्याने त्यांचा कित्ता गिरवावा म्हणून आपल्याकडे काहीजण सांगतील. तर काही मूर्ख शिरोमणी पाकिस्तानातही समान नागरी कायदा असल्याने आपल्याकडे असावा असा विचार मांडतील.
समान नागरी कायद्याचे जागतिक वास्तव
अमेरिकेतला समान नागरी कायदा आणि इतर इस्लामिक देशांमधील हा कायदा यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. अमेरिका हाडाचा धर्मनिरपेक्ष देश (वादासाठी) मानल्यास अधिकृतरीत्या धर्म न मानणारे आणि ख्रिस्ती मिळून तिकडे 88 टक्के लोक आहेत. इतर धर्मांचं अस्तित्व जेमतेम आहे. फ्रान्समध्ये असेच धर्म न मानणारे आणि ख्रिस्ती मिळून ८३ टक्के आहेत आणि इतर धर्म टीचभर आहेत. पाकिस्तानात आणि वर मांडलेल्या इस्लामिक देशात समान नागरी कायदा आहे पण तो इस्लामिक आहे, धर्माधिष्ठित आहे, धर्मनिरपेक्ष नाही.
महिलांवर परिणाम
भारतात साडे 79 टक्के हिंदू आणि 3 टक्के बौद्ध, जैन आणि शीख नांदतात. यांचे वैयक्तिक कायदे हिंदू कायद्याप्रमाणे चालतात. त्यात काही आंतरधर्मीय लग्न करणारे स्पेशल मॅरेज ऍक्ट प्रमाणे मिळवले तर 83 टक्क्यांपर्यंत समाज हिंदू मॅरेज ऍक्ट आणि त्यासारख्याच असणाऱ्या स्पेशल मॅरेज ऍक्टमध्ये येतो. साडे चौदा कोटी लोकसंख्या मुसलमान आहे. एकुणातच इस्लामिक कायदा हा अजिबात महिलांच्या पक्षात नाही. म्हणजे देशात समान नागरी कायदा नसल्याने ज्या समाजाचं खरोखरीच नुकसान होतंय अश्या (मुस्लिम महिला) समाजाचं प्रमाण आहे देशाच्या लोकसंख्येच्या सात टक्के. या मुस्लिम महिलांना होत असणाऱ्या नुकसानीसाठी देशात समान नागरी कायदा आणला जायचं घाटलं जात आहे. आणि बहुसंख्य मुस्लिम स्त्रिया याच्या समर्थानात कुठेही दिसत नाहीत.
आणि गेल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे मालमत्तेचे (सिव्हिल) कायदे जर एका कक्षेत आणायचे म्हटले तर हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धतीचे लाभ मिळणाऱ्या पावणे नऊ लाख कुटुंबांनी 3800 कोटी रुपयांचा कर वाचवलाय. त्यांची प्रतिक्रिया बघण्यासारखी असेल. पुन्हा एकदा हा समान नागरी कायद्याचा हंगामी वेताळ आपल्या पाठीवर बसला आहे. वायदा केला, आता फायदा तपासून घ्यायला हवा.
