काय आहे केंद्र सरकारची सार्वत्रिक पेन्शन योजना?

निवृत्तीनंतरच्या काळात आर्थिक सुरक्षेसाठी दर महिन्याला पेन्शन मिळणं ही आजही मोठी गोष्ट आहे. अलिकडे गुंतवणुकीचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. या वेगवेगळ्या गुंतवणुकीतून परतावा मिळत असला तरी पेन्शन मिळणं आणि त्यासाठी तरतूद करणं आजही महत्त्वाचं मानलं जातं. 

आतापर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिली जायची.  कालांतराने खासगी आस्थापनांमधील कर्माचाऱ्यांना ही पेन्शन मिळावी म्हणून सरकारतर्फे योजना अंमलात आणल्या गेल्या. पेन्शनसाठी निधी बाजूला काढणे हे चांगला पगार असलेल्या संघटित क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांना शक्य होतं. मात्र, असंघटीत क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन मिळावी यासाठी केंद्र सरकार सार्वत्रिक पेन्शन योजना सुरू करण्याची शक्यता आहे. 

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयातर्फे या योजनेसंबंधित कामकाज सुरू असल्याची माहिती अनेक वृत्तपत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, आधीच अंमलात असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये  आणि नव्याने आणल्या जाण्याची शक्यता असलेल्या या सार्वत्रिक पेन्शन योजनेमध्ये काय फरक असणार आहे, हे आपण जाणून घेऊयात. 

सार्वत्रिक पेन्शन योजना 

एनडिटिव्ही वृतसमूहाने दिलेल्या बातमीनुसार, सार्वत्रिक पेन्शन योजना ही संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रातल्या कर्माचाऱ्यांना लागू असणार आहे. सध्या असंघटित क्षेत्रात जसं की, बांधकाम क्षेत्र, कंत्राटदार, घरकाम वा फ्रिलांन्सिग काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमातील अटींमुळे अनेक सरकारी योजनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेता येत नाही.  त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातले कर्मचारी, स्वयंरोजगार तसेच छोटे उद्योग करणाऱ्या उद्योजकांसाठी सार्वत्रिक पेन्शन योजना सुरू करण्यात येणार आहे.  

देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला निवृत्तीनंतरच्या काळात पेन्शन मिळावी, त्यासाठी नागरिकांना योग्य पद्धतीने पैशांची बचत करता यावी, यासाठी आधीच सुरू असलेल्या पेन्शन योजनेला अनुरुप अशीच ही योजना असणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक घटकाला सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

सार्वत्रिक पेन्शन योजनेमध्ये सरकारचा आर्थिक सहभाग नसणार आहे.  ज्यांना या योजनेत  सहभाग घ्यायचा असेल त्यांनाच या योजनेसंबंधित दर महिन्याला सगळे हफ्ते भरावे लागणार आहेत.  सध्या सुरू असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी आणि या सार्वत्रिक पेन्शन योजनेमध्ये हा मोठा फरक असणार आहे. 

भविष्य निर्वाह निधीप्रमाणेच प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजने अंतर्गत योजनेत सहभागी झालेल्या नागरिकांना वयोवर्ष 60 नंतर प्रती महिना 3 हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. यासाठी योजनेच्या कालावधीमध्ये लाभार्थी व्यक्ती भरत असलेल्या हफ्त्याच्या रक्कमे एवढं योगदान सरकारकडूनही दिलं जातं. 

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून सार्वत्रिक पेन्शन योजना सुरू केल्यावर राज्य सरकारनंही त्या-त्या राज्यातल्या पेन्शन योजना या योजनेशी संलग्न करुन घेण्याचं आवाहन केलं आहे. जेणेकरुन, सरकारी निधीचं योग्य वितरण होईल, सर्व पेन्शनधारकांना चांगले फायदे मिळतील. तसेच एकाहून जास्त सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची माहिती मिळून ते बंद करता येईल. 

या योजनेची गरज काय?

2036 पर्यंत भारताच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये 227 दशलक्ष लोकं ही वयोवर्ष 60 पार केलेले असणार आहेत. ही लोकसंख्या एकुण लोकसंख्येच्या 15 टक्के एवढी असणार आहे. तर 2050 पर्यंत या लोकसंख्येत वाढ होऊन ती 347 दशलक्षापर्यंत पोहोचणार आहे. म्हणजे एकुण लोकसंख्येच्या 20 टक्के इतकी. 

अनेक विकसित देशांमध्ये जसं की, अमेरिका, कॅनडा, रशिया, चायना आणि बऱ्याच युरोपियन देशांमध्ये तिथल्या ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक सामाजिक सुरक्षा पुरविणाऱ्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांमध्ये पेन्शन, आरोग्य सुविधा आणि बेरोजगारी सुविधा दिल्या जातात. डेन्मार्क, स्विडन, नॉर्वे, नेदरलँड आणि  न्यूझिलंड या देशांमध्ये सार्वत्रिक पेन्शन योजना राबवली जात आहे. या योजनेमुळे त्या-त्या देशांतल्या प्रौढ लोकसंख्येला सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिळत आहे. 

भारतामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी भविष्य निर्वाह योजना, वृद्ध पेन्शन योजना, आरोग्य विमा यासारख्या सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या योजना राबवल्या जातात. ‘सार्वत्रिक पेन्शन योजना’ ही या सर्व योजनांना व्यापक स्वरुप देणारी शाश्वत अशी पेन्शन योजना असणार आहे. 

सार्वत्रिक पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजनेमध्ये काय फरक आहे?

नवीन पेन्शन योजनेमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती बचत योजना आहे. या योजनेमध्ये वयोवर्ष 18 ते 70 मधील सरकारी, खासगी कर्मचारी या योजने अंतर्गत सहभाग घेऊ शकतात. यामध्ये लाभार्थ्यांना निवृत्तीनंतर एकरकमी आणि पेन्शन स्वरुपात परतावा घेता येतो. खासगी आस्थापना ही या योजनेमध्ये भाग घेऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना याचे लाभ देऊ शकतात. 

सार्वत्रिक पेन्शन योजना ही या नवीन पेन्शन योजनेसोबत संलग्न केली जाणार नाही. 

अलिकडेच सरकारने या नवीन पेन्शन योजने अंतर्गतच युनिफाईड पेन्शन योजना सुरू केली. नवीन पेन्शन योजने अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खासकरुन हा  युनिफाईड पेन्शन योजनेचा पर्याय दिला होता. नवीन पेन्शन योजना ही सुरुवातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणली होती. मात्र, पुढे या योजनेमध्ये खासगी आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांनाही सामावून घेतलं.  

कर्मचारी निर्वाह निधी, सार्वजनिक निर्वाह निधी आणि नवीन पेन्शन योजने अंतर्गत निवृत्तीच्या वेळेला मिळणारी रक्कम ही पूर्णत: करमुक्त असते. 

भारतात आतापर्यंत किती पेन्शन योजना सुरू आहेत?

अटल पेन्शन योजना – असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही पेन्शन योजना राबवली जाते. या योजनेमध्ये सहभागी लाभार्थ्यांनी दर महिन्याला भरलेल्या हफ्त्यानुसार त्यांना वयोवर्षे 60 नंतर एक ते पाच हजार रुपयाची पेन्शन मिळते. 

कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) – कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून कर्मचारी पेन्शन योजना राबवली जाते. या योजनेमध्ये कर्मचारी त्यांच्या पगारातील 8.33 टक्के हिस्सा पेन्शन फंड म्हणून बचत करतात. पुढे हीच जमा रक्कम या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून दिली जाते. 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना – ही पेन्शन योजना खास शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाते. यामध्ये शेतकरी वयाची 60 वर्षापर्यंत दर महिन्याला  55 ते 200 रुपये पर्यंतचं योगदान देतात. 60 वयानंतर त्यांना प्रति महिना 3 हजार रुपये पेन्शन म्हणून दिले जातात. 

स्वावलंबन योजना ( NPS-Lite)

कमी उत्पन्न असलेल्या घटकासाठी स्वावलंबन पेन्शन योजना राबवली जाते. नवीन पेन्शन योजनेचंच हे लघुरुप असून यामध्ये छोट्या उद्योजकांना, गुंतवणूकदारांना भाग घेता येतो.