डिजिटल व्यवहार हा दैनंदिन आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग झाला आहे. खिशात पैसे ठेवण्याऐवजी मोबाईलवरुन पैसे देणं हे जास्त सोईचं वाटतं. त्यामुळे जवळ पुरेसे पैसे आहेत की नाहीत, सुट्टे पैसे आहेत की नाहीत, असे सगळे प्रश्न उद्वभवत नाहीत. पण एखादी वस्तू घेतली किंवा रिक्षातून उतरताना रिक्षावाल्याला पैसे देतेवेळी तुमच्या पेमेंट ॲपचा सर्व्हरचं डाऊन झाला तर?
मार्च आणि एप्रिल महिन्यामध्ये जवळपास तीन वेळा युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चा सर्व्हर डाऊन झाला होता. त्यामुळे जी पे (GPay), फोन पे आणि पेटीएमवरुन पेमेंट करणाऱ्या वापरकर्त्यांना अडचणी आल्या. या सर्व्हर डाऊनचं एक कारण होतं की, मार्च अखेरीस आर्थिक वर्ष संपण्याच्या या कालावधीत नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाशी जोडलेल्या सगळ्या बँका या ट्रान्झॅक्शन तपासण्याचं काम करत होत्या.
युपीआय यंत्रणा कशी काम करते?
युपीआय (UPI) यंत्रणा ही इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस (IMPS) या यंत्रणेच्या रचनेनुसार विकसीत करण्यात आली आहे.
UPI पेमेंट्सची यंत्रणा वापरण्यासाठी प्रत्येक बँकेला UPI सिस्टीममध्ये सामील व्हावं लागतं. तर वापरकर्त्यांना फोनपे किंवा GPay सारख्या पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (PSP) च्या ॲपचा वापर करावा लागतो. वापरकर्त्यांनी फोन नंबरच्या मदतीने बँके खाते आणि ॲप लिंक करायचं असतं. प्रत्येक वापरकर्त्यांला युपीआय कडून विशिष्ट असा युपीआय आयडी क्रमांक दिला जातो. या आयडी क्रमांकावरुन किंवा फोन नंबरच्या साथीने आपण व्यवहार करु शकतो. जवळजवळ प्रत्येक सार्वजनिक आणि खाजगी बँका या UPI सिस्टीमचा वापर करत असतात.
UPI ही एक इंटरऑपरेटेबल सिस्टीम म्हणून डिझाइन केलेली आहे. इंटरऑपरेटेबल सिस्टीम म्हणजे कोणत्याही बँकेचे खातेधारक GPay, फोन पे किंवा पेटीएम सारख्या कोणत्याही ॲपवरुन लॉग इन करुन वेगवेगळ्या बँकेतील खातेधारकांसोबत व्यवहार करु शकतात. या व्यवस्थेच्या माध्यमातून विविध बँका डिजिटलच्या माध्यमातून थेट व्यवहार करत असतात. हे सर्व व्यवहार NPCI (नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)च्या यंत्रणेतून होतात. कॅशलेस कंझ्युमर प्रोजेक्टचे सदस्य श्रीकांत लक्ष्मणन यांच्या माहितीनुसार, NPCI शिवाय ऑनलाईन डिजिटल व्यवहार होऊ शकत नाही. आपण जेव्हा ऑनलाईन पेमेंट करतो तेव्हा, NPCI प्रत्येक व्यवहाराचा एक विशिष्ट पिन तयार करते. हा पिन फक्त बँकेकडेच असते. पुढे हा पिन माहिती आणि पेमेंट शुल्क पेमेंट करणाऱ्यांच्या बँकेकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण केला जातो. या प्रक्रियेमध्ये जर का NPCI यंत्रणेमध्ये डाऊनटाइम असेल तर, तुमच्या बँकेला तुमचा पिन मिळत नाही. पर्यायी ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.
हेही वाचा : काय आहे केंद्र सरकारची सार्वत्रिक पेन्शन योजना?
NPCI सर्व्हर डाऊन का झाला?
ऑनलाईन व्यवहार सुरळीत व्हावे आणि सर्व बँकामध्ये सुसूत्रता राहावी यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनने एकत्रितरित्या NPCI ची स्थापना केली. त्यामुळे NPCI च्या अंतर्गतच ऑनलाईन व्यवहार करताना प्रत्येक व्यवहारासाठी विशिष्ट पिन तयार करुन हे व्यवहार पूर्ण केले जातात. थोडक्यात ऑनलाईन व्यवहारांसाठी सगळ्या बँका या NPCI च्या छताखाली एकत्र येतात. यामध्ये सार्वजनिक बँकांचा हिस्सा जास्त आहे. ऑनलाईन व्यवहार करताना वरकरणी जरी बँका दिसत असल्या तर प्रत्येक व्यवहारांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही NPCI वर आहे.
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस प्रत्येक बँकांनी व्यवहार पूर्ण झाला आहे का, हे तपासण्यासाठी NPCI यंत्रणेकडे विनंत्या अर्ज केले. कामाच्या या ताणामुळे NPCIचा सर्व्हर डाऊन झाला.
पुन्हा अशी घटना घडू नये म्हणून NPCI ने यूपीआय लाईट ही व्यवस्था सुरू केली आहे. या व्यवस्थेमध्ये वापरकर्ता जेव्हा पेमेंट करतो तेव्हा पिनची आवश्यकता भासत नाही, तसा पिन निर्माण केला जात नाही. पण तरिही हा व्यवहार NPCI च्या मान्यतेने वा त्याच्या अंतर्गतच होतो. त्यामुळे जर तुम्ही यूपीआय लाईट वापरत असाल आणि NPCI सर्व्हर डाऊन असेल तरी तुम्हाला काळजी करायची गरज नाही. तुमचा ऑनलाईन व्यवहार पूर्ण होतो. आणि त्या व्यवहाराची नोंद ही NPCI वर घेतली जाते.
या व्यवस्थेवर बँकिंग यंत्रणा का नाराज आहे?
ऑनलाईन पेमेंट व्यवस्थेमुळे व्यवहार करणं हे खूप सोईचं झालं आहे. तरी यासाठी उभी केलेली NPCI व्यवस्था आणि बँकिंग यंत्रणेचे संबंध फारसे चांगले राहिलेले नाहीत. शुक्रवार दिनांक 25 एप्रिल 2025 रोजी ऑनलाइन पेमेंटच्या माध्यमातून 58 कोटीहून अधिक व्यवहार झाले. त्याचे मूल्य 73 हजार कोटी रुपये होते. या प्रत्येक व्यवहारासाठी एक विशिष्ट शुल्क आकारले जाते. मात्र NPCI अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या व्यवहारावर कोणतेही शुल्क बँकांना आकारता येत नाही.
हेही वाचा : जीएसटी ई – इनव्हॉईस म्हणजे काय?
आरबीआयच्या मतानुसार , प्रत्येक व्यवहार पूर्ण झाल्यावर आपल्याला आपल्या मोबाईलवर जे एसएमएस नोटिफिकेशन येते, त्या मेसेजसाठी साधारण 0.80 पैसे खर्च येतो. त्यामुळे बँकांना या ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या व्यवहारावर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच व्यापारी सवलत दर आकारता येत नाही. परिणामी, यामुळे अनेकदा आपल्या बँकांकडूनही पेमेंट रद्द होण्याचे किंवा वारंवार बँक सर्व्हर डाऊन असल्याचे मेसेज आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याऐवजी मास्टरकार्ड किंवा विसाकार्ड वापरणाऱ्यांना ऑनलाइन सुविधा अगदी जलदरीत्या मिळत असतात.
दरम्यान, यावर उपाय म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी खात्याकडून प्रत्येक बँकेला युपीआय अनुदान देण्याचा कार्यक्रम राबवला जातो. मात्र यातही अट अशी असते की, वर्षभरात ज्या बँकेचा ऑनलाईन व्यवहार उत्कृष्ट असतो, त्याच बँकांना चांगल्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. त्यामुळे ज्या बँकेचा सर्व्हर अनेकदा डाऊन असतो, अशा बँकांना या अनुदानाचा लाभ मिळत नाही.
