सार्वजनिक आरोग्य महत्वाचं आहे असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई शहरातील कबुतरखान्यांचा प्रश्न चिघळला आहे. आज मंगळवार १३ ऑगस्ट रोजी दादर इथल्या कबुतरखान्यावर जैन समाजाचं आंदोलन सुरू होतं. अनेक जैन मुनीही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. याविरोधात मराठी एकीकरण समितीनेही आंदोलन करत कबुतरखान्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय काय निर्णय देतं हे अतिशय महत्वाचं होतं.
दरम्यान आजच्या सुनावणीतही कोर्टाने नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाला आणि स्वच्छतेला महत्व देत कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली आहे.
आज कोर्टात नेमकं काय घडलं?
दादरचा कबुतरखाना बंद केला जावा असं मुंबई महानगरपालिकेचं मत होतं. यासाठी पालिकेने कारवाईही सुरू केली होती. मात्र, आज कोर्टातल्या सुनावणीवेळी पालिकेने आपल्या भूमिकेवरून घुमजाव केल्याचं पाहायला मिळालं. कबुतरखान्याकडून पक्षांना खाद्य घालण्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने कोर्टात दिली. या मागणीनुसार पालिका सकाळी 6 ते 8 या वेळेत पक्षांना खाद्य घालण्यासाठी परवानगी देण्याचा विचार करत असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. यावेळी कोर्टाने मात्र, सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करता मुंबई हायकोर्टाने कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली. तसेच पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही, हेही स्पष्ट केलं.
कोर्टाने काय म्हटलं?
महापालिकेकडे कबुतरखान्यांकडून केली गेलेली मागणी आणि पालिकेकडून त्याला परवानगी देण्याचा विचार असल्याची माहिती कोर्टाला मिळाल्यावर कोर्टाने पालिकेला तुम्ही एकांगी बाजूने निर्णय घेऊ शकत नाही असं सांगत खडसावलं. ज्यावेळी तुम्ही कबुतरांना खाद्य टाकण्यासाठी परवानगी देण्याचा विचार करता तेव्हा तुम्ही नागरिकांच्या आरोग्याचाही विचार केला पाहिजे, असं कोर्टाने सांगितलं.
पालिकेने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी नागरिकांची सूचना आणि हरकतींचा विचार करावा. त्याशिवाय पालिका परस्पर निर्णय घेऊ शकत नाही.
याशिवाय कबुतरांना रस्त्यावर खाद्य देता येणार नाही. त्यामुळे पक्षांना नेमकं कुठे खाद्य घालणार? असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला. तसेच पक्षांना खाद्य घालणाऱ्यांवर स्वच्छतेची देखील जबाबदारी असेल, हेही कोर्टाने बजावलं.
12 सदस्यीय समितीची स्थापना करण्याचे आदेश
कोर्टाने या प्रकरणी 12 जणांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. ही समिती याबाबत सविस्तर विचार करुन हायकोर्टात अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर कोर्ट याबाबत निर्णय घेणार आहे. कोर्टाने हे प्रकरण आता 4 आठवडे पुढे ढकललं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणावर 4 आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.
