भारताचा गौरव मानल्या जाणाऱ्या हिरे आणि दागिन्यांच्या उद्योगाला सध्या एका मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या संकटाचं कारण आहे अमेरिकेने अलीकडेच भारतीय वस्तूंवर लावलेले नवीन आयात शुल्क (tariff). अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतातील उद्योगांची आर्थिक गणितं बिघडवून टाकली आहेत. यामुळे, लाखो कुशल कारागीर आणि छोटे-मोठे व्यावसायिक चिंतेत सापडले आहेत. आणि यातून बाहेर पडण्यासाठी ते आता सरकारकडे मदतीची याचना करत आहेत.
भारतातील हिरे आणि दागिन्यांचा उद्योग हा केवळ एक व्यापार नाही, तर तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. या उद्योगात कोट्यवधी रुपयांचा व्यापार होतो आणि लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. विशेषतः, ग्रामीण भागातील आणि शहरांमधील अनेक कुटुंबांची उपजीविका यावर अवलंबून आहे. मात्र अमेरिकेच्या या नव्या व्यापार धोरणामुळे या उद्योगावर मोठं संकट कोसळलं आहे.
अमेरिकेचा निर्णय आणि त्याचा परिणाम
अमेरिकेने भारतीय हिरे आणि दागिन्यांवर लावलेल्या नवीन करामुळे या वस्तूंची किंमत अमेरिकेच्या बाजारात वाढली आहे. साहजिकच, यामुळे भारतीय मालाला अमेरिकेत कमी मागणी मिळत आहे. या धक्क्याचा परिणाम तात्काळ दिसू लागला आहे. जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (GJEPC) च्या मते, या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या सुमारे 1.7 लाख कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
तसंच, आकडेवारीनुसार 2024-25 मध्ये भारताने अमेरिकेला सुमारे 46,000 कोटी रुपयांचे हिरे आणि 23,000 कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने निर्यात केले होते. अमेरिकेची बाजारपेठ ही भारताच्या एकूण दागिन्यांच्या निर्यातीपैकी तब्बल 30 टक्के हिस्सा व्यापते. त्यामुळे, अमेरिकेच्या बाजारात झालेल्या या घटामुळे संपूर्ण या क्षेत्रातील उद्योगांना मोठा फटका बसत आहे.
हे नवीन कर विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जास्त प्रभावित करत आहेत. GJEPC च्या अहवालानुसार, भारतातील 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त निर्यातदार हे MSME आहेत. हे लहान उद्योग मोठ्या नुकसानीचा भार सहन करू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे मोठे भांडवल नसते, त्यामुळे त्यांना तात्काळ आर्थिक मदतीची गरज आहे.
सर्वाधिक प्रभावित राज्ये
या संकटाचा फटका संपूर्ण देशाला बसला असला तरी, हिरे आणि दागिन्यांच्या उद्योगाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या राज्यांवर याचा अधिक परिणाम झाला आहे.
गुजरात: भारतातील 90 टक्क्यांहून अधिक हिरे गुजरातमध्ये कापले आणि पॉलिश केले जातात. गुजरातमधील सुरत हे हिरे उद्योगाचे जागतिक केंद्र आहे. मात्र आत्ताच्या संकटामुळे इथले छोटे व्यावसायिक आणि कामगार हवालदिल झाले आहेत
राजस्थान: जयपूर हे रत्न आणि अर्ध-मौल्यवान दगडांच्या दागिन्यांसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. इथल्या अनेक हस्तकला उद्योगांवरही अमेरिकेच्या या निर्णयाचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
महाराष्ट्र: मुंबई हे भारताच्या हिरे आणि दागिन्यांच्या निर्यातीचे मुख्य केंद्र आहे. मुंबईतून मोठ्या प्रमाणात हिरे आणि सोन्याचे दागिने अमेरिकेला निर्यात होतात. पण आता या व्यापारात घट झाल्याने मुंबईतील अनेक कंपन्या आणि कामगारांवर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे.
उद्योगाच्या प्रमुख मागण्या: सरकारकडून अपेक्षा काय?
या गंभीर परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी या उद्योगाने केंद्र सरकारकडे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. GJEPC यावर एक निवेदन जारी करून सरकारला तातडीने मदत करण्याची विनंती केली आहे.
निर्यात कालावधी वाढवणे:
सध्या निर्यातदारांना 90 दिवसांच्या आत तयार माल निर्यात करावा लागतो. आणि या वेळेत माल पाठवता आला नाही तर त्यांना दंड आणि शुल्क भरावे लागते. पण सध्या, अमेरिकेतून ऑर्डर कमी झाल्याने निर्यातदारांना वेळेत माल पाठवणं अवघड झालं आहे. त्यामुळे, त्यांची मागणी आहे की हा कालावधी 90 दिवसांवरून 270 दिवसांपर्यंत वाढवावा.
SEZ उद्योगांना देशांतर्गत विक्रीची परवानगी:
विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (SEZs) कंपन्यांना सध्या भारतातच आपला माल विकायची परवानगी आहे. पण त्यासाठी त्यांना तयार मालावर 20% आयात शुल्क भरावे लागते. या शुल्कामुळे ते देशांतर्गत बाजारात स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे उद्योगांची मागणी आहे की हे शुल्क माफ करावे.
‘रिव्हर्स जॉब वर्क’ची परवानगी:
या उद्योगांची आणखी एक मागणी आहे की, SEZ मधील कंपन्यांना देशांतर्गत ग्राहकांसाठी उत्पादन करण्याची परवानगी दिली जावी. यामुळे त्यांची यंत्रसामग्री आणि कुशल कामगार वापरले जातील आणि कंपन्या सुरू राहतील.
आर्थिक मदतीचीही मागणी
या तात्पुरत्या उपायांव्यतिरिक्त, या उद्योगांनी सरकारकडून काही आर्थिक मदतीचीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
500 कोटी रुपयांचे पॅकेज: त्यांचे म्हणणे आहे की, हे संकट दूर करण्यासाठी सुमारे 500 कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची गरज आहे. ही मदत तातडीने मिळाली नाही, तर अनेक छोटे उद्योग बंद पडू शकतात.
निर्यात सबसिडी: अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर काही काळ तात्पुरती सबसिडी द्यावी, जेणेकरून भारतीय माल अमेरिकेत स्पर्धात्मक राहील.
कामगारांसाठी मदत: कामगारांच्या वैयक्तिक कर्जांची पुनर्रचना करणे आणि त्यांना आरोग्य सेवा योजनांमध्ये समाविष्ट करणे.
अमेरिकेच्या या निर्णयाने भारताच्या हिरे आणि दागिन्यांच्या उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. हे संकट केवळ उद्योगावर नाही, तर तिथे काम करणाऱ्या लाखो लोकांच्या नोकऱ्यांवरही याचा परिणाम होतं आहे. सरकारने यावर तातडीने लक्ष घालून योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत, तर याचा मोठा फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो.
