‘जाता जात नाही ती जात’ असं म्हटलं जातं. जाती-पातीच्या राजकारणामुळे परकीय आक्रमणांपासून आणि दंगलसदृष्य परिस्थितीपासून आपण आपल्या समाजाला वाचवू शकलेलो नाही आहोत. प्रत्येक राजकीय सभेत, कार्यक्रमांमध्ये जातीला अनन्य साधारण महत्व दिलं जातं. मात्र, जातनिहाय आरक्षणाचा मुद्दा आला की सत्तेत असलेले पक्ष चालढकल करायचे तर विरोधात बसलेले पक्ष आग्रही भूमिका मांडायचे. यामुळेच आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये सगळ्याच पक्षांनी जातनिहाय आरक्षण करण्याचं आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात मांडायचे.
मात्र, केंद्र सरकारने बुधवार दिनांक 30 एप्रिल 2025 रोजी देशभरात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जातनिहाय आरक्षण नेमकं काय असतं, त्यामुळे कोणते आणि काय फायदे होणार आहेत हे आपण समजून घेऊया.
जातनिहाय जनगणना
देशातली लोकसंख्या किती आहे, स्त्री-पुरुष, शिक्षित – अशिक्षीत आणि नागरिकांची आर्थिक पत जाणून घेण्यासाठी दर दहा वर्षांनी सर्व्हेक्षण करण्याची पद्धत आहे. या सर्व्हेक्षणाच्या प्रश्नावलीमध्ये आतापर्यंत नाव, वय, लिंग, शिक्षण, धर्म, भाषा, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या इत्यादी प्रश्न असायचे. मात्र, केंद्र सरकारच्या जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयानंतर या प्रश्नावलीमध्ये नागरिकांची जात आणि पोटजातीचा सुद्धा प्रश्न असणार आहे.
यापूर्वी 90 वर्षापूर्वी म्हणजे ब्रिटिशांच्या काळात 1931 साली जातनिहाय जनगणना केली होती. तर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील बिहार सरकारने 2022 बिहारमध्ये जातनिहाय सर्व्हेक्षण केलं होतं.
जातनिहाय सर्व्हेक्षण का करावं ?
देशभरातील विविध जातीतील नागरिकांच्या अचूक संख्येची माहिती मिळवण्यासाठी या सर्व्हेक्षणाची आवश्यकता आहे. मागासवर्गीय, वंचित घटक आणि अल्पसंख्यांक घटकाची माहिती मिळवणे, हे गरजेचे आहे. पुढे सामाजिक आणि आर्थिक योजना आखण्यासाठी या माहितीची मदत होते. तसंच विविध जातीतल्या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती, शैक्षणिक प्रगती याचीही माहिती मिळवणे हा उद्देश आहे.
जातनिहाय जनगणनेचे फायदे
आतापर्यंतच्या जनगणनेमध्ये लिंग, वय, शिक्षण, धर्म, नोकरी करणाऱ्या कौटुंबिक सदस्यांची माहिती, आर्थिक उत्पन्न यासंदर्भातली माहिती गोळा केली जायची. यातून सरकारला लोकसंख्या वाढीचा दर, स्त्री-पुरुष लोकसंख्या, शिक्षित लोकसंख्येचं प्रमाण, आर्थिक प्रगती आणि धर्मानुसार लोकसंख्या यासंदर्भातली माहिती मिळायची.
मात्र, अलिकडे जातनिहाय आरक्षणाची मोठ्या प्रमाणावर मागणी केली जाते. तसंच समाजातल्या ज्या – ज्या घटकाला आरक्षण दिलेलं आहे त्या समाजाची आर्थिक सामाजिक प्रगतीचं अवलोकन करणं, त्या समाजाची लोकसंख्या जर वाढली असेल आणि दिलेलं आरक्षण हे पुरेसं आहे का? याचाही विचार करण्यासाठी अचूक माहिती असणं आवश्यक आहे.
यासोबतच समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठीसुद्धा या संपूर्ण माहितीची अत्यावश्यकता असते.
जातनिहाय सर्व्हेक्षणाचा उपयोग
जातनिहाय सर्व्हेक्षणाचा उपयोग आणि त्यामागचा सरकारचा विचार या विषयावर ‘श्रेष्ठ महाराष्ट्रा’ने ‘रिसोर्स ॲण्ड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंटचे संचालक भीम रासकर’ यांच्याशी संवाद साधला.
ते म्हणाले की, देशाच्या लोकसंख्येची, नागरिकांच्या वर्गवारीविषयीची अचूक माहिती मिळण्यासाठी दर दहा वर्षांनी जनगणना करणं गरजेचं आहे. मात्र, कोविड काळामुळे 2021 साली जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे आजही 2011 सालच्या जनगणनेतल्याच माहितीचा वापर केला जातो. कोविड काळ संपल्यावर तात्काळ जनगणना होणं गरजेचं होतं. मात्र या कामात खूप उशीर झाला आहे. अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे रेशन कार्ड, पंचायत व्यवस्थेतील योजना, विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करताना अडचणी येतात.
संविधानानुसार दर दहा वर्षांनी समाजातल्या ज्या- ज्या घटकांना आरक्षण दिलं आहे त्याचं मूल्यमापन होणं आवश्यक आहे. देशाचा सामाजिक विकास घडवण्यासाठी जातनिहाय आरक्षण होणं गरजेचं आहे. आज अनेक जातींमधून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे आरक्षणाची 50 टक्क्याची मर्यादाही वाढवावी अशी एक मागणी केली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सकारात्मक दृष्टीने आरक्षणाकडे पाहून त्यासाठी हे जातनिहाय आरक्षण करणं उत्तम होईल.
मात्र या जातनिहाय सर्व्हेक्षणाच्या माध्यमातून राजकीय अजेंडा, मतांचं राजकारण होणार असेल तर ते चुकीचं ठरेल. कारण राजकीय पक्ष मतांचं राजकारण करण्यासाठी विविध जात धर्माचा आधार घेतात. अशावेळी आरक्षणाचं आमिष दाखवून विविध जातीवर आधारित असलेल्या संघटनांना खूष ठेवण्यासाठी हे सर्व्हेक्षण केलं जाईल, याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ही जनगणना करण्यामागचं आणखीन एक महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे, ऑनलाईन डेटा, ऑफलाईन परिस्थिती. सध्या राज्य सरकार डिजिटल कारभारावर भर देत आहे. पंचायत व्यवस्थेमधल्या 50 ते 60 योजना, उपक्रमांची माहिती ही ग्रामसेवकांना प्रशासकीय ॲपवर भरायची असते. कोणत्या योजनेचे किती पैसे आहे, नळजोडण्या किती घरात झाल्या, वीजपुरवठा, विविध योजनेचे लाभार्थी, लाभार्थ्यांना योजनेचे पैसे, हफ्ते मिळाले का अशी सगळी माहिती ऑनलाईन ॲपवर द्यावी लागते. या पद्धतीमुळे ग्रामसभाही ऑनलाईन होतात. प्रत्यक्ष गावाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला जात नाही.
2021 ची जनगणना न झाल्यामुळे कुटुंब संख्या, गावाची लोकसंख्येची याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे या सगळ्या योजनेच्या अंमलबजावणीत लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीत पारदर्शकता नाही. त्यामुळे आता लवकरात लवकर जनगणना होणं गरजेचं आहे.
राजकीय अजेंड्याऐवजी खरोखर सामाजिक व कल्याणकारी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या जातनिहाय सर्व्हेक्षणाचा उपयोग व्हावा आणि त्यासाठी हे सर्व्हेक्षण करणं अत्यावश्यक आहे.
