अर्थ मंत्रालयाने 4 जुलै 2025 रोजी एक महत्वाची घोषणा केली. जी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता नॅशनल पेन्शन सिस्टम (National Pension System – NPS) प्रमाणेच कर सवलती मिळणार आहेत. म्हणजेच, तुमच्या पगारातून जो पैसा पेन्शनसाठी कापला जाईल, त्यावर आता जास्त टॅक्स लागणार नाही. दोन्ही योजनांसाठी सारखे कर नियम लागू होतील.
युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) नक्की काय आहे?
ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू झाली आहे. आणि खासकरून ही योजना सरकारमध्ये नव्याने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि कमी पगार असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी बनवण्यात आली आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) ही NPS चाच एक भाग आहे. NPS मध्ये तुमची पेन्शनची रक्कम बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून असते, तर UPS मध्ये तुम्हाला अधिक निश्चित आणि अंदाज बांधता येण्यासारखी पेन्शन मिळते.
UPS योजनेचे फायदे काय असतील आणि कोणाला या योजनेचा लाभ घेतला येईल?
जे पेन्शनधारक किंवा त्यांचे पती-पत्नी NPS चे सदस्य असताना 31 मार्च 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झाले आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
पेन्शनधारकाने केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी. त्यांना महिना किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.
25 वर्ष सेवा करुन निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या 12 महिन्याच्या सरासरी पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.
कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना अंतिम पेन्शनच्या 60 टक्के हिस्सा कौटुंबीक पेन्शनच्या रुपात देण्यात येईल.
1 जानेवारी 2004 नंतर रुजू झालेल्या परंतु सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही ही नवीन योजना लागू होईल.
कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल.
या योजनेमध्ये सरकार कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या 18.5 टक्के आणि महागाई भत्ता देते. त्याचवेळी, कर्मचारी 10 टक्के योगदान देतो.
हेही वाचा : मध्यमवर्गीयांना लवकरच ‘GST’ मध्ये दिलासा
UPS योजनेचा लाभ कसा घेता येईल?
या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, NPS ग्राहक किंवा त्यांच्या जोडीदाराला अर्ज करावा लागेल.
NPS ग्राहकांनी फॉर्म-बी2 आणि त्यांच्या जोडीदाराने फॉर्म-बी4 किंवा बी6 भरून तो संबंधित अधिकाऱ्याकडे जमा करावा.
तुम्ही www.npscra.net.nsdl.co.in/ups.php या वेबसाइटवर जाऊन हा फॉर्म ऑनलाइन देखील सबमिट करू शकता.
UPS आणि NPS ला सारखेच कर फायदे
यापूर्वी, फक्त नॅशनल पेन्शन सिस्टममध्ये योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर कपाती आणि कर सवलती मिळत होत्या. पण आता अर्थ मंत्रालयाच्या या नवीन निर्णयामुळे, युनिफाइड पेन्शन योजना निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही NPS प्रमाणेच सर्व कर फायदे मिळतील.
या निर्णयामुळे दोन्ही पेन्शन योजनांमध्ये समानता येईल. म्हणजेच, कर्मचारी आता कर सवलतींची चिंता न करता, आपल्यासाठी कोणती योजना योग्य आहे, हे ठरवू शकतील. यामुळे निवृत्ती नंतरचे नियोजन करणं अधिक सोपे होईल आणि कर्मचाऱ्यांकडे अधिक लवचिक आणि पारदर्शक पर्याय उपलब्ध असतील. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, UPS ला कर सवलतींच्या यादीत जोडल्याने निवृत्तीसाठी आता अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध होतील.
या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी यासाठी, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) या संस्थेने मार्च 2025 मध्ये आवश्यक नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. एकूण सुमारे 23 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 ऑगस्ट 2024 रोजी UPS ला मंजुरी दिली होती.
जुनी पेन्शन योजना (OPS) काय होती?
तुम्ही ‘जुनी पेन्शन योजना’ (Old Pension Scheme – OPS) बद्दल ऐकलं असेल. ही योजना 2004 साली बंद करण्यात आली होती. OPS मध्ये, सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती आणि ती एक निश्चित रक्कम होती.
पण आता UPS आणि NPS सारख्या योजनांमुळे कर्मचाऱ्यांना भविष्यासाठी अधिक सुरक्षित आणि कर-सुलभ पर्याय मिळाले आहेत. यामुळे, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्थिर आणि आरामदायक बनवता येईल.
