जी – 7 परिषदेत भारताला कॅनडाकडून खास आमंत्रण

G - 7 Conference : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 16 - 17 जून 2025 रोजी होणाऱ्या जी-7 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने कॅनडा दौऱ्यावर आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना विशेष आमंत्रण दिलं आहे. भारत हा जी - 7 संघटनेचा सदस्य देश नाही. तरिही, 2019 पासून सलग सातव्यांदा भारत या शिखर परिषदेत सहभागी होत आहे. त्यामुळे ही घटना भारतासाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहे.
[gspeech type=button]

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दिनांक 16 जूून रोजी कॅनडातल्या अर्ल्बाटो येथे सुरु झालेल्या जी -7 शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत. 2019 सालापासून सातत्याने भारत या परिषदेत निमंत्रित सदस्य म्हणून सहभागी होत असतो. यावर्षी ही परिषद कॅनडामध्ये आयोजित केली आहे. यापूर्वीचे कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी भारताविरोधात वादग्रस्त विधानं केली होती. मात्र, आता कॅनडाच्या पंतप्रधान पदाची धुरा सांभाळणाऱ्या मार्क कार्नी हे भारताला देत असलेली वागणूक ही विशेष उल्लेखनीय आहे. तर जाणून घेऊयात भारतासाठी जी – 7 शिखर परिषदचं काय महत्त्व आहे. 

भारताचं वाढतं महत्त्व

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक आघाडीवर, गुंतवणूक क्षेत्र, व्यापारी आणि उत्पादन क्षेत्रात आणि एक सूज्ञ देश म्हणून प्रतिमा आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका हे सात देश या जी – 7 संघटनेचे सदस्य आहेत. 

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी म्हटलं होतं की, “जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत भारत हा पाचव्या स्थानावर आहे. (सध्या भारताची अर्थव्यवस्था ही चौथ्या स्थानावर आहे.) सध्या जगातल्या सगळ्यात महत्त्वपूर्ण आणि पुरवठा साखळीचं केंद्रबिंदू हा भारत देश आहे. त्यामुळे  कॅनडामध्ये होणाऱ्या दोन दिवसीय जी-7 संघटनेच्या शिखर परिषदेसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रण दिलं असून त्यांनी ते स्विकारलं आहे.”  पंतप्रधान कार्नी यांनी स्पष्ट शब्दात या शिखर परिषदेतलं भारताचं महत्त्व अधोरेखित केलं आहेत. 

“या जी – 7 शिखर परिषदेमध्ये एआय आणि हवामान बदल या विषयावर चर्चा केली जाणार आहे. या दोन्ही विषयांमध्ये भारताची भूमिका ही महत्त्वाची आहे त्यामुळे भारताला या परिषदेसाठी बोलावणं हे गरजेचं आहे,” अशी स्पष्टता कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी माध्यमांना दिली आहे. 

भारत – कॅनडा दरम्यानचे व्यापारी संबंध

भारत आणि कॅनडा हे दोन्ही देश एकमेकांसाठी महत्त्वाचे आहेत. कारण भारत हा कॅनडाचा दहाव्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार असलेला देश आहे. मध्यंतरी जरी या दोन्ही देशांदरम्यानचे राजनैतिक संबंध बिघडले होते. तरिही, 2024 च्या आर्थिक वर्षात या दोन्ही देशांदरम्यान 9.8 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला आहे. जानेवारी 2023 ते ऑक्टोबर 2023 दरम्यान 8.2 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. तर 2022 मध्ये 6.9 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला होता. 2024 च्या आर्थिक वर्षात भारताने 5.9 अब्ज डॉलरची निर्यात केली. तर 3.9 अब्ज डॉलरची आयात केली. 

भारत आणि जी 7 मधील अन्य देशांचे संबंध

कॅनडाप्रमाणे, जी-7 संघटनेतील अन्य सदस्य देशांचे सुद्धा भारतासोबत संरक्षण, तंत्रज्ञान, आर्थिक, शैक्षणिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. या संघटनेतील सर्व देशांना भारतासोबत विविध क्षेत्रातील द्विपक्षीय करार संबंध वाढवण्यात रुची आहे. त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण परिषदेत भारत सहभागी होणं गरजेचं आहे. 

भारतासोबत संबंध पुनर्स्थापित करण्याचे कॅनडाचे प्रयत्न

जून 2023 मध्ये शीख दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येत भारताचा हात असल्याचा आरोप ट्रुडो यांनी केला होता. भारताने हे आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र, या घटनेवरुन ट्रुडो यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वारंवार भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न केले. यामुळे या दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध खराब झाले होते. 

कॅनडामध्ये राहणाऱ्या चार भारतीयांवर खलिस्तानने त्यांचा नेता निज्जर याच्या हत्येचा आरोप केला होता. तर भारताने कॅनडावर शीख फुटीरतावाद्यांना आणि इतर कट्टरपंथी घटकांना आश्रय दिल्याचा आरोप केला होता. या वादानंतर दोन्ही देशांनी 2023 आणि 2024 मध्ये एकमेकांच्या देशांतून राजदूतांना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, आता कॅनडामधील राजकीय नेतृत्व बदललं आहे. त्यामुळे भारतासोबत पुन्हा एकदा संबंध प्रस्थापित करणं ही कॅनडाची प्राथमिकता आहे. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

इतर बातम्या

Iran - Israel War : इराण आणि इस्रायल दरम्यान संघर्ष वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने दोन्ही देशांतील भारतीय नागरिकांना
Indus River water : भारत सरकारने आता सिंधू नदीच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर आपल्या देशासाठी, आपल्या शेतीसाठी आणि विकासासाठी करण्याचा
Census 2027 : केंद्र सरकारने दिनांक 16 जून 2025 रोजी ‘जनगणना 2027’ ची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार देशभरात

विधानसभा फॅक्टोइड

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ