महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या 42 हजारहून अधिक बांग्लादेशींना दिलेली ‘बनावट’ जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. एका विशेष मोहिमे अंतर्गत, राज्य सरकारने 15 ऑगस्टपर्यंत बेकायदेशीर बांग्लादेशींना दिलेली सर्व ‘बनावट’ प्रमाणपत्रे रद्द करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. या मोहिमेत रद्द करण्यात येणाऱ्या अशा बनावट जन्म प्रमाणपत्रांची संख्या आतापर्यंत रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांपेक्षा खूप जास्त असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय म्हणाले महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे?
“महाराष्ट्रात आतापर्यंत अनेक बेकायदेशीर बांग्लादेशींनी जन्म प्रमाणपत्रे घेतली आहेत. पण सरकारने आता याची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व बनावट प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही प्रमाणपत्रे 15 ऑगस्टपर्यंत गोळा केली जातील. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवलं आहे की, त्यांनी रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांची प्रत आरोग्य विभाग तसेच महसूल विभागाला पाठवावी.” या मोहिमेविषयी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीविषयी त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबतही चर्चा केली आहे.
टास्क फोर्सची अंमलबजावणी
राज्य सरकारने टास्क फोर्सचा भाग म्हणून यावर काम सुरू केलं आहे.
बीएसएफने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राने आतापर्यंत 110 बेकायदेशीर बांग्लादेशी स्थलांतरितांना ताब्यात घेतलं आहे. भाजपच्या एका नेत्याने बेकायदेशीर बांग्लादेशींना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे दिली गेल्याचा मोठा घोटाळा झाल्याचा दावा केला. त्यानंतर, राज्य सरकारने जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक देखील स्थापन केलं.
यापूर्वी किरीट सोमय्या यांनी आरोप केला होता की, अनेक बेकायदेशीर बांग्लादेशी स्थलांतरित आणि रोहिंग्या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून महाराष्ट्राच्या काही भागात राहत आहेत.
बांग्लादेशी विरोधात आक्रमक कारवाई
जानेवारी 2025 पासून राज्यभरात बांग्लादेशी घुसखोरांविरोधात राज्य सरकारने कारवाईचा वेग वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. घुसखोर बांग्लादेशी राज्यात आल्यावर वास्तव्यासाठी विविध पुरावे, दस्तावेज सादर करताना बनावट कागदपत्रांचा वापर करतात. त्यामुळे यापुढे अशा बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा गृह विभागाने दिला होता. बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांपासून प्लंबर, ड्रायव्हर, वेल्डर, वेटर अशा विविध क्षेत्रात बांग्लादेशींची घुसखोरी वाढल्याचं समोर आलं होतं. हे घुसखोर बांग्लादेशी काम मिळाल्यावर हळूहळू बनावट कागदपत्रं तयार करुन घेतात. या कागदपत्रांच्या मदतीने कल्याणकारी योजनांचाही ते लाभ घेतात.
त्यामुळे राज्य सरकारने जानेवारी 2025 मध्येत एका परिपत्रकाच्या माध्यमातून “राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च असल्याने कोणत्याही घुसखोर बांगलादेशी नागरिकाला कोणत्याही कामावर किंवा व्यावसायिक संस्थेत कामावर ठेवले जाऊ नये. सर्व प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना याबाबत सूचना द्याव्यात,” असे निर्देश दिले होते.
