भारत सध्या आपण भारतीय मानक वेळ (IST) वापरतो. आणि या वेळेची अचूकता GPS उपग्रहांद्वारे निश्चित केली जाते. पण आता यामध्ये मोठा बदल होणार आहे. लवकरच भारतीय उपग्रह नेटवर्क (NavIC) च्या मदतीने अणु घड्याळांचा वापर करून देशभर एकच अचूक वेळ लागू केली जाईल.
प्रत्येक राज्यात विविध ठिकाणी एकसमान वेळ ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा प्रकल्प सुरू केला आहे. फरीदाबाद, अहमदाबाद, बंगलोर आणि भुवनेश्वर या शहरांमध्ये अणु घड्याळे बसवण्याचे काम सुरू आहे. या अणु घड्याळांद्वारे मिळवलेली अचूक वेळ ऑप्टिकल फायबर लिंकद्वारे देशभर पोहोचवली जाईल. यामुळे भारतात एकाच वेळेचा वापर होईल.
सॅटेलाइट सिस्टीमची कल्पना कारगिल युद्धानंतर पुढं आली. त्यावेळी भारताला परदेशी उपग्रहांच्या अचूक जागेची माहिती मिळवता आली नव्हती. म्हणून या उपग्रह प्रणालीची योजना आखली गेली. सरकारला याची गरज आणि महत्व समजलं. परिणामी सुमारे सात वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाला सुरुवात झाली.
हे बदल कसे होणार?
आतापर्यंत डिजिटल घड्याळे, स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप्समध्ये जीपीएसच्या मदतीने वेळ ठरवली जात होती. परंतु, आता अणु घड्याळांचा वापर केला जाईल. यामुळे या उपकरणांमधील वेळ अधिक अचूक असेल आणि ती अणु घड्याळांवर आधारित असेल. लवकरच, प्रादेशिक केंद्रांकडून सर्व वापरकर्त्यांपर्यंत ही अचूक वेळेची माहिती पोहोचेल. यामुळे भारतात सर्वत्र एकच वेळ वापरण्याचे ध्येय साध्य होईल.
प्रकल्पाचे फायदे
या प्रकल्पामुळे भारताला स्वतःचं अचूक आणि विश्वासार्ह वेळ नेटवर्क मिळेल. यामुळे भारताला परदेशी उपग्रह प्रणालींवर कमी अवलंबून राहता येईल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होईल. या प्रकल्पामुळे वीज, दूरसंचार, बँकिंग, सुरक्षा, वाहतूक या क्षेत्रांमध्ये समन्वय वाढेल आणि कार्यक्षमता सुधारेल.
अणु घड्याळ (Atomic Clock) म्हणजे काय?
अणु घड्याळं म्हणजे खूपच अचूक वेळ सांगणारे घड्याळ. या घड्याळांमध्ये अणूंच्या कंपनांवरून वेळ ठरवली जाते. ही घड्याळे इतकी अचूक आहेत की, लाखो वर्षांमध्ये फक्त एक सेकंद मागे पडतात
नवीन नियम
केंद्र सरकारने एक मसुदा जाहीर केला आहे. याद्वारे भारतात भारतीय मानक वेळ (IST) वापरणं संपूर्ण देशात कायदेशीर, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि अधिकृत कागदपत्रांसाठी अनिवार्य असेल. काही खास क्षेत्रांमध्ये, जसे की खगोलशास्त्र, नेव्हिगेशन आणि वैज्ञानिक संशोधन यांना हे अनिवार्य नसेल. परंतु त्यासाठी त्यांना सरकारची पूर्वपरवानगी घेणं आवश्यक असेल आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड भरावा लागणार आहे.
हा प्रकल्प ‘एक राष्ट्र, एक वेळ’ यावर आधारित आहे, आणि यामुळे भारतात सर्व ठिकाणी एकसमान आणि अचूक वेळ लागू होईल.
