महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना वेग देणार एमएमआरडीएचं आर्थिक भरपाई धोरण

घरे न देता थेट भरपाई देणारे एमएमआरडीएचे नवे धोरण

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) महत्त्वाचा निर्णय घेत सर्वसमावेशक आर्थिक ऐच्छिक भरपाई धोरण लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून एमएमआरडीएच्या महत्त्वाच्या शहरी पायाभूत प्रकल्पांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पाडणे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे. हा ठराव 159 व्या प्राधिकरण बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीए अध्यक्ष श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. एमएमआरडीएच्या या दूरदृष्टीपूर्ण उपक्रमामुळे पुनर्वसनासंदर्भात सध्या भेडसावत असलेल्या अडचणींचे निराकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे.

या निर्णयामुळे मेट्रो रेल्वे, शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि अन्य महत्त्वाचे शहरी वाहतूक प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

पुनर्वसनाऐवजी थेट आर्थिक भरपाई

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत (एमयूटीपी) शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत परिवर्तन घडविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून एमएमआरडीएच्या नव्या भरपाई प्रारूपामध्ये पारंपारीक पुनर्वसन सदनिकांवर आधारित पुनर्वसन पद्धतीऐवजी थेट आर्थिक भरपाई देण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना पुनर्वसन वसाहतींमध्ये स्थानांतरण करण्याऐवजी आर्थिक भरपाईचा पर्याय मिळणार आहे. यामुळे सर्व प्रकल्पग्रस्तांना अधिक कार्यक्षम व लवचिक उपाययोजना उपलब्ध होणार आहे.

विविध प्रकल्पांमुळे 6,300 लोक बाधित

सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, मेट्रो, मोनोरेल आणि वर्सोवा-विरार कोस्टल रोड यांसारखे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्राधिकरणाने हाती घेतले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि ठाणे (टिकुजीनीवाडी) ते मागाठाणे बोरिवली भुयारी मार्ग या प्रकल्पांमुळे प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार सुमारे 6,300 प्रकल्पग्रस्त बाधित होण्याची शक्यता आहे. परंतु प्रभावित भागांजवळ पुनर्वसनासाठी आवश्यक घरे उपलब्ध नसल्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतरास विरोध दर्शवला आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस विलंब होत आहे.

मुंबईतील परिवहन प्रकल्पांकरता धोरण

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ०३/०७/२०२३च्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने एमएमआरडीएनेही असेच एक प्रस्तावित धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणांतर्गत पुनर्वसन सदनिकांऐवजी थेट आर्थिक भरपाईचा पर्याय देण्यात येईल. हे धोरण मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत (एमयूटीपी) असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाकरीता राबविण्यात येणार आहे.

या धोरणातील महत्वाचे निर्णय-

निवासी वापराकरता :

आर्थिक भरपाई ही रेडी रेकनर दरावर (एएसआर दर) आधारित असेल आणि संबंधित व्यक्तीचा प्रवर्ग व ठिकाण लक्षात घेऊन ही भरपाई ठरविण्यात येईल. निवासी प्रकल्पग्रस्तांसाठी दोन्ही प्रवर्गांमध्ये किमान 25 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. (1) अधिकृत व कायदेशीर बांधकाम असलेले आणि (2) झोपडपट्टीधारक व अतिक्रमण करणारे असे हे दोन प्रवर्ग आहेत. प्रवर्ग 2 साठी भरपाईची कमाल मर्यादा 40 लाख रुपये असून, प्रवर्ग 1 साठी कमाल क्षेत्रफळ मर्यादा 1292 चौरस फूट इतकी ठेवण्यात आली आहे. अधिकृत व कायदेशीर बांधकामासाठी रेडी रेकनर दराच्या 100 टक्के दराने तर अतिक्रमण व झोपडपट्टीधारकांना 0.75 टक्के दराने भरपाई दिली जाणार आहे.

अनिवासी नसलेल्या जागेसाठी :

प्रकल्पग्रस्त गाळेधारकांना तळमजल्यावरील व्यावसायिक गाळ्यांच्या रेडी रेकनर दरानुसार (एएसआर दर) भरपाई देण्यात येईल. 225 चौ. फुटांपर्यंत पात्र क्षेत्र असल्यास अधिकृत व कायदेशीर बांधकामासाठी रेडी रेकनर दराच्या 100 टक्के दराने आणि अतिक्रमण व झोपडपट्टीधारकांना 0.72 टक्के दराने भरपाई देण्यात येईल.

प्रकल्पग्रस्तांना योग्य भरपाई मिळवून देणे आहे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे. पर्यायी जागा मिळवण्यासंबंधीच्या वादांमुळे होणारा विलंब आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च टाळता येईल. वर्ल्ड बँकेच्या कर्जासह इतर आर्थिक स्रोतांमधून निधी पुरवठा झालेले महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यास या धोरणाची मदत होईल. परिणामी, प्रकल्पासाठी संभाव्य वाढीव खर्च टाळता येईल आणि शहराच्या पायाभूत विकासाला आवश्यक ती गती मिळेल.

एमएमआरडीएतर्फे मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या (एमयूटीपी) अंतर्गत राबवलेले सर्व प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प या आर्थिक भरपाई धोरणाच्या कक्षेत येतील. यामध्ये मेट्रो, शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग, ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग आणि इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रभावित होणाऱ्या निवासी आणि व्यावसायिक वापराच्या इमारतींना हे धोरण लागू होईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या नव्या धोरणाबाबत म्हणाले की, “या अभिनव आर्थिक भरपाई धोरणाच्या माध्यमातून आम्ही मुंबईच्या पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन घडवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहोत. प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत आणि त्यात अडथळे येऊ नयेत याला प्राधान्य देत, शहराच्या वेगाने होणाऱ्या विकासाला चालना देत आहोत. विकसनशील दृष्टिकोनामुळे जोडणीमध्ये सुधारणा होईलच, त्याचप्रमाणे याचा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आणि लोककल्याणाला दीर्घकालीन फायदा होईल. यामुळे अधिक शाश्वत आणि समृद्ध भविष्यासाठी मार्ग मोकळा होईल.”

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि एमएमआरडीएचे अध्यक्ष म्हणाले, “या धोरणामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल आणि महत्त्वाच्या शहरी पायाभूत प्रकल्पांचा अनावश्यक विलंब कमी करता येईल. आर्थिक भरपाईचा पर्याय देऊन एमएमआरडीए आधुनिक आणि लवचिक प्रारुपाकडे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि मेट्रो मार्गांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास गती मिळेल आणि ते वेळेत पूर्ण होण्याची खात्री होईल.”

डॉ. संजय मुखर्जी, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए म्हणाले, “या धोरणाला मिळालेली मान्यता हा एमएमआरडीएच्या पुनर्वसन दृष्टीकोनातला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. लवचिक आणि कार्यक्षम उपाययोजना देत आम्ही प्रकल्पग्रस्तांचा ताण कमी करत आहोत आणि मुंबईतील महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील याचीही हमी देत आहोत. मुंबईच्या वाढत्या गरजांची पूर्तता करतानाच, शहरातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टिने हे एक दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल ठरेल.”