केंद्र सरकारच्या ‘वन नेशन – वन इलेक्शन’ या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाली आहे. त्यानुसार 2029 पासून देशातील लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत समिती अशा सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाणार आहेत.
सततच्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रशासनावर येणारा ताण कमी करण्यासाठी आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकार ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ ही संकल्पना अंमलात आणू पाहत आहे. मात्र, विरोधकांकडून या प्रस्तावाला जोरदार विरोध होत आहे.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी आज पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भात माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी देशातील मोठ्या राजकीय पक्षांनी सुद्धा या उपक्रमाला पाठिंबा दिला असल्याचा दावा केला आहे.
#WATCH | On 'One Nation, One Election', Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "A large number of political parties across the political spectrum has actually supported the One Nation One Election initiative. When they interact with high-level meetings, they give their input in a… pic.twitter.com/ipv4Y8HT9J
— ANI (@ANI) September 18, 2024
विरोधकांचा कडाडून विरोध
काँग्रेससह देशभरातील एकूण 15 पक्षांनी या संकल्पनेला विरोध केला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जून खरगे यांनी या प्रस्तावाला विरोध करताना म्हटले आहे की, आम्ही ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ चा विरोध करतो. लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारे निवडणुका घेता येत नाहीत. जेव्हा निवडणुकांची गरज आहे, तेव्हाच ती घ्यावी. तरच लोकशाही जिवंत राहू शकते.
#WATCH | Union Cabinet accepts the recommendations by the high-level committee on 'One Nation, One Election' | Congress President Mallikarjun Kharge says, "We don't stand with this. One Nation One Election cannot work in a democracy. Elections need to be held as and when required… pic.twitter.com/Pq5uUXlqWs
— ANI (@ANI) September 18, 2024
एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असुदुद्दीन ओवेसी यांनी ही ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ला विरोध दर्शवला आहे.
#WATCH | Hyderabad | On One Nation One Election, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "We have given it in writing to the law commission and I have been before the committee formed (for One Nation One Election) and opposed this One Nation One Election. I think that this is a… pic.twitter.com/LWKiB8YeiB
— ANI (@ANI) September 18, 2024
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. निवडणुकीच्या अशा प्रकारामुळे संघराज्य पद्धत ही संकटात येऊ शकते असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समिती
केंद्र सरकारने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी सप्टेंबर 2023 मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना केली होती. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कायदामंत्री अर्जून राम मेघवाल, राजकिय व्यक्ती, निवृत्ती सरन्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त, राज्य निवडणुक आयुक्त, कायदेतज्ज्ञ अशा अनेक घटकांतली सदस्यांचा समावेश होता.
समितीकडून मार्च 2024 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या. त्याशिवाय बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या संस्थाची मतंही विचारात घेतली आहेत.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समितीचे मत
– ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ संकल्पनेमुळे देशाच्या निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रशासनामध्ये परिवर्तन घडू शकते.
– या संकल्पनेला 32 पक्षांनी तसेच कायदेतज्ज्ञांनी पाठिंबा दिला आहे.
– एकाच वेळी लोकसभा, विधानसभा आणि पंचायत संस्थेच्या निवडणुका असल्याने स्थलांतरित कामगारांना मतदान करण्यासाठी वेगवेगळी रजा घेण्याची आवश्यकता लागणार नाही. यामुळे मतदानाचा टक्का ही वाढेल.
– अशा प्रकारच्या निवडणूक प्रक्रिया ही मतदारांसह व्यवसायिकांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका व त्यानंतर धोरणात होणाऱ्या बदलांमुळे उद्योग धंद्यावर अनेकदा नकारात्मक परिणाम होत असतो. मात्र, एकाच वेळी निवडणुका झाल्यानं धोरण आखणी व अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता राहिल, याचा अर्थव्यवस्थावाढीला चांगला फायदा होईल.
– देशात, राज्यात कायदा निर्माण करणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वर्षात झाल्या तर देशातील, राज्यातील अनिश्चिततेचे वातावरण राहणार नाही. यामुळे प्रशासन संस्थाही प्रभावीरित्या कार्यरत राहतील.
2029 ला ‘एक देश, एक निवडणूक’!
सरळ शब्दात सांगायचे तर, ‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे देशातील लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणं. सध्या, देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात. परंतु, ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबविल्यास सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील. जर सर्व राजकीय पक्षांनी सहमती दिली, तर 2029 पासून वन नेशन-वन इलेक्शन लागू होऊ शकते.
1967 मध्ये शेवटची ‘एक देश एक निवडणूक’
भारतात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1951-1952 साली झाली होती. या निवडणुकीत लोकसभे सोबत सर्वच राज्यांच्या विधानसभांसाठीही मतदान घेण्यात आलं होतं. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षानं एकतर्फी विजय मिळवला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना देशाचे पंतप्रधान म्हणून निवडण्यात आलं. ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर आधारीत शेवटची निवडणूक 1967 साली घेण्यात आली. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या.
भारतात एकत्रित निवडणुका घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेकदा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या आहेत. आणि या संकल्पनेचे फायदे आणि तोटे याबाबत सर्वांचीच विविध मतं आहेत.
