राज्यातला वीज दर कमी करण्याचा निर्णय वीज नियामक आयोगाने घेतला आहे. वीज दर कमी होणार असल्यामुळे नागरिकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी बुधवार दिनांक 25 जून 2025 रोजी याविषयीची माहिती दिली.
वीज नियामक आयोगाचा निर्णय
राज्यात 1 जुलै 2025 पासून वीज दरात 10 टक्क्याने कपात केली जाणार आहे. या दरांमध्ये वर्षागणिक टप्प्या टप्प्याने कपात करणार असून पुढच्या पाच वर्षात 26 टक्के वीज दर कमी केला जाणार आहे. या निर्णयानुसार, घरगुती ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक आणि व्यावसायिक ग्राहक अशा तिन्ही वर्गवारीतल्या ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे.
वीजग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी !
राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पहिल्यावर्षी 10 टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करीत 5 वर्षांत 26 टक्के वीजदर कमी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) हा निकाल महावितरणच्या याचिकेवर दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.
साधारणत:…
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 25, 2025
पहिल्यांदाच वीज दर कमी करण्यासाठी याचिका
वीज नियामक आयोगाच्या या निर्णयाचं स्वागत करताना राज्याचे मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज नियामक आयोगाचे आभार मानले. ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी पोस्ट करत राज्यातले वीज दर कमी होणार असल्याची माहिती दिली. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलंय की, “यापूर्वी वीज दर वाढविण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे महावितरण विभागाकडून याचिका केल्या जायच्या. पण, इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडलं की, महावितरणाने वीज दर कमी करण्यासाठी याचिका दाखल केली. वीज नियामक आयोगानेही या विषयाची दखल घेत राज्यातल्या सर्वच वीज ग्राहकांच्या वीज दरात कपात करण्याचा निर्णय दिला.” या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वीज नियामक आयोगाचे आभार मानले.
मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाले की, “वीज नियामक आयोगाच्या या आदेशाचा लाभ घरगुती ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक आणि व्यावसायिक ग्राहक अशा तिन्ही वर्गवारीत होणार आहे. राज्यात 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणार्‍यांचे प्रमाण हे 70 टक्के आहे. त्यांच्यासाठी 10 टक्के इतके सर्वात कमी दर होतील.”
शेतकऱ्यांना मुबलक वीज मिळणार!
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “आमच्या बळीराजाला दिवसा आणि रात्रीचा वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. सोबतच आगामी काळात वीजखरेदी करारांमध्ये हरितऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्यामुळे वीजखरेदी खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळेच हा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव महावितरणला मांडता आला.”
