आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसांत शासन निर्णयांचा वर्षाव केला आहे. विविध समाज घटकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय घेण्यात आले असले तरी, या निर्णयांना आवश्यक असलेला निधी कोठून येणार या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने सोयीस्कररीत्या दुर्लक्षित केलं आहे
गेल्या दहा दिवसांतच राज्य सरकारने 1291 शासन निर्णय जाहीर केले आहेत. तर मागील एका महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये 132 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रलंबित असलेले सर्व निर्णय जाहीर करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा धडाका लावल्याचे दिसून येते.
सर्वच समाज घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न
या शासन निर्णयांमध्ये विविध समाज घटकांच्या नोकरदारांच्या मागण्यांचा समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयांमागे निवडणुकीपूर्वी सर्वच समाज घटकांना खूष करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.
निधीचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित
राज्य सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणात शासन निर्णय घेतले असले तरी, या निर्णयांना आवश्यक असलेला निधी कोठून येणार हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. अर्थ खात्यासमोर याबाबत मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
दहा दिवसांत 1291 शासन निर्णय
गेल्या दहा दिवसांत राज्य सरकारने घेतलेल्या शासन निर्णयांची संख्या अशी आहे:
- 1 ऑक्टोबर – 148 निर्णय
- 3 ऑक्टोबर – 203 निर्णय
- 4 ऑक्टोबर – 188 निर्णय
- 5 ऑक्टोबर – 2 निर्णय
- 7 ऑक्टोबर – 209 निर्णय
- 8 ऑक्टोबर – 150 निर्णय
- 9 ऑक्टोबर – 197 निर्णय
- 10 ऑक्टोबर – 194 निर्णय
मागील एका महिन्यात 132 निर्णय
मागील एका महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांची संख्या
- 23 सप्टेंबर – 24 निर्णय
- 30 सप्टेंबर – 38 निर्णय
- 4 ऑक्टोबर – 32 निर्णय
- 10 ऑक्टोबर – 38 निर्णय
