संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून मंगळवार दिंनाक 10 डिसेंबर रोजी काँग्रेस प्रणित इंडीया आघाडीने राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. आपल्या राज्यघटनेनुसार राज्यसभेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी ही उपराष्ट्रपतींवर असते. संसदेच्या आजवरच्या इतिहासात राज्यसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
उपराष्ट्रपती, राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हे राज्यसभेच्या कामकाजात पक्षपातीपणा करतात, सत्ताधाऱ्यांची बाजू घेऊन विरोधी पक्षातील सदस्यांना बोलू दिलं जात नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
अविश्वासाचा प्रस्ताव सादर करणारे विरोधी पक्ष
राज्यसभा अध्यक्षा विरोधात कलम 67 (ब) अंतर्गत, अविश्वासाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या ठरावावर विरोधात असलेल्या सर्वपक्षिय सदस्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यामध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षातील 71 सदस्यांनी या ठरावावर संमती दर्शवली आहे. आप, डीएमके, आरजेडी समाजवादी पक्षातील सदस्यांनीही या ठरावावर सही केली आहे.
अविश्वास ठरावामागे कारण काय?
राज्यसभा अध्यक्षांनी निष्पक्षपातीपणाने राज्यसभा सभागृहातील कामकाज हातळणं अपेक्षित असतं. मात्र, धनखड हे पक्षपातीपणा करतात, सभागृहात सत्ताधाऱ्यांची बाजू घेतात, विरोधकांना बोलू दिलं जात नाही, भाषणादरम्यान अडथळे आणण्यात येतात, असे सगळे आरोप विरोधकांनी केले आहेत. त्यांच्या या कार्यपद्धतीवर असमाधानी असल्याने विरोधकांनी हा अविश्वासाचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
यासोबतच कायदे निर्मिती करताना आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चेसाठी पुरेसा वेळ दिला जात नसल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.
सोमवार दिनांक 9 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत विरोधक सत्ताधारी भाजपाला प्रश्न विचारू लागल्यावर अध्यक्षांनी अनेकदा कामकाज तहकूब केले. मंगळवार दिनांक 10 डिसेंबर रोजी राज्यसभा सभागृहात, काँग्रेस परदेशी गुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस यांच्या मदतीने देशाचं नाव खराब असल्याचा आरोप करत गोंधळ सुरू झाला. या वादानंतर अध्यक्षांनी तासाभरातच सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केलं.
ऑगस्टमध्येच अविश्वास प्रस्तावाची पूर्वतयारी
पीटीआयने दिलेल्या बातमीनुसार, विरोधकांनी ऑगस्ट 2024 मध्येच हा अविश्वासाचा ठराव तयार केला होता. मात्र, राज्यसभा अध्यक्षांविरोधात असा ठराव मांडण्याआधी पुन्हा एकदा विचार करुन विरोधकांनी हा निर्णय रद्द केला. पण, गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यसभा सभागृहात पुन्हा एकदा विरोधकांना बोलण्याची संधी नाकारली जात असल्याचं पाहून हा प्रस्ताव सादर केला.
राज्यसभा अध्यक्ष पायउतार होणार का?
राज्यघटनेतील कलम 67 नुसार, राज्यसभा अध्यक्षाविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव सादर करता येतो. मात्र, या पदावरून पायउतार होण्यासाठी संसदेतील दोन्ही सभागृहाची संमती हवी असते. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी बहुमताने हा अविश्वासाचा प्रस्ताव मान्य केला तरच, उपराष्ट्रपती पदावर असलेल्या नेत्याला राज्यसभा अध्यक्ष पदावरून पायउतार व्हावं लागलं. या प्रक्रियेत सुरुवातीला राज्यसभा सभागृहामध्ये या प्रस्तावावर मतदान घेतलं जातं. तिथे बहुमताने हा प्रस्ताव संमत झाला तरच लोकसभेत प्रस्ताव सादर करून मतदान घेतलं जातं. दरम्यान, प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निदान 14 दिवसांपूर्वी नोटीस द्यावी लागते.
राज्यसभेच्या 245 जागांपैकी 121 खासदार हे एनडीए आघाडीतले आहेत. तर इंडीया आघाडीचे 87, अपक्ष खासदार 25 तर 9 जागा रिक्त आहेत. राज्यसभेतील एनडीए आघाडीचे संख्याबळ पाहता इंडीया आघाडीकडून सादर केलेला हा अविश्वासाचा ठराव पास होण्याची शक्यता नाही.
