डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टेरिफचा खेळ अजुनही काही संपत नाहीये. त्यामुळे अनेक देशांचे अमेरिकेसोबतचे व्यापार करार प्रलंबित राहिले आहेत. यामध्ये भारताचासुद्धा समावेश आहे. टेरिफची टक्केवारी काही कमी करता येईल का किंवा अन्य कोणते फायदे मिळतील का याची चाचपणी सुरु आहे.
व्यापार कराराची मुदत संपण्यापूर्वी करार होतील का?
9 जुलै 2025 पर्यंत या करारावर स्वाक्षरी होणं अपेक्षित आहेत. मात्र, अमेरिकेकडून व्यापार धोरणासंबंधित अजुनही कोणतीच निश्चित अशी दिशा स्पष्ट केली जात नाही म्हणून दिरंगाई होत आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये कराराची अंतिम मुदत पाहता भारताने काही महत्त्वाच्या क्षेत्रात कितपत तडजोड करावी यासंबंधीत मर्यादा आखली आहे. आणि आता पुढचा निर्णय अमेरिकेवर सोपवला आहे.
मुदतीपूर्वी दोन्ही देशां दरम्यान करार पूर्ण व्हावा, म्हणून दोन्ही देशातील संबंधित खाते यावर काम करत आहेत. अमेरिकेने 2 एप्रिल 2025 रोजी भारतावर 26 टक्के टेरिफ लादण्याची घोषणा केली होती. मात्र या निर्णयाला 90 दिवसाची स्थगिती दिली होती. हा स्थगितीचा कालावधी संपत आला आहे. त्यामुळे आता जर व्यापार करारावर चर्चा विनिमय करुन कर शुल्क ठरवलं गेलं नाही तर 26 टक्के टेरिफने अमेरिकेसोबत व्यापार करावा लागणार आहे.
या कराराच्या चर्चेदरम्यान भारताने अमेरिकेकडे नव्याने लादलेले टेरिफ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. जे आधीचे 10 टक्के बेसलाईन टेरिफ शुल्क आहे त्यानुसारच करार व्हावेत, अशी मागणी केली आहे.
फेब्रुवारीमध्ये भारत आणि अमेरिकेने व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारावर (BTA) औपचारिक चर्चा सुरू केली. दोन्ही देशांनी या द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचं ठरवलं आहे.
शेती आणि डेअरी उद्योगक्षेत्र या दोन्ही संवेदनशील व्यापार क्षेत्रामध्ये कितपत तडजोडी करायच्या याबाबत भारताने काही नियम ठरवले आहेत. हा द्विपक्षीय करार संमत करण्यापूर्वी या दोन क्षेत्रावर सखोल चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे.
हे ही वाचा : भारत – अमेरिका दरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार करार अडचणीत?
राष्ट्रीय हित ही प्राथमिकता
जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाचं पथक या व्यापारी करारावर चर्चा करुन अमेरीकेहून परतलं. या चर्चेच्या अनुषंगाने झालेल्या घडामोडीची माहिती केंद्रिय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी गेल्या आठवड्यात माध्यमांना दिली. ते म्हणाले की, “ भारत अंतिम मुदत (डेडलाईन) संपत आली म्हणून घाईघाईत कोणत्याही व्यापार करारावर स्वाक्षरी करणार नाही. द्विपक्षीय व्यापार करारावर विस्तृत चर्चा करुन, सगळ्या बाजूंचा विचार करुन मगच व्यापार करार केला जाईल.
अमेरिकेसोबतचा प्रस्तावित व्यापार करार पूर्णपणे अंतिम झाल्यावर, योग्यरित्या पूर्ण झाल्यावर आणि राष्ट्रीय हितासाठी स्वीकारेल. दोन्ही बाजूंचा जर या व्यापार करारामध्ये फायदा होणार असेल तरच असा करार करण्यात अर्थ असतो. जोवर दोन्ही देशांचं समाधान होत नाही तोवर चर्चा सुरु राहतील.
हा व्यापार करताना राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिलं जातं. यानुसार जर करार होणार असेल तर भारत विकसित राष्ट्रासोबत करार करुन व्यापार करण्यासाठी तयार असेल.”
दोन्ही देशांच्या व्यापार करारावरील चर्चेनंतरही स्टील, ॲल्युमिनियम (50 टक्के) आणि ऑटो (25 टक्के) टेरिफवरही मतभेद आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात माध्यमांना सांगितलं होतं की त्यांचे प्रशासन हे व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यात 10 ते 12 देशांच्या पहिल्या तुकडीला पत्रे पाठवत आहे. या पत्रांमध्ये दोन्ही देशां दरम्यानच्या परस्पर व्यापारावरील करांची माहिती दिलेली आहे. यावर दोन्ही देशांची संमती असेल तर 9 जुलैपर्यंत हे करार पूर्ण होऊ शकतात.
मात्र, हे पहिल्या टप्प्यात कोणते देश आहेत याची माहिती त्यांनी उघड केली नाही. या यादीत भारताचं नाव आहे की नाही याची स्पष्टता नाही. त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेदरम्यान या गुरुवार दिनांक 9 जुलैपर्यंत करार होईल का याबाबत आशंका आहे.
शेती आणि डेअरी क्षेत्रात अमेरिकेला कर सवलत?
जर जुलै 9 ला करार संमत झाला तर 1 ऑगस्टपासून या कराराच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे.
शेती आणि डेअरी हे दोन्ही व्यापार क्षेत्र हे संवेदनशील क्षेत्र आहेत. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रात अमेरिकेला कर सवलती देण्याबाबत भारताने कठोर भूमिका घेतली आहे. यापूर्वीही कधी भारताने अमेरिकेला डेअरी क्षेत्रामध्ये कर सवलत दिलेली नाही आहे.
या दोन क्षेत्रांसह अमेरिकेला आणखीन काही क्षेत्रामध्ये कर सवलत हवी आहे. जसं की, औद्योगिक वस्तू, ऑटोमोबाईल्स (विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने), वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ कृषीक्षेत्रातील सफरचंद, काजू आणि अल्फल्फा गवत यासारख्या उत्पादनांवर कर शुल्क सवलती पाहिजे आहेत.
तर भारताला अमेरिकेकडून कामगार-केंद्रित क्षेत्र जसं की, तयार कपडे, कापड, रत्ने आणि दागिने, चामडे, प्लास्टिक, रसायने, तेलबिया, कोळंबी आणि बागायती उत्पादने यासारख्या उत्पादनांवर कर सवलत हवी आहे.
हे ही वाचा : अमेरिका टेरिफचा भारतीय कापड उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होणार?
अमेरिका भारताचे व्यापारी संबंध
अमेरिका हा भारताचा मोठा व्यापारी भागिदार देश आहे. 2021-22 पासून या दोन्ही देशांदरम्यानच्या व्यापारामध्ये वाढ झाली आहे. 2024-25 मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान 131.84 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला. यामध्ये 86.51 अब्ज डॉलर्सची निर्यात, 45.33 अब्ज डॉलर्सची आयात केली. तर 41.18 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) होता. व्यापार अधिशेष म्हणजे, अशी स्थिती जिथे आयातीपेक्षा निर्यात जास्त असते. म्हणजे आपण अमेरिकेकडून या वर्षात जेवढी आयात केली त्यापेक्षा जास्त किंमतीची निर्यात केली आहे.
या आर्थिक वर्षात एप्रिल-मे महिन्यात भारताची अमेरिकेला होणारी वस्तूंची निर्यात 21.78 टक्क्यांनी वाढून 17.25 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. तर आयात 25.8 टक्क्यांनी वाढून 8.87 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार 2018 मध्ये 54.1 अब्ज डॉलर्सवरून 2024 मध्ये अंदाजे 70.5 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.
व्यावसायिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सेवा, उत्पादन आणि आयटी यासारख्या अमेरिकन व्यवसायांसाठी भारत हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. भारताच्या एकूण वस्तू निर्यातीपैकी अमेरिकेचा वाटा सुमारे 18 टक्के आहे, आयातीत 6 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि द्विपक्षीय व्यापारात सुमारे 11 टक्के आहे.
एप्रिल 2000 ते मार्च 2025 दरम्यान, अमेरिकेने भारतामध्ये 70.65 अब्ज डॉलर्स गुंतवले. त्यामुळे अमेरिका हा भारतातला तिसरा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार देश बनला आहे.
2024 मध्ये, भारताने अमेरिकेत केलेल्या निर्यातीमध्ये औषध फॉर्म्युलेशन आणि बायोलॉजिकल ( 8.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर), दूरसंचार उपकरणे ( 6.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर ), मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान दगड ( 5.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर ), पेट्रोलियम उत्पादने ( 4.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर ), सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंचे दागिने ( 3.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर ), कापसाचे तयार कपडे, ॲक्सेसरीजसह ( 2.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर) आणि लोखंड आणि स्टीलचे उत्पादने ( 2.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर ) यांचा समावेश होता.
तर भारताने अमेरिकेहून कच्चे तेल (4.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स), पेट्रोलियम उत्पादने (3.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स), कोळसा, कोक (3.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स), कापलेले आणि पॉलिश केलेले हिरे (2.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स), इलेक्ट्रिक मशिनरी (1.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स), विमान, अंतराळयान आणि सुटे भाग (1.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) आणि सोने (1.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) ही उत्पादने आयात केली होती.
