सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ठाणे ते घोडबंदर रस्ते कामासंबंधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करत असल्याचा निर्णय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. यामुळे एल अँड टी कंपनीला दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानंतर एमएमआरडीएने संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत 3 हजार कोटी रुपयाने कमी करण्याचाही निर्णय जनहितार्थ घेतला असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
ठाणे ते घोडबंदर रस्त्याचं काम आणि भाईंदरमधल्या अन्य प्रकल्पांच्या कामासंबंधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) कडून 14 हजार कोटी रुपयाच्या निविदा काढल्या होत्या. या निविदातून एमएमआरडीएने एल अँड टी कंपनीला अपात्र ठरवलं होतं. एमएमआरडीएच्या या निर्णयाला एल अँड टी कंपनीने 20 मे रोजी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
दरम्यान सर न्यायाधीश बी.आर.गवई यांनी एमएमआरडीएच्या निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. कोर्टाने म्हटलं आहे की, “एमएमआरडीएच्या या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व्यापक जनहितार्थ रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया निरर्थक ठरत आहे.” त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा पडला आहे.
या निर्णयानंतर एमएमआरडीएच्या या प्रकल्पासाठी भरलेल्या सर्व कंपनीच्या निविदा रद्द ठरलेल्या आहेत. लवकरच पुन्हा एकदा एमएमआरडीएकडून नवीन निविदा प्रक्रिया सुरु केली जाईल. त्यामुळे एल अँड टी कंपनीला अपात्र ठरवल्याचा निर्णय ही रद्द होऊन अन्य कंपन्याप्रमाणे एल अँड टी कंपनीला सुद्धा नव्याने निविदा भरता येईल.
‘एल अँड टी कंपनीला अपात्र का ठरवलं’ सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल?
ज्या कंपनीने दिल्लीतला सेंट्रल विस्टा प्रकल्प उभा केला ती एल अँड टी कंपनी या प्रकल्पासाठी अपात्र कशी काय झाली असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला सुनावणी दरम्यान विचारला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड इथल्या बोगद्याच्या कामावेळी घडलेल्या अपघाताची एमएमआरडीएला आठवण करुन दिली. त्यामुळे एल अँड टी सारखी दर्जेदार काम करणाऱ्या कंपनीला अपात्र ठरवून ज्या कंपनीला काम दिलं गेलं आहे ती कंपनी तितकी सक्षम आहे का असा प्रतिप्रश्न कोर्टाने केला.
यानंतर एमएमआरडीएने या प्रकल्पासंबंधीत निविदांवर आणि एल अँड टी कंपनीच्या अपात्रते संदर्भातल्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी कोर्टाकडून एक दिवसाचा अवधी मागून घेतला. त्यानंतर कोर्टाने शुक्रवार दिनांक 30 मे ला पुढच्या सुनावणीची तारीख दिली होती. या सुनावणीमध्ये एमएमआरडीएचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी ही निविदा प्रक्रिया रद्द करत असल्याचं कोर्टाला सांगितलं.
हे ही वाचा : दुर्गम महासागराला आव्हान देणाऱ्या भारतीय नौदल अधिकारी!
एल अँड टी कंपनीला अपात्र ठरवण्यामागची एमएमआरडीएची कारणं
एल अँड टीचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, त्यांना त्यांच्या अपात्रतेबद्दल अधिकृतरित्या काहिच कळविण्यात आलं नव्हतं. तसंच त्यांची निविदा किंमत सुद्धा उघड केली नव्हती. यामुळे एमएमआरडीएच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं.
एल अँड टी कंपनीच्या माहितीनुसार, या कंपनीने 30 डिसेंबर रोजी आर्थिक किंमतीच्या निविदा सादर केली होती. त्यानंतर 1 जानेवारी रोजी प्रकल्पासंबंधीत तांत्रिक माहिती देणारी निविदा सादर केली होती. त्यानंतर एमएमआरडीएकडून सर्व निविदा तपासणं आणि पुढील कार्यवाहीला सुरुवात झाली होती. या संदर्भात निविदा भरलेल्या कंपनीला माहिती दिली जाते. पण एल अँड टी कंपनीला अशी कोणतीच माहिती दिली गेली नाही.
13 मे रोजी एमएमआरडीएने इतर सर्व कंपन्यांना या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेचं साक्षिदार होऊन किंमती संदर्भात चर्चा करण्यासाठी बोलावलं होतं मात्र एल अँड टी कंपनीला या प्रक्रियेमध्ये सामावून घेतलं गेलं नाही.
दरम्यान, एमएमआरडीएने आपल्या युक्तीवादात म्हटलं की, एल अँड टी कंपनीची निविदा किंमत ही एकूण प्रकल्प किंमतीच्या अंदाजे खर्चापेक्षा 3 हजार कोटी रुपयांने कमी होती. मात्र, कंपनीने आवश्यक ते एफिडेविट (प्रतिज्ञापत्र) सादर न केल्यामुळे अपात्र ठरवलं.
निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना ते उभारत असलेला पूल हा काम पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षात कोसळला पाहिजे नाही असं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं लागतं. हा एक महत्त्वाचा पात्रता निकष असतो. हे प्रतिज्ञापत्र एल अँड टी कंपनीने सादर केलं नव्हतं असं एमएमआरडीएने म्हटलं आहे.
प्रकल्प कोणता असणार?
मुंबईच्या उपनगरे आणि शहराच्या मुख्य भागांमधील प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी एमएमआरडीएने दोन पायाभूत सुविधा प्रकल्प नियोजिले आहेत. एलिवेटेड रोडसाठी (पूल) आणि बोगदा अशा या दोन प्रकल्पांची अनुक्रमे अंदाजे रक्कम 6 हजार कोटी आणि 8 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. गायमूख ते घोडबंदर रोडवरील फाऊंटन हॉटेल असा 5.5 किमीचा बोगदा प्रकल्प आहे. तर भाईंदर ते फाऊंटन हॉटेल असा 9.8 किमीचा एलिवेटेड रस्ता प्रकल्प असणार आहे.
1 Comment
yza7sn