सिंधूचा प्रवाह रोखणं भारताला महागात पडेल का?

सिंधू पाणी वाटप कराराला स्थगिती देण्याचा भारताचा निर्णय हा एक धाडसी निर्णय आहे. या निर्णयांतर्गत भारत सरकारने सुरुवातीला झेलम नदीत अचानक पाणी सोडल्यामुळे मुझफ्फरबादमध्ये पूरपरिस्थिती ओढवली. यामुळे तिथल्या स्थानिक सरकारने पाण्याची आणीबाणी जाहीर केली. त्यानंतर भारताने चिनाब नदीवरच्या बगलीहार आणि सलाल धरणाचे दरवाजे बंद केल्यामुळे या नदीतली पाणी पातळी घटली. या दोन घटनांचा विचार केला तर यावरुन पाकिस्तानच्या पाण्याची चावी ही पूर्णत: भारताच्या हातात असल्याचं दिसून येतं. पण, वाहत्या पाण्याचा प्रवाह रोखणं हे भारताला कितपत शक्य आहे? यामुळे भारतावरच नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात का?  

भारताच्या करारस्थगिती कागदपत्रातील शब्द

भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान 1960 मध्ये हा सिंधू पाणी वाटप करार झाला. मात्र, जेव्हा जेव्हा या दोन्ही देशादरम्यान, तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली तेव्हा तेव्हा भारताने या कराराच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी ही पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला प्रत्युतर देण्यासाठी भारताने सगळ्यात पहिल्यांदा सिंधूचं पाणी अडवण्याचाच निर्णय घेतला. 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पहलगाम हल्ल्यानंतर सगळ्याच राष्ट्रांनी हल्ल्याचा निषेध नोंदवत भारताला पाठिंबा दिला. मात्र, एखाद्या देशाचं पिण्याचं पाणी रोखणं याच समर्थन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होऊ शकत नाही. याची जाणीव भारताला आहे. त्यामुळे भारताने सिंधू पाणी वाटप कराराला स्थगिती देताना शब्दांचा खूप काळजीपूर्वक वापर केला आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये शब्दाला जास्त महत्त्व आहे. 

भारत सरकारच्या या करार स्थगिती निर्णयाच्या परिपत्रकात इंग्रजी अब्ययन्स – abeyance असा शब्द वापरला आहे. भारत सरकारने करार निलंबीत – suspend किंवा करार रद्द – Revoke  अशा आशयाचे शब्द वापरले नाही आहेत. अब्ययन्स या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ केप्ट असाईड – काही काळापुरता बाजूला ठेवणं असा होतो. हा काळ किती दिवसाचा, महिन्याचा, वर्षाचा असेल याची काही स्पष्टता नाही. त्यामुळे एकूणच आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये अब्ययन्स या शब्दाच्या अर्थावरुनही वाद सुरू आहेत. त्यामुळे भारत सरकार किती काळ पाकिस्तानचं पाणी अडवणार आहे किंवा किती काळ सिंधू पाणी वाटप कराराला स्थगिती दिलेली आहे, याविषयी काहीच स्पष्टता नाही आहे. 

याविषयी ‘श्रेष्ठ महाराष्ट्राने’ जलव्यवस्थापक तज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांच्याशी संवाद साधला आहे.  ते म्हणाले की, सिंधू पाणी वाटप कराराला स्थगिती या भारताच्या रणनितीने काही काळ पाकिस्तानला नुकसान पोहोचविता येते. पण दीर्घकाळ भारताला हे पाणी अडवता येणार नाही. याला तीन कारणं आहेत. एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची  नाचक्की होईल. दुसरं चीन मग ब्रह्मपुत्राचं पाणी अडवेल आणि तिसरं महत्त्वाचं कारण भारताकडे सिंधूचं एवढं पाणी साठवण्याची, वापरण्याची पुरेशी क्षमताच विकसीत केलेली नाही. 

हे ही वाचा : भारताचं ‘पाणी अडवा, पाकिस्तानची जिरवा’ धोरण

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नाचक्की

पाणी ही नैसर्गिक आणि मूलभूत गरज, अधिकार आहे. सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचं पाणी भारताने आणि पाकिस्तानने कसं वापरावं याविषयी करार झालेला आहे. पूर्वेकडच्या राबी, बियास आणि सतलज नद्याचं पाणी भारत वापरतं. तर चिनाब, झेलम आणि सिंधूचं पाणी पाकिस्तान वापरतं. 

या करारानुसार भारत पूर्वेकडच्या तीन नद्यासह चिनाब, झेलम आणि सिंधू नद्यांचं पाणी घरगुती कामासाठी, सिंचनासाठी आणि वीज निर्मितीसाठी वापरु शकते. मात्र या पाण्याचा प्रवाह वळवून त्यावर धरणं बांधू शकत नाही. थोडक्यात नदीच्या प्रवाहात वाहणारं पाणी वापरण्याची परवानगी भारताला आहे. 

त्याचप्रमाणे, पाकिस्तानसुद्धा रावी, बियास आणि सतलज नद्याचं पाणी घरगुती वापरासाठी आणि सिंचनासाठी वापरु शकते. पाकिस्तानला मात्र या नद्याचं पाणी वीज निर्मितीसाठी वापरण्याची परवानगी नाही. 

पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या या नद्याचं पाणी पाकिस्तानमधल्या पंजाब, सिंध प्रांतात पिण्यासाठी, शेतीसाठी केला जातो. त्यामुळे जेव्हा भारत हे पाणी अडवतो तेव्हा, तिथल्या शेतीक्षेत्राच नुकसान होतं. जर हे पाणी खूप जास्त काळ अडवलं तर पिण्याच्या पाण्याचीसुद्धा टंचाई निर्माण होऊ शकते.  त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदे, आणि भारताच्या प्रतिमेचा विचार करता भारत  सिंधूंचं पाणी दीर्घकाळ अडवू शकत नाही. 

मुळात करार हा कायमस्वरुपासाठी केला जातो. जर वेळोवेळी तणावग्रस्त परिस्थितीत कराराला स्थगिती देणं, उल्लंघन करणं अशा गोष्टी केल्या गेल्या तर मग करार केलाच का हाही प्रश्न निर्मिण होतो. 

ब्रह्मपुत्राचं पाणी अडवलं तर…

जशी पाकिस्तानला भारतातून वाहत येणाऱ्या सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याची गरज आहे. तशी भारताला चीनच्या तिबेटमधून वाहत येणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्याची गरज आहे. शेजारील राष्ट्रामध्ये पाकिस्तान आणि चीनचे संबंध हे जास्त दृढ आहेत. आजच्या या तणाव परिस्थितीतही चीन पाकिस्तानला साथ देत आहे यात काही शंका नाही. त्यामुळे जर आपण जास्त दिवस पाकिस्तानचं पाणी अडवलं तर चीनसुद्धा आपल्याला गरज असलेलं ब्रह्मपुत्रा नदीचं पाणी अडवू शकतो.

तिबेटमध्ये उगम पावणारी ब्रह्मपुत्रा नदी भारतातल्या सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम या राज्यातून वाहते. सन 2016  साली जेव्हा भारताने पाकिस्तानचं पाणी अडवलं त्याचवेळी चीनने ब्रह्मपुत्राचं पाणी रोखलं. त्यावेळी या नदीवर चीनच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाचं काम सुरू होतं. या प्रकल्पाच्या काही कामासाठी पाणी अडवल्याचं कारण दिलं होतं. मात्र, अप्रत्यक्षात पाकिस्तानची बाजू घेण्यासाठी चीनने ही कृती केल्याचं दिसून येत होतं. 

हे ही वाचा : ऑपरेशन सिंदूर-भारताचा पीओकेवर क्षेपणास्त्र हल्ला

भारताची पूर्वतयारी

सिंधूचं पाणी अडवणं ही रणनिती भारत सुरुवातीपासून करत आहे. सीमाभागात काहिही झालं तरी भारत पहिला निर्णय सिंधूचा पाणी अडवण्याचा घेतो. अशावेळी भारताने पूर्वतयारी करणं गरजेचं आहे. जर पाकिस्तानचं पाणी पूर्णत: अडवायचं असेल तर ते पाणी भारतात कशा पद्धतीने वापरलं जाणार आहे याचं ठोस नियोजन असलं पाहिजे. पाणी वळवलं तर त्यासाठी मोठी धरणं बांधणं गरजेचं आहे. निर्णय घेतल्यावर अल्पावधीत या पायाभूत सुविधा निर्माण करणं भारताला शक्य नाही. जर हे पाणी पूर्ण क्षमतेने योग्यपद्धतीने वापरलं नाही तर जम्मू-काश्मीरसह उत्तरेकडील राज्यांची पूरामुळे वाताहात होऊ शकते. 

शेवटी पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखणं हे प्रवाहाच्या आणि निसर्गाच्या विरोधात जाण्याचा निर्णय आहे.