2006 साली पश्चिम रेल्वेवर झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील 12 आरोपींची पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 21 जुलै 2025 रोजी या खटल्या संदर्भातल्या सुनावणी घेतली. यावेळी एकाही आरोपींच्या विरोधात त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरावा मिळाला नसल्यामुळे सुटका करत असल्याचा निर्णय दिला. या आरोपींवर गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सरकारी वकिल पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
न्यायालयात नेमकं काय घडलं
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने म्हटलं आहे की, सरकारी वकिलांनी सादर केलेले पुरावे हे आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी निर्णायक नाहीत. आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्यात सरकारी वकिल पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. आरोपींनी गुन्हा केला आहे हे मानणे कठीण आहे. त्यामुळे त्यांची शिक्षा रद्द केली जात आहे. त्यामुळे पाच दोषींना ठोठावण्यात आलेली मृत्युदंडाची शिक्षा आणि उर्वरित सात आरोपींना ठोठावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली जाऊन त्यांना या खटल्यातून मुक्त केलं जात आहे.
यापुढे न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “जर या आरोपींवर इतर कोणते गुन्हे नसतील तर त्यांना तुरूंगातून सोडून द्यावं” असे आदेश दिले आहेत.
2015 मध्ये सत्र न्यायालयाने मुंबई पश्चिम रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात 12 जणांना दोषी ठरवलं होतं. त्यापैकी पाच जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
सोमवारी 21 जुलै 2025 रोजी, सुनावणीसाठी राज्यातील विविध तुरुंगांमधून या आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात हजर केलं होतं. न्यायालयाने निकाल जाहीर केल्यानंतर या सर्व आरोपींनी त्यांच्या वकिलांचे आभार मानले.
उच्च न्यायालयापुढे हा खटला कसा आला?
या खटल्यातील एका तपास अधिकाऱ्यांशी ‘श्रेष्ठ महाराष्ट्रा’ने संवाद साधला. त्यांनी श्रेष्ठ महाराष्ट्राच्या वाचकांसाठी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयाने 11 जुलै 2006 मधील मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील 12 आरोपींपैकी 5 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तर अन्य आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फाशीची शिक्षा ही अत्यंच दुर्मिळ खटल्यांमध्ये सुनावली जाते. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावल्यावर भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम 366 अन्वये फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून नक्की करुन घ्यावी लागते. यासंदर्भात आज सुनावणी झाली.
सत्र न्यायालयाने जेव्हा या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली तेव्हा न्यायालयाला तसा पुरावा आहे किंवा होता असं वाटलं होतं म्हणूनच शिक्षा सुनावली गेली होती. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाला असा सक्षम पुरावा आढळला नाही. न्यायालयाने असं म्हटलं की, “घटना घडल्यानंतर 100 दिवसांनी एखाद्या टॅक्सी चालकांने अथवा रेल्वे प्रवाशांनी दिलेली माहिती सबळ पुरावा मानता येणार नाही. कारण घटनेच्या 100 दिवसांनी नेमका आरोपी कोण हे लक्षात ठेवण्याचं काही कारणच नाही. त्यामुळे अशा सगळ्या साक्षिदारांवर अवलंबुन राहता येणार नाही.” या कारणाने न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
आरोपींवर अन्य गुन्हेही दाखल
या आरोपीं विरोधात फक्त बॉम्ब स्फोटाचा खटला दाखल केलेला नव्हता. तर त्यांच्यावर, पाकिस्तानातील आरोपी बरोबर कट रचणे, विना परवाना स्फोटके मिळवणे आणि बाळगणे, देशविरोधी कारवाया करणे, गुन्हेगारांना आश्रय देणे हे ही आरोप दाखल केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करता येईल
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारला पुढे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत सरकारला मिळाल्यावर सरकारी वकिलांसोबत चर्चा विनिमय करुन हा निर्णय घेतला जातो.
दरम्यान, जरी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या निकाला विरोधात याचिका दाखल केली. तरी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व 12 आरोपींना तात्काळ तुरूंगातून सोडून द्यावं लागणार आहे.
पुन्हा तपास करता येणार नाही
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 20 (1) आणि भारतीय दंड विधान संहितेच्या चॅप्टर 14, कलम 300 अन्वये, कुठल्याही न्यायालयाच्या निकालानंतर त्या खटल्यातील आरोपींविरुद्ध परत त्याच घटनेसाठी किंवा त्याच आरोपांसाठी नव्याने तपास करता येत नाही. पुन्हा तपास करणे याला डबल जिओपारडी म्हणतात. ज्याला आपला कायदा मान्यता देत नाही.
एक मुंबईकर म्हणून हा निर्णय अमान्य
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने खूप दु:ख आणि वेदना झाल्या. एक मुंबईकर म्हणून हा निर्णय मान्य करु शकत नाही. 2006 मध्ये मी मुंबईतला खासदार होतो. मी घटनास्थळी भेट दिली होती. या दहशतवादी हल्ल्यात अनेक कुटुंब उद्धवस्त झाली होती. आम्ही हॉस्पिटलमध्ये भेटी दिल्या. तिथे अनेक जखमींना पाहिलं. त्यांना, त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला.
मी महाराष्ट्र सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी लवकरात लवकर देशातल्या सर्वोत्तम वकिलांना या केसमध्ये सहभागी करुन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या निकालाविरोधात याचिका दाखल केली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकार पूर्ण ताकदीने सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाविरोधात याचिका दाखल करेल, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मागणी
मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील 12 आरोपींना पुराव्या अभावी सन्माननीय न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केल्याची घटना दुखद आहे. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने या घटनेतील आरपींविरोधातले पुरावे योग्य पद्धतीने न्यायालयात सादर केले नसतील. मात्र आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करतो की, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन त्यांनी या घटनेतील आरोपींविरोधात सगळे पुरावे योग्य पद्धतीने सादर करावेत, अशी मागणी माजी आमदार कृष्णा हेगडे यांनी केली आहे.
