अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी भारताचा अर्थसंकल्प मांडला यावेळी,
भारताच्या जेंडर बजेटसाठी ₹4,49,028.68 कोटींची तरतूद केली आहे. 2024 च्या तुलनेत यंदा जेंडर बजेट 37% नी जास्त आहे. 2005-06 मध्ये लिंग आधारीत बजेट सुरू झाल्यापासून ₹3 लाख कोटींचा टप्पा यावर्षी पहिल्यांदाच पार झाला आहे.
लिंगसंबंधी बजेट तीन भागांमध्ये विभागले गेले आहे:
-भाग A मध्ये महिलांसाठी 100% निधी असलेल्या योजनांचा समावेश.
– भाग B मध्ये महिलांसाठी 30-99% निधी असलेल्या योजनांचा समावेश.
– भाग C मध्ये महिलांसाठी 30% पर्यंत निधी असलेल्या योजनांचा समावेश.
2025-26 च्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या योजनांसाठी ₹2.66 लाख कोटी राखीव ठेवले आहेत.
महिलांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा
– लघुउद्योजक महिलांना दोन कोटी रुपयांचे कर्ज मिळणार.
– महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाणार.
– मागास वर्गातील महिलांसाठी नवीन योजना, यामुळे पाच लाख महिलांना फायदा होईल.
– महिला स्टार्टअप्ससाठी दोन कोटी रुपयांची मदत.
– इंडिया पोस्ट महिला बँकेचे पुनरुज्जीवन.
– अंगणवाडी आणि पोषण योजना अंतर्गत 8 कोटी लहान मुलांना पोषण मिळेल.
– एससी/एसटी महिलांसाठी स्टार्टअप्ससाठी कर्ज मदत.
मात्र, मिशन शक्ती आणि सामर्थ्य योजनेसाठी यावेळी कमी निधी दिला आहे. मिशन शक्तीसाठी ₹3,150 कोटींच्या ऐवजी फक्त ₹31.46 कोटी दिले आहेत, आणि सामर्थ्य योजनेसाठी ₹1,310 कोटींच्या ऐवजी ₹11.46 कोटी दिले आहेत.
महिलांसाठी नवीन व्यवसाय योजना
सरकार 5 लाख महिलांसाठी एक नवीन योजना आणणार आहे, ज्यात त्यांना 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
महिलांसाठी अर्थसंकल्पात जास्त पैसे
गेल्या पाच वर्षांत महिलांसाठी खर्च 128% वाढला आहे. 2025-26 मध्ये, मागच्या वर्षाच्या तुलनेत 27.17% जास्त पैसे महिलांसाठी राखीव ठेवले आहेत. ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजने मध्ये महिलांना ड्रोन चालवायला शिकवले जाते, त्यासाठी ₹950 कोटी दिले जातील, जे मागच्या वर्षीच्या ₹500 कोटींपेक्षा जास्त आहे
तसेच सरकार महिलांसाठी ₹4.49 लाख कोटी खर्च करणार आहे, जे विविध मंत्रालयांद्वारे खर्च केले जाईल. 50 पेक्षा जास्त मंत्रालये आणि सरकारी कार्यालये महिलांच्या विकासासाठी या निधीचा वापर करतील.
