14 हजारहून अधिक पुरूषांनी महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चा लाभ घेतल्याचं उघड झालं आहे. या सर्व पुरूष लाभार्थ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. जर या प्रक्रियेमध्ये या ‘लाभार्थी पुरूषांनी’ सहकार्य केलं नाही तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
तर या योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या 26 लाख 34 महिला लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल केली जाणार आहे की नाही याविषयी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महिला व बाल कल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांना रविवार दिनांक 27 जुलै 2025 रोजी दिली.
निवडणुकीच्या तोंडावर अर्ज तपासणी न करताच निधीचा वाटप
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना आणली. या योजनेचा खरा लाभ महायुती सरकारलाच पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी झाला. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच तत्कालीन सरकारला लाभार्थ्यांना दीड हजार रुपये मानधन सुरू करायचं होतं. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या अर्जाची पडताळणी करताच तात्काळ मानधन द्यायला सुरूवात केली.
मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सरकारने या अर्जांच्या पडताळणीला सुरूवात केली आहे. यामध्ये लाखो लाभार्थी अपात्र असल्याचं उघड झालं आहे. या अपात्र लाभार्थ्यांमुळे सरकारला 5 हजार कोटी रुपयाचा फटका बसला आहे.
पुरुष लाभार्थ्यांवर कारवाई करणार
सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा सुमारे 14,298 पुरूषांनी अर्ज दाखल करुन लाभ घेतला आहे. या लाभार्थ्यांवर कारवाई करणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. ते म्हणाले की, “लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील दुर्बल महिलांसाठी सुरू केलेली योजना आहे. ही पुरुषांसाठीची योजना नाही. त्यामुळे भ्रष्ट मार्गाने या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांकडून त्यांना आतापर्यंत मिळालेली रक्कम वसूल केली जाणार आहे. जर त्यांनी पैसे परत दिले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.”
या योजने अंतर्गत 14,298 पुरुषांनी घेतलेल्या लाभामुळे सरकारचं जवळपास 21 कोटी रुपयाचं नुकसान झाल्याची शक्यता आहे.
ईडी आणि सीबीआय चौकशी झालीच पाहिजे
14 हजार पुरूषांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला याबाबत खा. सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया देताना त्यांनी कंत्राटदारांवर ईडी आणि सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्या म्हणाल्या की, “तत्कालीन सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईने या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात केली. तरी, ज्या कंत्राटदारांवर, कंपनीवर या योजनेचे अर्ज भरून घेण्याचं काम सोपवलं होतं त्यांच्याविरोधात ईडी आणि सीबीआय चौकशी करावी.”
महिला अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई संदर्भात अस्पष्टता
या योजनेच्या अर्ज तपासणीमध्ये 26 लाख 34 हजार महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या अपात्र महिलांविषयी महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी रविवारी माध्यमांना माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, “लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळालेल्या सगळ्या अर्जांची ओळख पटविण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून सर्व मंत्रालयातून माहिती मागवली होती. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार 26 लाख 34 हजार महिला लाभार्थी अपात्र असल्याचं समोर आलं. काही महिला या एकापेक्षा जास्त योजनेचा लाभ घेत आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या 30 हजार, वय 65 पेक्षा जास्त असलेल्या 1 लाख 10 हजार महिला तर कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चार चाकी वाहन, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या 1 लाख 60 हजार अशा एकूण 5 लाख महिलांना यापूर्वीच अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. ”
दरम्यान, आता ज्या महिला अपात्र ठरलेल्या आहेत, त्यांच्याकडून निधीची आतापर्यंतची रक्कम सरकार परत घेणार की नाही, त्यांच्यावर काही कारवाई केली जाणार की नाही, याविषयी अजून निर्णय घेतला नसल्याचंही आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं.
निधी वाटप लवकरच सुरू होणार
या अर्ज पडताळणी प्रक्रियेमुळे जून पासून मानधन वितरण स्थगित करण्यात आलं होतं. यासंदर्भात आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली आहे. त्यानुसार, योजनेसाठी पात्र असलेल्या 2.25 कोटी महिलांना मानधन देण्यात आलं आहे. तर ज्या लाभार्थ्यांचे मानधन अजून दिलं नाही त्यांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून फेरतपासणी करुन त्यांना मानधन दिलं जाणार आहे.
