केंद्राप्रमाणे राज्यातही युनिफाईड पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय रविवार, दिनांक 25 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मार्च 2024 पासून ही योजना अंमलात आणली जाणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी व इतर विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्य़ाचा यात समावेश आहे. जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेमध्ये समाविष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारच्या योजनेतील तरतुदी कशा असतील?
- केंद्र सरकारच्या युनिफाईड पेन्शन योजनेनुसार राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तिवेतन व त्यावरचा महागाई भत्ता दिला जाणार आहे. निवृत्तिवेतनाच्या 60 टक्के रक्कम कुटुंब निवृत्तिवेतन व महागाई भत्ता मिळेल.
- दिनांक 1 मार्च, 2024 पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन दिलं जाईल.
- जे कर्मचारी यापूर्वीच्या जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ घेत दिनांक 1 मार्च 2024 पूर्वी सेवानिवृत्त झाले आहेत आणि जे कर्मचारी निवृत्त होऊन पुन्हा सेवेत आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू नसणार.
- या योजनेंतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासद कर्मचाऱ्याने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानानुसार (वर्गणीशी) असणार आहे. त्यामुळे जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने ठराविक कालावधीतलं अंशदान भरलं नसेल, तर तो कालावधी सेवा कालावधीमध्ये गणला जाणार नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना हे अंशदान व्याजासह भरून सेवा कालावधी सुरू ठेवता येईल.
- सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत जमा झालेल्या निधीमधून जर काही रक्कम काही कारणास्तव काढली असेल तर ती रक्कम 10 टक्के व्याजासह भरावी लागणार आहे.
- दिनांक 1 मार्च 2024 पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होणार आहेत, हे कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजना किंवा नवीन युनिफाईड पेन्शन योजनेपैकी कोणतीही एक योजना निवडू शकतात.
- मात्र, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधील ज्या कर्मचाऱ्यांना नवीन यूपीएस योजनेचा पर्याय निवडायचा आहे, अशा कर्मचाऱ्यांनी या पूर्वीच्या पेन्शन योजनेतील सर्व हप्ते भरणे आवश्यक आहे. तसचं या योजनेच्या जमा निधीतून मिळालेला 60 टक्के परतावा व वार्षिक सेवा प्रदाता ( Annuity Service Provider) मधून मिळणारा 40 टक्के परतावा हा सरकारकडे जमा करावा लागेल.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना काय होती?
राज्यात 2005 नंतर रूजू झालेल्या सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची जूनी पेन्शन योजना बंद करून एनपीएस योजना सुरू केली होती. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारामधून 10 टक्के रक्कम या योजनेत गुंतवली जात होती. त्यातून होणाऱ्या लाभातून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिलं जाणार होतं. मात्र, कर्मचाऱ्यांचा सेवाकार्यकाळादरम्यान मृत्यू झाल्यास, त्यांना कोणतेही विमा कवच अथवा या योजनेचा लाभ न मिळाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यामुळं सरकारच्या या योजनेविरोधात कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार आंदोलनं करण्यात आली होती. यावर सखोल चर्चा करून मार्ग काढण्याचं आश्वासन महायुती सरकारकडून देण्यात आलं होतं. मात्र, त्याची पूर्तता झाली नव्हती म्हणून पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्याकडून 29 ऑगस्ट पासून बेमुदत आंदोलन पुकारलं होतं.
मात्र, राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार यूनिफाईड पेन्शन योजना अंमलात आणणार असल्यानं आता कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
