चीनच्या वाढत्या नौदल सामर्थ्याचा सामना करण्यासाठी भारत आपली पाण्याखालील युद्ध क्षमता अधिक मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे. हिंदी महासागरात चीनची जहाजे आणि पाणबुड्या खूप जास्त प्रमाणात दिसू लागल्या आहेत. याचा आपल्या देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच, भारत सरकार 2026 च्या मध्यापर्यंत दोन मोठ्या पाणबुडी खरेदी करणार आहे. या प्रक्रियेच्या करारांना अंतिम करण्याची प्रक्रिया आता सुरू आह. या पाणबुड्यांची एकूण किंमत 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
प्रकल्प 1: स्कॉर्पीन पाणबुड्या
यातील पहिला महत्त्वाचा करार हा स्कॉर्पीन-क्लास पाणबुड्यांसंदर्भात आहे. या करारानुसार, तीन स्कॉर्पीन-क्लास पाणबुड्या तयार केल्या जाणार आहेत. यासाठी सरकारी मालकीची ‘माझगाव डॉक लिमिटेड (MDL)’ आणि फ्रान्सची संरक्षण कंपनी ‘नेव्हल ग्रुप’ एकत्र काम करणार आहेत. प्रोजेक्ट 75 अंतर्गत, त्यांनी आधीच सहा स्कॉर्पीन पाणबुड्या बनवून भारतीय नौदलाला दिल्या आहेत.
या प्रकल्पाची किंमत सुमारे 36 हजार कोटी रुपये आहे. संरक्षण मंत्रालयाने दोन वर्षांपूर्वीच याला मंजुरी दिली होती. मात्र, तांत्रिक आणि व्यावसायिक मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या वाटाघाटींमुळे या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यास वेळ लागत होता. मात्र आता सर्व अडचणी दूर झाल्या आहेत. या करारांमुळे भारतीय नौदलाची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. तसेच, भविष्यात समुद्रातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत अधिक सक्षम होईल.
प्रकल्प 2: स्टेल्थ पाणबुड्या
दुसरा आणि खूप मोठा करार आहे तो सहा ‘डिझेल-इलेक्ट्रिक स्टेल्थ’ पाणबुड्यांचा. या प्रकल्पाची किंमत तब्बल 65 हजार कोटी रुपये आहे. संरक्षण मंत्रालयाने या खरेदीला 2021 मध्येच मंजुरी दिली होती.
‘स्टेल्थ’ टेक्नोलॉजीचं वैशिष्ट्य असं आहे की, शत्रूंना ही पाणबुडी पकडणे किंवा शोधणे खूप अवघड जाते. यामुळे आपली पाणबुडी शत्रूच्या जवळ जाऊन हल्ला करू शकते आणि त्यांना ते कळुही शकणार नाही. या प्रकल्पासाठी, आघाडीची जर्मन जहाज निर्माती कंपनी थायसेनक्रुप मरीन सिस्टीम्स (TKMS) आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांनी भागीदारी केली आहे. हा प्रकल्प अलिकडच्या वर्षांमधील सर्वात मोठ्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांपैकी एक मानला जातो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या करारासाठी लवकरच खर्चासंदर्भात वाटाघाटी सुरू होतील. आणि या संपूर्ण प्रक्रियेला करार निश्चित होण्यासाठी सहा ते नऊ महिने लागू शकतात.
सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील योजना
भारतीय नौदलाला आपली पाण्याखालील क्षमता वाढवायची असल्यामुळे हे दोन्ही करार लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामध्ये,स्कॉर्पीन-क्लास पाणबुड्यांसाठी व्यावसायिक वाटाघाटी जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, डिझेल-इंजिन निर्मितीसाठी खर्चाच्या वाटाघाटीला वेळ लागणार आहे.
जर सर्व काही योजनेप्रमाणे झाले, तर पुढच्या वर्षीच्या मध्यापर्यंत हे दोन्ही करार पूर्ण होतील. करार झाल्यानंतर साधारणपणे सहा वर्षांनी या पाणबुड्या नौदलाला मिळायला सुरुवात होईल. भारतीय नौदलाला लवकरच या पाणबुड्यांची गरज आहे, कारण चीनची समुद्रातील उपस्थिती वाढत आहे.
हे दोन्ही करार भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात खूप मोठे बदल घडवून आणतील. यामुळे भारताची ताकद वाढेल. तसंच, या करारांमुळे केवळ आपली सुरक्षाच मजबूत होणार नाही, तर ‘मेक इन इंडिया’लाही मोठी चालना मिळेल. ज्यामुळे आपल्या देशात रोजगारही वाढतील.
